विखे, क्षीरसागर, महातेकर यांचं मंत्रिपद धोक्यात येणार?, अॅड. सतीश तळेकर यांची हायकोर्टात याचिका

अशा प्रकारच्या घटनांमुळे राजकीय भ्रष्टाचार बोकाळेल असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

मुंबई : नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात राज्याच्या मंत्रिमंडळात 13 नवीन मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला. यावेळी मंत्रीपदाची शपथ घेतलेल्या राधाकृष्ण विखे पाटील, जयदत्त क्षीरसागर, अविनाश महातेकर यांचे मंत्रीपद धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. विधीमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना मंत्रिपदाची शपथ घेण्यावरुन अॅड. सतीश तळेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राधाकृष्ण विखे यांच्यासह जयदत्त क्षीरसागर आणि अविनाश महातेकर यांना दिलेलं मंत्रिपद घटनाविरोधी असल्याचा याचिकेत दावा करण्यात आला आहे. 'भारतीय संविधानाच्या कलम 164 ( 1) नुसार मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांना अमर्याद अधिकार नाहीत. कलम 164 (4) नुसार कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसताना एखादी व्यक्ती मंत्री होऊ शकते, त्यानंतर सहा महिन्यात त्याला विधिमंडळाचे सदस्य व्हावे लागते. मात्र अपवादात्मक स्थिती असतानाच असे करणे गरजेचं असते. त्यामुळे विखेंना मंत्रीपद देताना कोणती अपवादात्मक परिस्थितीत होती?' असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. राज्यात अशी कुठली अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण झाली की विखेंना मंत्रिपद द्यावं लागलं याबाबत सरकारने उत्तर द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. अशा प्रकारच्या घटनांमुळे राजकीय भ्रष्टाचार बोकाळेल असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. घटनेच्या कलम 164 (1 ब ) नुसार पक्षांतर बंदी कायदा असताना कुठल्याही नेत्याला पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात मंत्री म्हणून जाता येणार नाही, असंही ते म्हणाले. घर सोडावं लागलेल्यांना गृहनिर्माण मंत्री केलं, रोजगार नसलेल्यांवर रोजगार हमीची जबाबदारी : धनंजय मुंडे राजकीय वाद हे राजकीय पद्धतीने लढायला हवेत असा सल्ला यावेळी हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना दिला आहे. मंगळवारी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. "ही एक राजकीय याचिका आहे, राजकीय वाद राजकीय पध्दतीने लढायला हवेत", असे खंडपीठानं यावेळी याचिकाकर्त्यांना सुनावले. याचिकेवर पुढील सोमवारी सुनावणी घेण्याचं हायकोर्टानं निश्चित केलं आहे.