Palghar : ओबीसी आरक्षणासाठी एकत्रित लढा, जीव गेला तरी चालेल पण ओबीसींना न्याय देऊनच स्वस्थ बसणार : छगन भुजबळ
Palghar : ओबीसी समाजासह इतर मागासवर्गीयांना 27 टक्के आरक्षण मिळायला हवे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रश्न प्रभावीपणे मांडू असे राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी पालघर येथे केले.
Palghar : ओबीसी समाजासह इतर मागासवर्गीयांना 27 टक्के आरक्षण मिळायला हवे यासाठी एकत्रित लढा आवश्यक असून तसे आवाहन करताना संसदेसह सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रश्न प्रभावीपणे मांडण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी पालघर येथे केले आहे. जोपर्यंत ओबीसींना संपूर्ण आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत जीव गेला तरी चालेल पण स्वस्थ बसणार नाही. आरक्षण मिळवून देणारच आणि आगामी काळात ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक लढवू असा विश्वास त्यांनी पालघर येथे आयोजित भव्य मोर्चाला संबोधित करताना व्यक्त केला आहे.
ओबीसी हक्क संघर्ष समितीतर्फे पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. या मोर्चामध्ये केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील, छगन भुजबळ यांच्यासह नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच विविध समाजांचे प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी आणि मान्यवर उपस्थित होते. छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत निर्माण झालेल्या तिढ्याबद्दल तसेच गेल्या अनेक वर्षांत ओबीसी आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या लढ्याची माहिती या मोर्चात सहभागी झालेल्या हजारोंच्या संख्येत नागरिकांना दिली. त्याचप्रमाणे, हा लढा अधिक प्रभावी करण्यासाठी त्यांनी उपस्थितांना आवाहन केले आहे.
"50 टक्क्यांच्या आरक्षणाची मर्यादा असताना केंद्र सरकारने 10 टक्के आरक्षण आर्थिक मागास वर्गाला दिले त्याच धर्तीवर ओबीसींसाठी अतिरिक्त आरक्षण देण्यास काय हरकत आहे ?" असा सवाल उपस्थित करून सर्वोच्च न्यायालयाने अपेक्षित असलेली ट्रिपल टेस्ट रद्द करण्याची मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे. ओबीसींची जनगणना करणे आवश्यक असून त्यावर आधारित आरक्षणाची आपण मागणी करत असून यासाठी ज्याप्रमाणे विविध मागण्यांसाठी दलित आदिवासी समाजाचे खासदार एकत्रितपणे संसदेत लढा देतात त्याचप्रमाणे ओबीसी खासदारांनी एकत्रितपणे उभे राहण्याची गरज असल्याचे ना. कपिल पाटील यांना विनंती केली. ओबीसी समाजासाठी 27 टक्के आरक्षण मिळाल्याशिवाय राज्यात निवडणुका घेतल्या जाणार नाहीत असे सांगून ही लढाई शांत आणि संयमाने एकत्रितपणे लढून आरक्षण मिळवावे, असे आवाहन केले. या लढ्यात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लेखी सहकार्य मिळत असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार आपली भूमिका मांडत असून धोक्यात आलेले आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू अशी राज्य सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले. ओबीसीच्या लढ्यात सर्व संबंधितांनी एकजूट कायम ठेवावी असे आवाहन एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे.
यावेळी खासदार राजेंद्र गावित जिल्हा परिषद अध्यक्ष वैदेही वाढाण, महिला विकास महामंडळाचे अध्यक्ष ज्योती ठाकरे, आमदार हितेंद्र ठाकूर, रवींद्र फाटक, किसन कथोरे, मनीषा चौधरी, क्षितिज ठाकूर, सुनील भुसारा, राजेश पाटील, श्रीनिवास वनगा, विनोद निकोले तसेच पालघरचे नगराध्यक्ष डॉ. उज्ज्वला काळे, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष शिवा सांबरे आदी उपस्थित होते.
केंद्रीय मंत्री म्हणून नाही तर सर्वसामान्य ओबीसी म्हणून आपण या संघर्षांत उतरलो आहोत. आपल्या संघर्षांची ताकद आपल्याला आरक्षणाचा हक्क मिळवून देईल असा विश्वास केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी व्यक्त केला आहे. ओबीसी संघर्ष समितीला सोबतीला घेऊन आरक्षण मुद्द्यांवर केंद्रीय गृहमंत्री यांची भेट करून देईन अशी ग्वाही त्यांनी सभेसमोर दिली. केंद्रात ओबीसी समाजाचे 155 पेक्षा जास्त खासदार आहेत. आरक्षणासाठी सर्वांना एकत्रित करून आधी गृहमंत्री अमित शहा नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन आरक्षणाच्या मुद्द्यांसाठी शाश्वत प्रयत्न करू असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. स्वातंत्र्यानंतर ओबीसी बांधवांची जनगणना झाली नाही ती होणे आवश्यक असल्याचे महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्ष ज्योती ठाकरे यांनी प्रतिपादन केले तर राज्यातील 15 जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींना शून्य टक्के आरक्षण असल्याचे आमदार मनीषा चौधरी यांनी लक्ष वेधले.
या मोर्चाच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत?
• जातनिहाय जनगणना
• ओबीसींना राजकीय आरक्षण
• नोकरीतील ओबीसी अनुशेष भरावे.
• ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी 100 टक्के शिष्यवृत्ती
• आदिवासीबहुल जिल्ह्यांत कमी केलेले ओबीसी आरक्षण सुरू करावे.
• महाज्योती आणि इतर मागास आर्थिक विकास महामंडळ यांना भरीव निधी देण्यात यावा.
• पालघर जिल्ह्यातील स्थगित नोकरभरती लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देऊन करावी.
महत्त्वाच्या बातम्या
