महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नावर राज्याची बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ वकिलाची नियुक्ती

मराठा आंदोलनानंतर मराठा समाजाला दिलेल्या शैक्षणिक व आर्थिक सवलती या सीमा भागातील मराठी भागातील नागरिकांना देण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.

मुंबई : महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नासंबंधीचे सर्वोच्च न्यायालयातील खटले लढण्यासाठी आणखी एक ज्येष्ठ वकील नेमण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नासंबंधीच्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत ठरविण्यात आले. यावेळी सीमा प्रश्नासंबंधीच्या कायदेशीर मुद्यांवर चर्चा झाली. सीमा प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू खंबीरपणे मांडण्यात येत आहे. मराठा आरक्षणाप्रमाणेच सीमा प्रश्नांवर सुद्धा पूर्ण ताकदीने व प्रभावीपणे न्यायालयात बाजू मांडण्यात यावी. त्यासाठी ॲड. हरिश साळवे यांच्याबरोबरच आणखी एक ज्येष्ठ विधिज्ञ नियुक्त करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. या ज्येष्ठ वकिलाची नव्याने नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांना माहिती देऊन पुढील व्यूहरचना ठरविण्यासाठी दिल्लीत एक बैठक आयोजित करण्यात यावी. त्या बैठकीस महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी उपस्थित रहावे, असे या बैठकीत ठरविण्यात आले. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याच्या प्रत्येक तारखेच्या वेळीही राज्याचे प्रतिनिधी म्हणून मंत्री  पाटील आणि देसाई हे स्वतः तसेच सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव उपस्थित राहतील, असेही या बैठकीत ठरविण्यात आले. मराठा आंदोलनानंतर मराठा समाजाला दिलेल्या शैक्षणिक व आर्थिक सवलती या सीमा भागातील मराठी भागातील नागरिकांना देण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.