OBC Reservation : ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळेल : विजय वडेट्टीवार

ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळेल. यासाठी विधानसभेचा एकमुखी ठराव केंद्राकडे पाठवला जाणार आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी चंद्रपुरात दिली आहे.

Vijay_Vadettiwar

चंद्रपूर : ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळेल अशी प्रतिक्रिया राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी चंद्रपुरात दिली आहे. यासाठी विधानसभेचा एकमुखी ठराव केंद्राकडे पाठवला जाणार आहे. इम्पिरिकल डेटा आणि जनगणनेचा डेटा यात साम्य असून याबाबत दिशाभूल करु नये असेही वडेट्टीवार म्हणाले. इम्पिरिकल डेटा नसल्याचे सांगत यातून पळ काढू नका-फाटे फोडू नका, असे मत त्यांनी नोंदवले. राज्याचा मागासवर्ग आयोग त्यासाठी सज्ज करत असून सर्वोच्च न्यायालयाला ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित होईपर्यंत निवडणुका स्थगित करण्याची विनंती करणार असल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले.

भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या वक्तव्यावर विजय वडेट्टीवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ओबीसी आरक्षण मिळू नये यासाठी काही मोठे नेते कार्यरत असल्याचे वक्तव्य बावनकुळे यांनी केले होते. ओबीसी आरक्षणासाठीच्या चिंतन बैठकीत घेतलेल्या एकाही निर्णयावर अजून अंमलबजावणी झाली नाही. सरकारमधील झारीतील शुक्राचार्य खूप वजनदार आहेत. मुख्यमंत्री आणि अजित पवार यांचेही हात बांधून ठेवले आहेत. विजय वडेट्टीवार आणि छगन भुजबळ इच्छा असूनही त्यांच्याच मुळे काही करु शकत नाही. 2022 च्या निवडणुका जर ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाल्या तर ती व्यक्ती कोण हे सांगेन, असं चंद्रशेखर बावनकुळे एबीपी माझाशी बोलताना म्हणाले होते.

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर दोषारोप करुन प्रश्न सुटणार नसल्याचे मत वडेट्टीवार यांनी मांडले. असे असेल तर भाजपचे वरिष्ठ नेतेही आरक्षणाच्या बाजूने नसल्याचे आसाम आणि राजस्थानच्या निवडणुक प्रचारात दिसल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले. केंद्राच्या अखत्यारीतील केंद्रीय सेवा परीक्षा उत्तीर्ण केलेल्या 214 ओबीसी उमेदवारांवर अन्याय झाला आहे हे त्यांनी लक्षात आणून दिले. या प्रश्नाबाबत बावनकुळे-पंकजा मुंडे प्रामाणिक आहेत मात्र त्यांनी दोषी असलेल्या नेत्याबाबत नाव घेऊन टीका केलेली बरी असा पवित्रा वडेट्टीवार यांनी घेतला.

दरम्यान ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी सहा जुलैपर्यंत लांबणीवर पडली आहे. सुप्रीम कोर्ट वेगवेगळ्या याचिका एकत्रितपणे ऐकणार आहे. त्यामुळे पाच जिल्हा परिषदांमधील पोटनिवडणुका होणार की नाहीत याचा फैसला सहा जुलै रोजी होणार आहे.