OBC Reservation: राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार कपात करणारं विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर

OBC Reservation: राज्य निवडणूक आयोगाचा निवडणुकीच्या तारखा ठरवण्याचा अधिकार आता राज्य सरकारने स्वत: कडे घेतला असून त्यासंबंधीचे एक विधेयय मंजूर करण्यात आलं आहे. 

OBC_reservation_

मुंबई: राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. त्यावर आता मार्ग काढत राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाचा निवडणुकीच्या तारखा म्हणजे निवडणूक कार्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार स्वत: कडे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मध्य प्रदेश पॅटर्ननुसार हा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासंबंधीचे एक विधेयक आज दोन्ही सभागृहात मंजूर झालं. 

असा आहे मध्यप्रदेश पॅर्टन

ओबीसीच्या आरक्षणासंदर्भात ट्रिपल टेस्टची अडचण आली. ट्रिपल टेस्ट शिवाय आरक्षण देता येणार नाही हा निकाल सर्व देशाला लागू झाला. त्यामुळे महाराष्ट्रात ओबीसीआरक्षणाशिवाय काही ठिकाणी निवडणूक झाली. मध्यप्रदेश, ओरिसा, कर्नाटकालाही तोच कायदा लागू झाला. 

त्यावेळी मध्यप्रदेशने अध्यादेश काढला. निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार स्वत:कडे घेतले. प्रभागरचना करणे, कुठे आरक्षण देता येईल ते ठरवणे आदी अधिकार मध्यप्रदेशाने स्वत:कडे घेतले. निवडणूक आयोगाकडे केवळ निवडणूक घेण्याचे अधिकार ठेवले. त्यामुळे त्यांना वेळ मिळाला. प्रभाग ठरवणं आणि पुनर्रचना करणे यात वेळ मिळाल्याने ते आता इम्पिरिकल डेटा गोळा करत आहेत.

मध्यप्रदेश सरकारचा ओबीसी आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय

मध्यप्रदेश सरकारनं ओबीसी आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय घेतला. राज्यात सरळसेवा भरतीमध्ये राज्य स्तरावर तसेच जिल्हास्तरावरील पदांमध्ये 73 टक्के आरक्षण करण्यात आलं आहे. यासंबंधीचे आदेश सरकारनं गेल्या महिन्यातच जारी केला आहे. मध्यप्रदेशमध्ये आता 73 टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. सरळसेवा पद भरतींमध्ये याचा लाभ उमेदवारांना होणार आहे. यात अनुसूचित जातींना 16 टक्के, अनुसूचित जमातींना  20 प्रतिशत, ओबीसींना  27 टक्के तर आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असलेल्या म्हणजे अल्प उत्पन्न गटासाठी 10 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे. .या आदेशानुसार ओबीसींचं आरक्षण 8 मार्च 2019 आणि ईडब्ल्यूएससाठीचं आरक्षण 2 जुलै 2019 पासून लागू असल्याचं म्हटलं आहे. या सर्व पदांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण ठेवण्यात आलं आहे. 

मध्यप्रदेश सरकारनं ओबीसी आरक्षण 14 टक्क्यांहून वाढवत 27 टक्के केलं होतं. सरकारनं सर्व विभागांमधील शालेय शिक्षण, आरोग्य आणि संशोधन विभागांमधील भर्ती वगळता अन्य सर्व विभागांमध्ये ओबीसींचं वाढीव आरक्षण 27 टक्के लागू करण्याचं सांगितलं होतं, मात्र या निर्णयाला मध्यप्रदेश हायकोर्टानं स्थगिती दिली होती. 

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha