OBC Reservation: आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी, इम्पॅरिकल डेटासंदर्भात केंद्राच्या उत्तराकडे लक्ष

OBC Reservation: ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्दा राज्यात चांगलाच पेटला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील या ओबीसी आरक्षण संदर्भात आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी आहे.

Supreme_Court

OBC Reservation: ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्दा राज्यात चांगलाच पेटला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील या ओबीसी आरक्षण संदर्भात आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी आहे.  राज्य सरकारने केंद्राकडून इम्पॅरिकल डेटा  imperial data मागितला आहे.  या मागणीबाबत केंद्र सरकारचे नेमकं उत्तर काय आहे हे कोर्टात आज स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. 

ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यात आगामी काळात येऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकण्याबाबत जवळपास सर्वच पक्ष सकारात्मक आहेत. मात्र ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निवडणुकांना स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. निवडणुका घेण्याचा किंवा पुढे ढकलण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, राज्य सरकारला नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने मत नोंदवलं होतं.  

निवडणुकीच्या तारखा किंवा वेळापत्रक ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकार नाही, ते विशेष अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत. 4 मार्च 2021 रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकारचा आदेश अडथळा ठरु शकत नाही. राज्य निवडणूक आयोग समाधानी असल्यास ही निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेली जाऊ शकते, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी आमने-सामने येण्याची शक्यता

दुसरीकडे राज्यात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि राज्य सरकारमधील संघर्ष वारंवार पाहायला मिळत आहे. नुकतंच राज्यपालांनी साकीनाका प्रकरणावरुन मुख्यमंत्र्यांना निर्देश दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना पत्र लिहीत उत्तर दिलं. आता पुन्हा ओबीसी राजकीय आरक्षण अध्यादेशाच्या मुद्यावर राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी आमने-सामने येण्याची शक्यता आहे. हा अध्यादेश राज्य सरकारने राज्यपाल यांच्याकडे सहीसाठी पाठवला आहे. मात्र सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण असल्याच सांगत राज्यपाल यांनी राज्य सरकारकडे कायदेशीर खुलासा मागितला असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.

ओबीसी समाजाचा वाढता दबाव लक्षात घेता मागच्या कॅबिनेटमध्ये राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला होता. आता तो सहीसाठी राज्यपाल यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे.  मात्र राज्यपाल यांनी राज्य सरकारकडे खुलासा मागितला आहे.  त्यामुळे येत्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर महाविकास आघाडी सरकारच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.