नवी दिल्ली : वन नेशन, वन इलेक्शन (One Nation, One Election) या समितीबाबत केंद्र सरकारने आज अधिसूचना जारी केली. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद या समितीचे अध्यक्ष असतील. गृहमंत्री अमित शहा, लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी हे या समितीचे सदस्य असतील. सोबतच गुलाम नबी आझाद, एनके सिंह, सुभाष सी कश्यप, हरीश साळवे आणि संजय कोठारी यांना 'वन नेशन वन इलेक्शन' समितीचे सदस्य करण्यात आले आहे.
या स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला High Level Committee किंवा (HLC) म्हटले जाईल. विधी आणि न्याय विभागाचे सचिव नितेन चंद्र हे देखील या समितीचा भाग असणार आहेत. नितेन चंद्र या समितीचे सचिव असणार आहेत. याशिवाय समितीच्या बैठकीत केंद्रीय न्यायमंत्री अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित राहणार आहेत. एक देश एक निवडणूक म्हणजे सर्व देशात एकाच वेळी निवडणुका घेणे. म्हणजे एकाच वेळी लोकसभेसोबत सर्वच राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित घेणे. या समितीमध्ये रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी कशा घेता येतील, याचा अभ्यास करणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा 'वन नेशन, वन इलेक्शन' ला पाठिंबा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 'वन नेशन, वन इलेक्शन' निर्णयाचे स्वागत करत आहेत. 2018 मध्ये संसदेला संबोधित करताना ते म्हणाले, सततच्या निवडणूकांमुळे मानवी संसाधनांनर मोठा भार पडतो तसेच विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये मोठे अडथळे निर्माण होतात.
What Is One Nation, One Election : 'वन नेशन वन इलेक्शन' म्हणजे नेमकं काय?
भारत हा खंडप्राय देश असून आपल्या देशात सतत कोणत्या ना कोणत्या ठिकाणी निवडणुका सुरू असतात. त्यामुळे निवडणूक आयोग आणि त्या ठिकाणच्या प्रशासनावर कायमच दबाव असतो. सततच्या निवडणुकांमुळे अनेकदा काही महत्त्वाची धोरणं अवलंबनं अडचणीचे ठरते. तसेच निवडणुकीसाठी मोठा खर्चही होतो. मग अशावेळी 'वन नेशन, वन इलेक्शन' म्हणजेच एक देश एक निवडणूक ही प्रक्रिया राबवल्यास त्याचा फायदा होऊ शकतो. सातत्याने निवडणुकीमुळे प्रशासनावर येणारा ताणही कमी होऊ शकतो आणि विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये येणारे अडथळे काही प्रमाणात का असेना दूर होतील असा एक मतप्रवाह आहे.
एक देश एक निवडणूक म्हणजे सर्व देशात एकाच वेळी निवडणुका घेणे. म्हणजे एकाच वेळी लोकसभेसोबत सर्वच राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित घेणे. म्हणजे निवडणुकीमुळे होणाऱ्या खर्चात मोठी बचत होते.
इतर महत्वाच्या बातम्या