“निवडणुका जिंकणं हेच अमित शाहांचं ध्येय”
निवडणुका जिंकणं हेच उत्साही अमित शाह यांचं एकमेव ध्येय आहे, अशी टीका करत पृथ्वीराज चव्हाण पुढे म्हणाले, “अर्थव्यवस्था, कृषी संकट आणि आता रुपयाची घसरण यामुळे निवडणुका जिंकणं भाजपला अवघड झाल्या आहेत. पराभव समोर दिसत असल्याने एकत्रित निवडणुका हे भाजपने उभं केलेलं बुजगावणं आहे”
एकत्रित निवडणुकांमुळे खर्चा वाढेल!
“एकत्रित निवडणुकांमुळे पैसे वाचणार नाहीत, उलट जास्त खर्च येईल. देशात एकत्रित निवडणुकांसाठी 23 लाख ईव्हीएम आणि 25 लाख व्हीव्हीपॅट मशीन लागतील. त्यांची शेल्फ लाईफ 15 वर्षे म्हणजे 3 निवडणुका एवढी आहे. 4 हजार कोटी किमतीच्या मशिन विकत घ्याव्या लागतील. दुप्पट मशीन लागणार असल्याने पैसे वाचणार नाहीत तर जास्त पैसा खर्च होईल. त्यात प्रत्येक जिल्ह्यात मशीन साठवणं, ट्रान्सपोर्टेशन यामुळे 10 ते 15 हजार कोटींचा जास्तीचा खर्च होईल.” असे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले.
“घटनेनुसार आणि कायदेशीरदृष्ट्या एकत्रित निवडणुका घेणे चुकीचे ठरेल. कारण संसद आणि विधानसभा बरखास्त करण्याचे मूलभूत घटनात्मक अधिकार फक्त पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना असतो.” असे पृथ्वीराज चव्हाणांनी सांगितले.
तसेच, “1996, 1998 आणि 1999 अशा तीन वर्षांत मी स्वतः तीनवेळा लोकसभा निवडणुका लढल्या होतो. पंतप्रधान असताना अटल बिहारी वाजयपेयींनी घटनात्मक पुनर्रपाहणी समिती नेमली होती. कारण भाजपचा संसदीय लोकशाहीला विरोध असून अमेरिकेप्रमाणे राष्ट्रपती केंद्रित सत्तेचे ते पुरस्कर्ते आहेत.” असे चव्हाण म्हणाले.
“या पद्धतीमुळे अमेरिकेत 200 वर्षे कॅथलिक धर्माचा राष्ट्पती होऊ शकला नव्हता. पाहिले कॅथलिक राष्ट्रपती जॉन एफ केनेडी झाले, कृष्णवर्णीय म्हणून बराक ओबामा राष्ट्रपती होऊ शकले तर अजून महिला राष्ट्रपती होऊ शकलेले नाही यामुळे आमचा त्याला विरोध आहे.”, असे सांगत पृथ्वीराज चव्हाणांनी पुढे भीतीही व्यक्त केली की, “राष्ट्रपती पद्धतीचा पुरस्कार करणे हे हुकूमशाहीच्या दिशेने टाकलेले पाऊल ठरेल”
भाजप सरकारवर निशाणा
“आचारसंहितेच्या काळात फक्त धोरणात्मक निर्णयांची घोषणा केली जाऊ शकत नाही, त्यासाठी विकास कामं थांबवण्याची गरज नाही. हेतू फक्त एवढाच की लोकप्रिय घोषणा करुन मतदारांना प्रभावित करु नये. जे सरकार 4 वर्ष काही करु शकले नाही, ते शेवटच्या 45 दिवसात काय करणार?”, असे पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.