200 कर्मचाऱ्यांचं निलंबन नाही, सरकार लाचखोरांच्या पाठीशी?

हे सरकार लाचखोर अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी आहे का?

औरंगाबाद : हे सरकार लाचखोर अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी आहे का? हा प्रश्न विचारण्याचं कारण, कर्मचाऱ्याला लाच घेताना पकडलं तर त्याचं तात्काळ निलंबन करावं, असा मियम असतानाही राज्यात 200 हून अधिक कर्मचारी असे आहेत ज्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झालेली नाही. मराठवाड्यात 61 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना लाच घेताना पकडलं, मात्र त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही. न्यायालयाने सहा अधिकाऱ्यांना शिक्षाही सुनावली आहे, पण त्यांना अद्यापही सेवेतून बडतर्फ केलेलं नाही. खरंतर लाच घेताना अधिकारी सापडला तर त्याचं तात्काळ निलंबन करावं असा जीआर राज्य सरकारने 12 फेब्रुवारी 2013 रोजी काढला. मात्र तो जीआर काही खास अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना लागू झालेला नाही. कारण हे लाचखोर नेत्यांचे बगलबच्चे आहेत, किंवा वजनदार अधिकारी. त्यामुळेच लाच घेताना पकडले तरी आद्यापही ते सरकारी सेवेत कायम आहेत. राज्यात लाच घेऊनही निलंबित न झालेल्यांमध्ये ग्रामविकास खात्यातील कर्मचाऱ्यांची संख्या (25) सर्वाधिक आहेत. हे खातं पंकजा मुंडे यांच्याकडे आहे. त्यापाठोपाठ विनोद तावडे सांभाळत असलेलं शिक्षण विभाग आणि नंतर चंद्रकात पाटील यांच्या महसूल विभागाचा नंबर लागतो. ही आकडेवारी गेल्या तीन वर्षातील आहे. लाच घेऊनही निलंबन होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांना एसीबीची भीती वाटत नाही. न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतरही जर बडतर्फीसाठी पेन चालत नसेल तर हाच का या सरकारचा पारदर्शी कारभार आहे का प्रश्न पडतो. निलंबन न झालेले लाचखोर मराठवाड्यातील कोणत्या जिल्ह्यात? लातूर - 15 कर्मचारी परभणी - 15 कर्मचारी नांदेड - 9 कर्मचारी हिंगोली - 7 कर्मचारी औरंगाबाद - 7 कर्मचारी जालना - 6 कर्मचारी बीड - 3 कर्मचारी याशिवाय औरंगाबाद विभागातील बीड, जालना, उस्मानाबाद आणि औरंगाबाद जिल्यात सहा कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाने शिक्षा सुनावली आहे, मात्र त्यांना सेवेतून बडतर्फ केलेलं नाही.