नवी दिल्ली : निर्भया गँगरेप प्रकरणात एनजीओ 'परी' (पीपल अगेंस्ट रेप इन इंडिया)ने माहिती प्रसारण मंत्रालयाला पत्र लिहलं आहे. ज्यामध्ये निर्भयाच्या चारही दोषींची फाशी लाइव्ह टेलिकास्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. लेटरमध्ये असं सांगण्यात आलं आहे की, 'देश आणि विदेशातील मीडिया संस्थांना परवानगी देण्यात यावी की, त्यांनी तिहार जेलमध्ये निर्भयाच्या दोषींना फाशीचं लाइव्ह प्रसारण करावं.'
'निर्भया प्रकरणातील दोषींना 22 जानेवारी 2020 ला फाशी देण्याच्या निर्णयाचा मी आदर करते. मी तुम्हाला विनंती करते की, निर्भयाच्या चारही दोषींना फाशीची शिक्षा देण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेचं लाइव्ह टेलिकास्ट करण्यात यावं. यासाठी तुम्ही सर्व नॅशनल आणि इंटरनॅशनल मीडियाला परवानगी द्यावी. हा निर्णय महिलांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत मोठा बदल ठरू शकतो.', अशी मागणी NGO च्या संस्थापक आणि सोशल अॅक्टिव्हीस्ट योगिता भयाना यांनी केली आहे. तसेच परि संस्थेच्या मागणीला भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाईंनी पाठिंबा दिला आहे.
फाशी लाईव्ह करण्याची मागणी बालिश : वकील आसिम सरोदे
फाशीची शिक्षा लाइव्ह करावी यावर बोलताना वकील आसिम सरोदे म्हणाले की, फाशीच्या शिक्षेचं लाइव्ह करण्यात यावं ही मागणी बालिश असण्यासोबतच बेकायदेशीर आहे. माहिती प्रसारण मंत्रालयाकडे ही मागणी केलेली आहे, त्यामुळे मंत्रालयाने त्यांना त्वरित समजावून सांगणं गरजेचं आहे. शिक्षा हा प्रदर्शन करण्याचा मुद्दा नाही. त्यामुळे शिक्षेचं लाइव्ह करणं हे समाजातील बिघडलेल्या मानसिकतेचं लक्षणं आहे.
फाशीच्या शिक्षेचं लाईव्ह टेलिकास्ट करण्याची मागणी योग्य नाही : बी. जी. कोळसे पाटील
फाशीच्या शिक्षेचं लाईव्ह टेलिकास्ट करण्याची मागणी योग्य नाही. अशी मागणी करणाऱ्यांनी आधी अन्न, वस्त्र, निवारा या प्राथमिक गरजांकडे लक्ष द्यावं, त्यासंदर्भातल्या मागण्या कराव्यात. बलात्कार रोखण्यासाठी बेसिक सुधारणा गरजेच्या आहेत. मानसिकता बदलणं गरजेच आहे. चायनामध्ये वैगरे चौकात फाशी दिली जाते. पण त्यामुळे गुन्हेगारीचं प्रमाण कमी झालेलं नाही. बलात्काराचं मूळ हे मनुस्मृतीमध्ये आहे. हैदराबाद घटनेच्या एन्काऊंटर नंतरही बलात्काराच्या घटना थांबल्या का? यावरुन आपण धडा घेतला पाहिजे, असं मत माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे.
पाहा व्हिडीओ : निर्भयाच्या मारेकऱ्यांची फाशी लाईव्ह दाखवण्याची मागणी
काय आहे निर्भया गँगरेप प्रकरण?
- सात वर्षांपूर्वी म्हणजेच 16 डिसेंबर 2012 रोजी दिल्लीत 23 वर्षीय पॅरामेडिकल विद्यार्थिनीवर सामूहिक बलात्कार झाला होता.
- सिनेमा पाहून आल्यानंतर मित्रासोबत खासगी बसमधून मुनिरकाहून द्वारकाला जात होती. बसमध्ये त्या दोघांशिवाय सहा जण होते.
- त्यांनी निर्भयासोबत छेडछाड करायला सुरुवात केली. विरोध केल्याने आरोपींनी तिच्या मित्राला एवढी मारहाण केली की तो बेशुद्ध झाला.
- यानंतर एकटीच असलेल्या निर्भयावर सहा नराधमांनी धावत्या बसमध्ये सामूहिक बलात्कार केला. एवढंच नाही तर अनन्वित अत्याचार केले.
- तरुणीला गंभीर जखमी केल्यानंतर नराधमांनी दोघांना दक्षिण दिल्लीच्या महिपालपूरजवळच्या वसंत विहार परिसरात धावत्या बसमधूनच रस्त्यावर फेकलं.
- दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयात तिच्यावर उपचार सुरु होते. मात्र प्रकृतीत सुधारणा न झाल्याने तिला सिंगापूरच्या माऊंट एलिझाबेथ रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.
- मात्र 29 डिसेंबर रोजी उपचारांदरम्यान माऊंट एलिझाबेथ रुग्णालयातच तिने अखेरचा श्वास घेतला.
पवन गुप्ता, मुकेश सिंह, अक्षय ठाकूर आणि विनय शर्मा अशी या चार दोषींची नावं आहेत. तर या प्रकरणातील राम सिंह नावाच्या आरोपीने तिहार तुरुंगातच आत्महत्या केली होत. याशिवाय एक आरोपी अल्पवयीन असल्याने, ज्युवेनाईल कोर्टाने त्याला तीन वर्षांची शिक्षा ठोठावत त्याची रवानगी बालसुधारगृहात केली होती. 2015 रोजी त्याची सुटका झाली. त्यानंतर चारही दोषींनी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. परंतु, सुप्रीम कोर्टाने यांच्या पुनर्विचार याचिका फेटाळल्या होत्या.
दरम्यान, निर्भया सामुहिक बलात्कारप्रकरणी दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टाने याप्रकरणातील चारही आरोपींविरोधात डेथ वॉरंट जारी केलं आहे. या चारही आरोपींची फाशी कायम ठेवण्यात आली असून 22 जानेवारी रोजी सकाळी 7 वाजता त्यांना फाशी देण्यात येणार आहे. निर्भया बलात्कार प्रकरणातील आरोपी मुकेश, विनय शर्मा, अक्षय कुमार सिंह आणि पवन गुप्ता यांना कोर्टाने यापूर्वीच फाशीची शिक्षा सुनावलेली आहे. हे चौघेही तिहार तुरुंगात होते. त्यांच्या डेथ वॉरंटवर दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टात सुनावणी झाली. त्यावेळी कोर्टाने त्यांची फाशीची शिक्षा कायम ठेवत तारिख निश्चित केली आहे.
संबंधित बातम्या :
निर्भया प्रकरणातील एका दोषीची सुप्रीम कोर्टात सुधारित याचिका; फाशीला स्थगिती देण्याची मागणी
निर्भयाच्या दोषींना फाशीच; 22 जानेवारीला सकाळी 7 वाजता शिक्षेवर अंमलबजावणी