CBSE, ICSE बोर्डाचे महत्त्व वाढवण्यासाठी दहावीचा निकाल घसरवला, धनंजय मुंडेंचा आरोप

यंदा दहावीचा निकाल 77.10 टक्के लागला आहे. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा 12.31 टक्क्यांनी निकाल कमी लागला आहे. गेल्या पाच वर्षांमधील यंदा दहावीचा सगळ्यात कमी निकाल लागला आहे.

बीड : दहावीचा निकाल आज जाहीर झाला. निकालाची टक्केवारी मागील वर्षाच्या तुलनेत 12.31 टक्क्यांनी घसरली आहे. या घसरलेल्या टक्केवारीवरुन विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी गंभीर आरोप केला आहे. स्टेट बोर्डाच महत्त्व कमी करण्यासाठी दहावीचा निकाल घसरवला, असल्याचा आरोप धनंजय मुंडे यांनी केला.

अंतर्गत 20 गुण देण्याची पद्धत स्टेट बोर्डाने बंद केल्याने हा निकाल घसरला. सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डात अंतर्गत 20 गुण देण्याची पद्धत असताना स्टेट बोर्डाने ती बंद करण्याचे कारण काय? असा सवाल धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला आहे.

स्टेट बोर्डाने असे 20 गुण कमी केल्याने सीबीएसई आणि आयसीएसईच्या तुलनेत स्टेट बोर्डाचे विद्यार्थी पुढील प्रवेशासाठी स्पर्धेत कसे टिकतील? मूठभर खाजगी संस्थाचालकांची मक्तेदारी असलेल्या व भरमसाठ फी घेणाऱ्या सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाचे महत्त्व वाढवण्याचा शिक्षणमंत्र्यांचा डाव तर नाही ना? असे प्रश्न धनंजय मुंडे यांनी उपस्थि केले आहेत.

CBSE आणि ICSE च्या तुलनेत स्टेट बोर्डाचे विद्यार्थी पुढील प्रवेशासाठी स्पर्धेत कसे टिकतील? मूठभर खाजगी संस्थाचालकांची मक्तेदारी असलेल्या व भरमसाठ फी घेणाऱ्या #CBSE आणि #ICSE बोर्डाचे महत्त्व वाढवण्याचा शिक्षणमंत्र्यांचा हा डाव तर नाही ना? @TawdeVinod #SSCResult2019

— Dhananjay Munde (@dhananjay_munde) June 8, 2019

यंदा दहावीचा निकाल 77.10 टक्के लागला आहे. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा 12.31 टक्क्यांनी निकाल कमी लागला आहे. गेल्या पाच वर्षांमधील यंदा दहावीचा सगळ्यात कमी निकाल लागला आहे. नवीन अभ्यासक्रमानुसार हे पहिलंच वर्ष होतं. त्यामुळे कमी निकाल लागू शकतो, असं महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षा शकुंतला काळे म्हणाल्या. याआधी 2007 मध्ये 78 टक्के निकाल लागला होता. त्यानंतर यावर्षी एवढा कमी निकाल लागला आहे.

दहावीचा विभागनिहाय निकाल

पुणे - 82.48 टक्के मुंबई - 77.04 टक्के नागपूर - 67.27 टक्के अमरावती - 71.98 टक्के लातूर - 72.87 टक्के नाशिक - 77.58  टक्के औरंगाबाद - 75.20 टक्के कोल्हापूर - 86.58 टक्के कोकण -  88.38 टक्के