नागपूर जिल्हा बॅंक घोटाळा प्रकरण, सुनील केदार यांच्या अडचणी वाढणार का? आज मुंबईत सहकार विभागाची सुनावणी

नागपूर जिल्हा बॅंक घोटाळा प्रकरणात (Nagpur District Bank Scam Case) वसुलीसाठी आज मुंबईत (Mumbai) सहकार विभागाची सुनावणी पार पडणार आहे.

Nagpur District Bank Scam Case Sunil Keadr

Source : Nagpur District Bank Scam Case Sunil Keadr

Nagpur District Bank Scam Case :  नागपूर जिल्हा बॅंक घोटाळा प्रकरणात (Nagpur District Bank Scam Case) वसुलीसाठी आज मुंबईत (Mumbai) सहकार विभागाची सुनावणी पार पडणार आहे. यामध्ये आता माजी मंत्री सुनील केदार (Sunil kedar) यांच्या अडचणीत आणथी वाढ होणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. बँकेच्या 150 कोटींच्या गैरप्रकार प्रकरणी दोषी संचालकांवर जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत सुनावणी होणार आहे. सुनावणीबाबत सहकार विभागानं काँग्रेस नेते सुनील केदार यांना पत्र लिहलं आहे.  

सहकार मंत्र्यांच्या दालनात सुनावणी होणार 

आज मंत्रालयात सहकार मंत्र्यांच्या दालनात सुनावणी होणार आहे. माजी मंत्री आणि काँग्रेस नेते सुनिल केदार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम 88 अन्वये  आज सहकार विभागातर्फे मुंबईत सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्या. जे.एन. पटेल यांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. पक्षकारांनी या सुनावणीस उपस्थित राहण्याचे आवाहन सहकार खात्याच्या पत्राद्वारे करण्यात आलं आहे. 
राज्य सरकारकडून घोटाळ्यातील रक्कमेची वसुली करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. त्यामुळं या प्रकरणातील दोषी संचालकांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. 30 जुलै रोजीची सुनावणी रद्द झाल्यामुळं भाजपचे नेते आशिष देशमुख यांनी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्यावर टीका केली होती.नागपूर जिल्हा बँक  घोटाळ्यात काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांना दोषी ठरवण्यात आलं आहे. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत 2002 मध्ये 150 कोटींहून अधिक रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता. तेव्हा केदार बँकेचे अध्यक्ष होते. ते या खटल्यातील मुख्य आरोपीसुद्धा आहेत. पुढे खाजगी कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्याने बँकेतील शेतकऱ्यांचे पैसेही बुडाले होते. केदार तसेच अन्य काही जणांवर गुन्हे नोंदविण्यात आले.

काय आहे प्रकरण?

2001-2002 मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या खाजगी कंपन्यांच्या मदतीने बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे (शेयर्स) खरेदी केले होते.  मात्र, पुढे या कंपन्यांकडून कधीच बँकेला खरेदी केलेले रोख मिळाले नाही, ते बँकेच्या नावाने झाले नव्हते. धक्कादायक म्हणजे पुढे रोखे खरेदी करणाऱ्या या खाजगी कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या होत्या.  या कंपन्यांनी कधीच बँकेला सरकारी रोखही दिले नाही आणि बँकेची रक्कमही परत केली नाही असा आरोप आहे.तेव्हा फौजदारी गुन्ह्याची नोंद होऊन पुढे सीआयडी कडे या प्रकरणाचा तपास देण्यात आला होता.  तपास पूर्ण झाल्यावर 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी सीआयडीने कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले होते. हा खटला तेव्हापासून विविध कारणांनी प्रलंबित होता. 

महत्वाच्या बातम्या: