मराठवाड्यातील 60 वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न निकाली, लाखो ग्रामस्थांना लाभ; मंत्रिमंडळ बैठकीत फडणवीसांचे निर्देश

मराठवाड्यात साधारणतः 13803 हेक्टर इतक्या मदतमास जमिनी आहेत. या जमिनींचे ६० वर्षांपासूनचे प्रलंबित प्रश्न या निर्णयामुळे सुटणार आहेत. यामुळे लाखो नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.

मराठवाडा विभागात मोठ्या प्रमाणावर खालसा झालेल्या वर्ग दोन च्या इनाम व देवस्थानाच्या जमिनी वर्ग एक मध्ये आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवण्याचा आदेश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेत. या निर्णयामुळे साठ वर्षांपासून प्रलंबित असणारा प्रश्न निकाली लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे जमिनीची खरेदी-विक्री ही वैध होणार असून त्यामुळे लाखो नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.

या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर,जालना परभणी नांदेड हिंगोली, बीड लातूर धाराशिव या जिल्ह्यांमध्ये जवळपास 55 हजार हेक्‍टर जमिनी खुल्या होणार आहेत.

खालसा झालेल्या इनाम जमिनी आता येणार वर्ग- एकमध्ये

मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमधील या जमीन बाबत अनेक समस्या निर्माण झाल्या होत्या. याचा विचार करून या खालसा झालेल्या इनाम जमिनी वर्ग एकमध्ये करण्याचा निर्णय आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यासंदर्भात मोठा पुढाकार घेतल्याचे समजते. तेही या बैठकीत उपस्थित होते.

नक्की प्रकरण काय?

मराठवाड्यात साधारणतः 13803 हेक्टर इतक्या मदतमास जमिनी आहेत. या जमिनींचे हस्तांतरण करण्यासाठी व परवानगीशिवाय झालेली हस्तांतरणे नियमित करून या जमिनीचा दर्जा वर्ग एक करण्यासाठी 2015 मध्ये नजराण्याची 50% रक्कम शासनाने निश्चित केली होती. ही रक्कम जास्त असल्याने हस्तांतरणे नियमित करण्यासाठी प्रतिसाद कमी होता. त्यामुळे नजराणा रक्कम कमी करण्याची मागणी अनेक लोकप्रतिनिधींकडून होत होती. आज झालेल्या बैठकीमध्ये मदत मास जमिनींच्या हस्तांतरणासाठी नजूल जमिनींचे हस्तांतरण नियमित करण्याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्देश दिले आहेत. मदत मास जमिनींच्या हस्तांतरणासाठी बाजार मूल्य पाच टक्के दराने नजराणा करण्यात येण्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

सामान्य नागरिकांचा जमिनीचा प्रश्न सुटणार

या शंभर टक्के नजराणा रकमेवरील 40% रक्कम देवस्थानच्या कायमस्वरूपी देखभालीसाठी देण्यात येणारा सून 20% रक्कम ही देवस्थानच्या अर्चनासाठी देण्यात येणार आहे. उर्वरित 40 टक्के रक्कम ही शासनाकडे जमा करण्यात येणार असून या दोन्ही निर्णयामुळे मराठवाड्यातील सामान्य नागरिकांचा सुमारे 60 वर्षांपासून प्रलंबित असलेला जमिनीचा प्रश्न सुटणार आहे. बैठकीस खा. अशोक चव्हाण, सुरेश धस, राणा जगजितसिंह पाटील, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव श्रीकर परदेशी आदी उपस्थित होते.

हेही वाचा: