पुणे : वाढती बेरोजगारी आणि दिवसेंदिवस कमी होत गेलेल्या नोकरीच्या संधींमुळे एमपीएससीची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मागील दहा वर्षांमध्ये वाढत गेलीय. 2010 मध्ये एमपीएससीची परीक्षा देण्यासाठी पाच लाख 56 हजार विदयार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. तर 2018-19 मध्ये हे प्रमाण तब्ब्ल सव्वीस लाख चौसष्ठ हजारांपर्यंत पोहचलं. त्यामुळं एमपीएससीच्या मायाजालात अडकणाऱ्या तरुणांचे प्रमाण देखील वाढत गेलं. त्यामुळं तरुणाईला एमपीएससीच्या चक्रव्यूहातून बाहेर काढायचं असेल तर रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण कराव्या लागणार आहेत .
आर्थिक उदारीकरणानंतर निर्माण झालेल्या रोजगाराच्या संधी आणि एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला आलेली आयटी बूम यामुळं तरुणाईला खाजगी क्षेत्रात नोकऱ्या मिळायला लागल्या. इंजिनिअरिंग आणि एमबीएकडे तरुणांचा ओढा वाढला. साहजिकच इंजिनिअरिंग आणि कॉमर्स कॉलेजच पेव फुटलं. पण कालांतराने बाजारपेठेतील मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त होऊ लागला आणि नोकऱ्या अपुऱ्या पडू लागल्या. मग इंजिनिअरिंगसह विद्यार्थ्यांचा मोठा गट एमपीएससीकडे वळला आणि सरकारी नोकरी मिळवण्याची स्पर्धा आणखी तीव्र झाली.
2010-11 मध्ये राज्य शासनातील 4243 पदांसाठी एमपीएससीकडे 5, 56, 839 जणांनी नोंदणी केली .
2011-12 मध्ये 6,727 पदांसाठी 5,67,501 जणांनी नोंद केली.
2012-13 मध्ये 6,142 पदांसाठी 8, 34, 572 जणांनी नोंदणी केली.
2013- 14 मध्ये 5,294 पदांसाठी 11,05,305 जणांनी नोंदणी केली .
2014-15 मध्ये 5073 पदांसाठी 4, 52, 407 जणांनी नोंदणी केली.
2015-16 मध्ये 5492 पदासांठी 5, 29, 693जणांनी नोंदणी केली.
2016-17 मध्ये 3254 पदासांठी 11, 34, 200 जणांनी नोंदणी केली
2017-18 मध्ये 8688 पदांसाठी 17,41, 069जणांनी नोंदणी केली
2018-19 मध्ये 5363 पदांसाठी 26, 64, 041 जणांनी नोंदणी केली
तर 2019 - 2020 मध्ये 4867 पदांसाठी 15,34, 337 जणांनी नोंदणी केली.
दुसरीकडे एमपीएससीची परीक्षा घेण्याची जबाबदारी असलेल्या राज्य लोकसेवा आयोगाकडे मात्र सरकारने सात्यत्याने दुर्लक्षच केलं. एक चेअरमन आणि पाच सदस्य अशी रचना असलेल्या आयोगच काम मागील दोन वर्षांपासून फक्त चेअरमन आणि एक सदस्य असे दोघेच जण पाहत आहे . या अशा कारभारामुळं आयोगाने जाहीर केलेल्या परीक्षांची प्रक्रिया कधीच वेळेत पूर्ण झाली नाही. स्वप्नील लोणकरने आत्महत्या करताना म्हणूनच एमपीएससी हे मायाजाल असल्याचं म्हटलं. म्हणून राज्य लोकसेवा आयोगाची रचना युपीएससीच्या धर्तीवर करण्याची गरज जाणकार व्यक्त करत आहेत.
स्वप्नील लोणकरच्या आत्महत्येनंतर तरी मागील दोन वर्षांपासून रखडलेल्या परीक्षांची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल अशी एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांची अपेक्षा होती. त्यामुळं आजपासून सुरु झालेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनकडे सगळ्यांचं लक्ष होतं . मात्र इथंही उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी एमपीएससीच्या रखडलेल्या जागा 31 जुलैपर्यंत भरल्या जातील असं अधिवेशनात जाहीर केलं. पण या रिक्त जागा म्हणजे रखडलेली पदे नसून आयोगाची चार रिक्त पदे असल्याचं थोड्याच वेळात समोर आले आणि पुन्हा एकदा फसवणूक झाल्याची भावना विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झाली.
स्वप्नील लोणकरच्या आत्महत्येने एमपीएससीचे मायाजाल किती जीवघेणं ठरतंय हे दाखवून दिलेय . पण या सगळ्याच्या मुळाशी आहे बेरोजगारीचा भस्मासुर. त्यामुळं जोपर्यंत नोकरीच्या नवीन संधी निर्माण होणार नाहीत तोपर्यंत एम पी एस सी चं हे मायाजाल आणखीनच गहिरं होण्याची भीती आहे.
संबंधित बातम्या :