जालना : मराठा आरक्षणाला (Maratha Reservation) सरसकट ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची मागणी करणाऱ्या मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी आता आणखी एक नवीन मागणी केली आहे. आईकडे कुणबी प्रमाणपत्र असल्यास मुलालाही ओबीसीचा (OBC) लाभ देण्यात यावा अशी मागणी जरांगे यांनी केली आहे. त्यामुळे त्यांच्या या नवीन मागणीमुळे ओबीसी नेते आणखीनच आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
आंतरवाली सराटी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलतांना जरांगे म्हणाले की, “विदर्भात आई ओबीसी आहे, पण आईची जात न लावल्याने मुलाला आरक्षण मिळत नाही. आई लग्न करून येते तर ती ओबीसी राहते, पण मुलं ओपनमध्ये राहतात. आई ओबीसी आहे, पण लग्नानंतर तिच्या मुलाला ओबीसी प्रमाणपत्राचा वापर करता येत नाही. त्यामुळे, आई ओबीसी असल्यास त्याचा फायदा मुलाला देखील मिळाला पाहिजे, अशी मागणी जरांगे यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी खोटं बोलू नयेत...
पुढे बोलतांना जरांगे म्हणाले की, शिंदे समितीचा पहिला अहवाल यापूर्वीच सरकारने स्वीकारला आहे. तसेच शिंदे समितीचे अहवाल स्वीकारल्यानंतर ज्या काही नोंदी सापडले आहे, त्या नोंदींचा आधार घेऊन महाराष्ट्रातील सर्व मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी कायदा पारित करण्यात येईल असे सरकारने सांगितले होते. आता दुसरा अहवाल देखील सरकार स्वीकारला आहे. आज किंवा उद्या अधिवेशनाच्या पटलावर हा अहवाल मांडला जाणार आहे, आणि त्या आधारे मराठा आरक्षणाचा कायदा करावा हीच आमची सरकारकडून अपेक्षा आहे. तसेच, सरकारचा देखील हाच शब्द आहे. त्यामुळे, मुख्यमंत्री यावर प्रामाणिक राहून खरं बोलतील खोटं बोलणार नाही याची शंभर टक्के महाराष्ट्रातील मराठ्यांना खात्री आहे, असे जरांगे म्हणाले.
सरकारनेच आमच्याकडून 24 डिसेंबरपर्यंत वेळ घेतला
आम्ही सरकारला वेळ दिला नाही, तर सरकारनेच आमच्याकडून 24 डिसेंबरपर्यंत वेळ घेतला होता. मराठा समाजाला टिकणार आरक्षण हवा असेल तर 24 डिसेंबर पर्यंत वेळ द्यावे लागेल असेही ते म्हणाले होते. त्यानुसार आम्ही सरकारला 24 डिसेंबर पर्यंत वेळ दिला आहे. त्यामुळे हा कमी वेळ आहे असं म्हणता येणार नाही, असेही जरांगे म्हणाले.
मराठा समाजाची नाराजी सरकारने अंगावर घेऊ नये
आतापर्यंत सरकारच्या मनाप्रमाणे सर्वकाही झालेलं आहे. त्यामुळे सरकार शंभर टक्के मराठा समाजाला आरक्षण देईल अशी आशा आहे. त्यामुळे त्या एकट्याचं (छगन भुजबळ) ऐकून ते मराठा समाजावर अन्याय करतील असं वाटत नाही आणि सरकारने तसं करूही नाही. मराठा समाजाची नाराजी आणि रोज सरकारने अंगावर घेऊ नये. आता शिंदे समितीचा दुसरा अहवाल देखील आला आहे. सरकारला जो वेळ पाहिजे होता, दस्तावेज पाहिजे होते, कायद्याच्या चौकटीत आरक्षण बसवण्यासाठी जे काही निकष लागत होते ते सर्व सरकारने पार केले आहे. त्यामुळे आता मराठ्यांना आरक्षण देता येणार नाही असं म्हणायला सरकारला कुठेच जागा नाही. तसेच सरकारने असे यापुढे म्हणू देखील नाही, असेही जरांगे म्हणाले.
इतर महत्वाच्या बातम्या:
भुजबळ म्हणतात, दारु पिऊन तुझ्या किडन्या सडल्या, जरांगे म्हणाले माझी नार्को टेस्ट करा