नाशिक : सत्यशोधक शेतकरी सभा व सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभा यांच्या वतीने काढण्यात आलेला नंदुरबार (Nandurbar) ते मुंबई (Mumbai) निघालेल्या पायी बिढार महामोर्चा नाशिकच्या (Nashik) पंचवटी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत दाखल झाला आहे. दहा हजाराहुन अधिक आदिवासी शेतकरी महिला बांधव मोर्चात उपस्थित आहेत. थोड्याच वेळात मोर्चेकरांचे शिष्टमंडळ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भेटीला जाणार असून, सकारात्मक चर्चा तसेच ठोस आश्वासन मिळताच गोल्फ क्लब मैदानावर एक सभा घेऊन या आंदोलनाचा समारोप होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, काल रात्री 11 वाजता ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन मोर्चेकऱ्यांच्या भेटीसाठी दाखल झाले होते, जवळपास तासभर मोर्चेकऱ्यांच्या मागण्या समजून घेऊन त्या पूर्ण करण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे.आमच्या विनंतीला मान देऊन तुम्ही आता थांबावे अशी महाजनांनी विनंती करताच सत्यशोधक शेतकरी सभेच्या किशोर ढमाळे यांनी सोमवारी अधिकाऱ्यांसोबत आम्ही चर्चा करू आणि दुपारी नाशिकमध्ये गोल्फ क्लफ मैदानावर समारोप करू अस महाजन यांना आश्वासन दिले होते. त्यामुळे आता मोर्चेकऱ्यांच्या भुमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहेत.
काय आहेत मागण्या ?
- नवापूर, नंदुरबार, साक्री, धुळे, कन्नड, सटाणा, मालेगाव, शिरपूर तालुके पूर्ण दुष्काळी जाहीर करत नुकसान झालेल्या वनहक्कदावेदार आदिवासींसह सर्व शेतकर्‍यांना एकरी 30,000 रु. नुकसानभरपाई द्या. पिण्याच्या पाण्याची व रोजगाराची व्यवस्था करा. साक्री तालुक्यात 2018 च्या दुष्काळाची नुकसान भरपाई रु. 13,600/- शेतकरी व वनहक्क दावेदारांना अद्याप दिलेली नाही, ती त्वरीत देण्यात यावी
- आदिवासी व इतर जंगलनिवासी वनहक्क कायदा 2006ची अंमलबजावणी करून दावेदारांना हक्काचे 7/12 द्या. स्थळपहाणी व जीपीएस मोजणी करा. आदिवासीविरोधी वनकायदा 2023 रद्द करा. आजपर्यंतच्या वहिवाटदार गायरान जमिनधारकांना हक्काचा 7/12 देण्यासाठी नवा कायदा करा.
- कांद्यावर लादलेले 40% निर्यातशुल्क ताबडतोब मागे घ्या. सर्व शेतकर्‍यांना संपूर्ण व सरसकट कर्जमुक्त करा
- धुळे- नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासींची शेती नष्ट करणार्‍या गुंड मेंढपाळांवर अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करा
- पेसा कायदा व वनहक्क कायदा यावर आक्रमण करणारा वनसंरक्षण कायदा (दुरुस्त) 2023 त्वरित रद्द करा
- मणिपूर मधील आदिवासींवर अत्याचार करणार्‍यांना कठोर शिक्षा करा.बोगस आदिवासी हटवा! आदिवासी यादीतील घुसखोरी थांबवा
- केंद्र शासनाने जनविरोधी वीज कायदा मागे घेऊन सर्व शेतीमालाला हमी भाव देणारा एम.एस.पी गॅरंटी कायदा करावा
- लखीमपूर-खिरी (उ.प्र.) येथे 5 शेतकर्‍यांना चिरडून ठार मारणार्‍या मंत्र्याच्या मुलावर कारवाई करा. शेतकरी आंदोलनातील हुतात्म्यांना जाहीर नुकसान भरपाई द्यावी
- शेतकर्‍यांना हमीभाव व कष्टकर्‍यांना सबसिडी देऊन अन्न सुरक्षा कायद्याची (रेशन) अंमलबजावणी करा
- ऊसतोडणी श्रमिकांसाठी मुंडे महामंडळाची अमंलबजावणी करा.
- नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण रद्द करा. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना महागाई निर्देशांकानुसार शिष्यवृत्ती द्या
- 28 नोव्हेंबर म. फुले स्मृतीदिन हाच खरा शिक्षक दिन जाहीर करा
- आदिवासी स्त्री-पुरुष समानतेचा स्वतंत्र कुटुंब कायदा करा. आदिवासींना वनवासी म्हणणे कायद्याने गुन्हा ठरवा. या मागण्यांसाठी हा पायी बिढार महामोर्चा काढण्यात आला आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या: