मुंबई : देशभरात वाढता कोरोनाचा प्रभाव पाहता त्यांचा परिणाम कारागृहात असलेल्या कैद्यांवर होऊ नये म्हणून जेलमधील गर्दी कमी करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत. त्यासाठी सात वर्षांपर्यंत शिक्षा असलेल्या कैद्यांना अंतरिम जामीन अथवा पॅरोलवरवर सुटका करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यावर उत्तर देताना राज्य सरकारनं माहिती दिली की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार सुमारे 11 हजार कैद्यांना 45 दिवसांच्या कालावधीसाठी आपत्कालीन पॅरोलवर सोडण्यात येणार आहे. त्यापैकी आतापर्यंत 4060 कैद्यांना पॅरोल अथवा तात्पुरते जामिनावर सोडण्यात आले असून उर्वरित कैद्यांची सुटका करण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सध्या राज्यातील कोणत्याही तुरूंगात कोविड - 19 चे एकही प्रकरण नसल्याची माहिती देखील राज्य सरकारच्यावतीनं कोर्टाला देण्यात आली. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात वेगवेगळ्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील विविध कारागृहातील गर्दी कमी करण्यासाठी सात वर्षांपर्यंत शिक्षा असलेल्या कैद्यांना सहा आठवडे पॅरोलवर सोडण्यात यावे, त्यासाठी एक समिती गठीत करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 23 मार्च रोजी दिले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांवर अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही अशा आशयाचे पत्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना लिहिले गेले होते. त्याची दखल घेत न्यायालयाने सू-मोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, सर्वोच्च न्यायालायाची मार्गदर्शक तत्वे पाळून त्याची त्वरित पूर्तता करून पात्र कैदीची सुटका करण्याचे निर्देश देत न्यायालयाने सुनावणी 30 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली. संबंधित बातम्या :
सावधान! एक क्लिक अन् तुमचे पैसे गायब; लॉकडाऊनच्या काळात ऑनलाइन फ्रॉड
सांगलीत तळीरामांचा धुमाकूळ; एकाच दिवशी दारुची तीन दुकानं फोडली, लाखोंच्या दारु बाटल्या लंपास
COVID-19 | हेल्थ वर्कर्सना प्रियांका चोप्राची मदत; 20 हजार बुटांचं वाटप
Police Check Up In Pune | पुण्यात ऑनड्युटी पोलिसांचं मेडिकल चेकअप