पंढरपूर : सोनिया गांधी यांच्यासह देशातल्या बारा नेत्यांनी जे पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिले त्या पत्रावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही स्वाक्षरी केली होती. यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सोनिया गांधी यांना पत्र लिहीत महाराष्ट्राच्या परिस्थितीबाबत मुख्यमंत्री आणि आघाडी सरकारवर जोरदार तोफ डागली होती. आता आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहीत तीन प्रश्न विचारले आहेत. याचे उत्तर महाराष्ट्राला द्या, असेही त्यांनी पत्रातून म्हंटले आहे. अनेक गोष्टींची आठवण करून देताना ज्या कम्युनिस्ट नेत्यांसोबत बाळासाहेबांनी आयुष्यभर संघर्ष करीत मराठी झेंडा रोवला, त्या कम्युनिस्ट नेत्यांसोबत पत्र दिल्याची आठवण करून दिली आहे. मुंबई येथील मनोरा आमदार निवासाची किंमत 600 वरून 900 कशी झाली? असा सवाल करीत 100+100+100 असे तीनशे कोटी वाढले का? असा टोलाही पडळकरांनी लगावला आहे. या पैशातून किती ऑक्सिजन आला असता आणि किती रुग्णांचे प्राण वाचले असते, असं म्हणत पडळकरांनी निशाणाही साधला आहे.


गोपीचंद पडळकरांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की, "एका पत्राद्वारे आपण काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या, युपीएच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रीय राजकारणाची नांदी दिली, या बद्दल सर्वप्रथम आपले अभिनंदन! खासदार संजय राऊत यांना आपणास पंतप्रधान म्हणून बघण्याचे वेध केव्हाच लागले आहेत आणि त्यांची मनोकामना पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल टाकत आपण सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे."


"ज्या बारा नेत्यांनी हे पत्र दिले आहे त्यात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी ज्यांच्याशी हयातभर लालबाग, परळपासून मराठी पट्ट्यात संघर्ष केला आणि मराठी माणसाला आपल्या झेंड्याखाली आणले त्या कम्युनिस्टांचे देशातील दोन बडे नेते डी. राजा आणि सीताराम येच्युरी ही आहेत. आपले सर्वेसर्वा मार्गदर्शक अर्थातच शरद पवार आहेत. ज्यांची खिल्ली बाळासाहेबांनी पाकधार्जिणा म्हणून अनेकदा उडविली ते फारुख अब्दुल्लादेखील आहेत. असो, अशी नोंद इतिहासानं तुमच्याबद्दल घेऊ नये म्हणून मी पत्राच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री म्हणून तुमच्या असणाऱ्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव तुम्हाला करवून देत आहे." असं पडळकरांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे. 



गोपीचंद पडळकरांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लिहिलेलं पत्र :


प्रति,
मा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,


एका पत्राद्वारे आपण काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या, युपीएच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रीय राजकारणाची नांदी दिली, या बद्दल सर्वप्रथम आपले अभिनंदन! खासदार संजय राऊत यांना आपणास पंतप्रधान म्हणून बघण्याचे वेध केंव्हाच लागले आहेत आणि त्यांची मनोकामना पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल टाकत आपण सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. 


ज्या बारा नेत्यांनी हे पत्र दिले आहे त्यात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी ज्यांच्याशी हयातभर लालबाग, परळपासून मराठी पट्टयात संघर्ष केला आणि मराठी माणसाला आपल्या झेंड्याखाली आणले त्या कम्युनिस्टांचे देशातील दोन बडे नेते डी.राजा आणि सीताराम येच्युरी ही आहेत. आपले सर्वेसर्वा मार्गदर्शक अर्थातच शरद पवार आहेत. ज्यांची खिल्ली बाळासाहेबांनी पाकधार्जिणा म्हणून अनेकदा उडविली ते फारुख अब्दुल्लादेखील आहेत. असो , अशी नोंद इतिहासानं तुमच्याबद्दल घेऊ नये म्हणून मी पत्राच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री म्हणून तुमच्या असणाऱ्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव तुम्हाला करवून देत आहे. 


राष्ट्रीय राजकारणाकडे आपली अशी वाटचाल सुरू झालेली असताना जे मुद्दे आपण पंतप्रधानांना  लिहिलेल्या पत्रात उपस्थित केले आहेत त्यांच्या अनुषंगाने मी महाराष्ट्रकेंद्रित काही प्रश्न आज आपल्यासमोर उपस्थित करीत आहे.


1. दिल्लीत पंतप्रधानांच्या नव्या निवासस्थानासह जो सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प उभारला जाणार आहे,त्याचे बांधकाम तातडीने थांबविण्यात यावे आणि त्याचा पैसा ऑक्सिजन आणि कोरोना लस खरेदी करण्यासाठी व्हावा, अशी मागणी या पत्रात आपण केलेली आहे. उद्धवजी! मग मंत्रालयासमोर 900 कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात येत असलेला मनोरा आमदार निवास प्रकल्प थांबवून आपण तो निधी ऑक्सिजन आणि कोरोना लस खरेदीसाठी करणार आहात का? तसे केल्यास महाराष्ट्र आपले कौतुकच करेल. आधी हा प्रकल्प 600 कोटी रुपयांचा होता नंतर त्यात 100+100+100, अशी 300 कोटींची वाढ करण्यात आली, ती कशासाठी आणि कोणासाठी? फडणवीस सरकारच्या काळात हे कंत्राट केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील सरकारी कंपनीला देण्यात आले होते. आपल्या कार्यकाळात ते काढून घेण्यात आले आणि खासगी कंपनीला दिले जात आहे, हे कशासाठी आणि कोणासाठी??


2. मोफत कोरोना लसीकरण सर्व वयोगटांसाठी देशभरात तत्काळ सुरू करा,अशी मागणी आपण या पत्रात केली आहे. उद्धवजी! आपण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहात. मुंबईसाठी 50 लाख लशींची खरेदी करण्यासाठीची निविदा शिवसेनेच्या ताब्यात असलेल्या मुंबई महापालिकेने काढली आहे. मुंबई मनपाकडे असलेल्या 79 हजार कोटींच्या बचत ठेवी वेळीच (टक्केवारी कापून ) रयतेसाठी वापरल्या असत्या तर संपूर्ण राज्याचे लसीकरण झाले नसते का? मुंबईबरोबरच राज्यातील लहानमोठी शहरे आणि ग्रामीण भागातही लसींचा तात्काळ पुरवठा केला जाईल, असे आपण जाहीर का नाही करत? आपल्याला सामनाच्या अग्रलेखातून ‘कोलमडलेल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला ॲाक्सिजन कोण देणार?’असा सवाल उपस्थित करणायाची वेळच आली नसती. पण किमान  आपल्या मुखपत्राने  ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडलीये हे मान्य केलंय, यासाठी हुजूऱांचं कौतुकच.


3. पीएम केअर फंड आणि इतर अनअकाऊन्टेड फंडात (म्हणजे काय हे कळले नाही) असलेला निधी व्हॅक्सिन, ऑक्सिजन आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदीसाठी तत्काळ द्या, अशी मागणी आपण मोदीजींना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे. उद्धवजी! ही मागणी करत असतानाच मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत असलेली सर्व रक्कम ही कोरोना लढ्यासाठी देत असल्याचे आपण जाहीर केले तर आपल्या उक्ती व कृतीत कुठलीही तफावत नाही, याचे कौतुकच राज्यातील जनतेला वाटेल.


4. गरजूंना मोफत अन्नधान्य द्या आणि बेरोजगारांना सहा हजार रुपये महिना द्या, अशी मागणी आपण मोदीजींकडे रेटलेली आहे. त्या सोबतच आपण महिनाभरापूर्वी जाहीर केलेल्या साडेपाच हजार कोटी रुपयांपैकी किती रक्कम लाभार्थींच्या बँक खात्यात पडली याचा हिशेब व यादी देणार का? पुरवठादारांचं भलं करण्यासाठी आदिवासींना पैशांऐवजी खाद्यवस्तू पुरवण्याचे कंत्राट आपण रद्द करणार आहात का?


5. शेतकरी कायदे रद्द करा आणि तसे केल्यास शेतकरी हे भारतीयाच्या अन्नाची गरज पूर्ण करण्यासाठी कार्यरत होतील, असे आपण मोदीजींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलेले आहे. उद्धवजी! म्हणजे काय बा? खरेच नाही समजलो. शेतकरी कायदे रद्द करण्याचा आणि शेतकऱ्यांनी अन्न पिकविण्याशी काय संबंध आहे?


उद्धवजी! आपल्यासह बारा नेत्यांनी मोदीजींना लिहिलेले पत्र वाचल्यानंतर महाराष्ट्रासंदर्भात मी हे सवाल केलेले आहेत. आपण उत्तर दिले तर ठिकच, समजा नाही दिले तरी जे समजायचे ते राज्यातील जनता समजूनच जाईल. 


गोपीचंद पडळकर; (आमदार, विधान परिषद)


महत्त्वाच्या इतर बातम्या :


देवेंद्र फडणवीसांचं सोनिया गांधींना पत्र, कोरोना काळात राज्यातील सत्ताधाऱ्यांकडून नागरिकांना मदत न मिळणं हे वेदनादायी