मुंबई : उद्धव आणि राज ठाकरेंच्या हिंदी सक्ती विरोधी आंदोलनाला आता राज्याबाहेरून, म्हणजे तामिळनाडूतूनही पाठिंबा मिळाला आहे. महाराष्ट्रातील हिंदी सक्ती विरोधी आंदोलन हे आम्हाला नवचैतन्य देणारं आणि प्रेरणा देणारं आहे अशा शब्दात तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी कौतुक केले. महाराष्ट्रात सुरू झालेली ही लढाई केवळ भावनिक नाही तर ती बौद्धिक आणि भारताच्या बहुभाषिक संस्कृतीच्या रक्षणासाठी आहे असंही ते म्हणाले. एम के स्टॅलिन यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टच्या माध्यमातून हे मत व्यक्त केलं.
उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये तिसरी भाषा कोणती शिकवली जाते? हिंदीभाषिक राज्यं विकासात मागे का पडली? या राज ठाकरेंनी विचारलेल्या प्रश्नांवर केंद्र सरकारकडे उत्तर नाही असं एम के स्टॅलिन म्हणाले.
भारताला हिंदी राष्ट्र करण्याचा अजेंडा
'हिंदी शिकल्यास नोकऱ्या मिळतील' असे गोंजारणारे हे भोळसट लोक, भारताला एक हिंदी राष्ट्रात बदलण्याच्या अजेंड्याची दिशा समजून घ्यायला हवी. महाराष्ट्रातील हे उभारलेले आंदोलन त्यांच्या डोळ्यात अंजण घालेल असं स्टॅलिन यांनी म्हटलंय. तामिळनाडूत तिसरी भाषा म्हणून हिंदी शिकवली तरच शिक्षणाचा निधी दिला जाईल, असं बेकायदेशीर वागणाऱ्या भाजपला महाराष्ट्रात सत्ता असूनही दुसऱ्यांदा माघार घ्यावी लागली असं एम के स्टॅलिन म्हणाले.
हिंदी आणि संस्कृत लादणाऱ्या नव्या शैक्षणिक धोरणाला मान्यता दिल्याशिवाय 2,152 कोटींचा शिक्षण निधी देणार नाही हा सूडबुद्धीचा निर्णय आहे. तमिळनाडू भाजपला पुन्हा एक धडा शिकवेल, असा इशारा स्टॅलिन यांनी दिला.
M K Stalin Post On Thackeray : काय म्हटलंय एम के स्टॅलिन यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये?
तामिळनाडूतील द्रविड मुनेत्र कळघम आणि जनतेने पिढ्यान्पिढ्या लढलेली हिंदी सक्तीविरोधातील भाषा-संघर्षाची चळवळ आता राज्याच्या सीमाही ओलांडून महाराष्ट्रातही प्रचंड जनआंदोलनाच्या स्वरूपात उभी राहत आहे.
तमिळनाडूतील शाळांमध्ये तिसरी भाषा म्हणून हिंदी शिकवली गेली तरच निधी दिला जाईल, अशा बेकायदेशीर आणि अराजक वृत्तीने वागणाऱ्या भाजपला, महाराष्ट्रात सत्तेत असूनही, लोकांच्या उद्रेकाच्या भीतीपोटी दुसऱ्यांदा माघार घ्यावी लागली आहे.
आज मुंबईत उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली हिंदी सक्तीविरोधात काढण्यात आलेल्या विजय रॅलीतील उत्साह आणि प्रभावी भाषणं आमच्यात नवचैतन्य आणि प्रेरणा निर्माण करतात.
उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये तिसरी भाषा कोणती शिकवली जाते? हिंदीभाषी राज्यं मागे पडलेली असताना, प्रगत अशा इतरभाषिक राज्यांवर हिंदी लादण्याचा अट्टहास का? — हे राज ठाकरे यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे केंद्र सरकारला अस्वस्थ करणारे आहेत. कारण हिंदी आणि संस्कृतच्या वाढीला पूर्णवेळ प्राधान्य देणाऱ्या या केंद्र सरकारकडे या प्रश्नांची कोणतीच उत्तरं नाहीत, हे स्पष्ट आहे.
समग्र शिक्षा अभियानाअंतर्गत तमिळनाडूला मिळणाऱ्या 2,152 कोटीचा निधी अडवण्याचा निर्णय — जो हिंदी आणि संस्कृत लादणाऱ्या नव्या शैक्षणिक धोरणाला मान्यता दिल्याशिवाय निधी रोखून ठेवण्याचा सूडबुद्धीने घेतलेला आहे — केंद्र सरकार हा निर्णय बदलेल का? तमिळनाडूतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी कायदेशीरपणे द्यायचा असलेला निधी तातडीने वितरित केला जाईल का?
हिंदी वर्चस्वाविरुद्ध तमिळनाडूतील जनतेचा लढा हा केवळ भावनिक नाही – तो बौद्धिक आहे! तो तर्कसंगत आहे! तो भारताच्या बहुभाषिक-सांस्कृतिक परंपरेच्या रक्षणासाठी आहे! तो द्वेषातून प्रेरित नाही!
हिंदी सक्तीमुळे अनेक भारतीय भाषा नष्ट झाल्याचा इतिहास माहीत नसलेले आणि 'हिंदी शिकल्यास नोकऱ्या मिळतील' असे गोंजारणारे हे भोळसट लोक, भारताला एका हिंदी राष्ट्रात बदलण्याच्या अजेंड्याची दिशा समजून घ्यायला हवी. महाराष्ट्रातील हे उभारलेले आंदोलन त्यांच्या डोळ्यात अंजण घालेल.
तमिळ भाषेच्या संदर्भात निधी वाटपात भेदभाव किंवा कीझाडी (Keezhadi) सभ्यतेच्या अस्तित्वाकडे दुर्लक्ष — हे प्रकार आम्ही अजिबात सहन करणार नाही.
भाजपने तमिळनाडूशी आणि तमिळ भाषेशी केलेल्या विश्वासघाताची भरपाई केली पाहिजे. अन्यथा, तमिळनाडू पुन्हा एकदा भाजपला आणि त्याच्या नव्या साथीदारांना असा धडा शिकवेल, की जो ते कधीच विसरू शकणार नाहीत!
या लढ्यासाठी सर्वांनी एकत्र या!
तमिळनाडू लढेल!
तमिळनाडू जिंकेल!
ही बातमी वाचा: