माथेरानमधील हात रिक्षा चालकांची पायपीट थांबणार, सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय, नेमकं होणार काय?
हात रिक्षा चालकांचे पुनर्वसन करता येईल का, याबाबत महाराष्ट्र सरकारने दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करावा, असे आदेश दिले आहेत. या निर्णयाचे माथेरानकरांनी जल्लोषात स्वागत केले आहे.
Raigad: निसर्गाच्या कुशीत वसलेले आणि पर्यटकांमध्ये विशेष प्रसिद्ध असलेले माथेरान हे पर्यटनस्थळ आता ऐतिहासिक बदलाच्या उंबरठ्यावर आहे. कारण सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशामुळे येथे हात रिक्षा ओढण्याची अमानवीय प्रथा थांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. काल सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. माथेरानमध्ये गुजरातमधील केवडिया मॉडेलप्रमाणे हात रिक्षा चालकांचे पुनर्वसन करता येईल का, याबाबत महाराष्ट्र सरकारने दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करावा, असे आदेश दिले आहेत. या निर्णयाचे माथेरानकरांनी जल्लोषात स्वागत केले आहे.
माथेरानमध्ये अजूनही अनेक हात रिक्षा चालक आजही शारीरिक मेहनतीवर पर्यटकांची वाहतूक करत आहेत. मानवाला मानवाने ओढण्याची ही प्रथा अनेक वर्षांपासून टिकून आहे. मात्र या प्रथेला आता पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.कारण सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने यावर कठोर भूमिका घेतली असून, सर्व हात रिक्षा चालकांचे पुनर्वसन ई-रिक्षा स्वरूपात करता येईल का याची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.. त्यामुळे या निर्णयाचे माथेरान करांनी जल्लोषात स्वागत केलं आहे.
ई-रिक्षा पायलट प्रोजेक्ट
सविस्तर माहिती समजते की, माथेरानमध्ये ई-रिक्षा पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत 20 हात रिक्षा चालकांना ई-रिक्षा चालवण्याचा परवाना देण्यात आला आहे. या उपक्रमाला पर्यटकांनीही चांगला प्रतिसाद दिला. मात्र, एकूण 94 परवाना धारकांपैकी उर्वरित 74 चालकांना अद्याप ई-रिक्षा चालवण्याची संधी मिळालेली नाही. या मागणीसाठी श्रमिक हात रिक्षा चालक संघटना गेल्या काही वर्षांपासून संघर्ष करत आहे. दुसरीकडे, अश्वपाल संघटनेने या निर्णयाला विरोध केला होता. परिणामी हा वाद थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेला. न्यायालयात अँड. कोलिन गोंसाल्विस यांनी श्रमिक संघटनेची बाजू प्रभावीपणे मांडली. गुजरातमधील स्टॅच्यू ऑफ युनिटी प्रकल्पानंतर तेथील महिलांना ई-रिक्षा खरेदीसाठी प्रोत्साहन देण्यात आले. हा यशस्वी मॉडेल प्रकल्प माथेरानमध्ये लागू करता येईल का, याची तपासणी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. ई-रिक्षा खरेदीसाठी आर्थिक मदतीची शिफारस देखील सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. त्यामुळे येत्या दोन आठवड्यांत महाराष्ट्र सरकारचा अहवाल काय दिशा दाखवतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
हेही वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
