Maratha Reservation Verdict LIVE : सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निराशाजनक - देवेंद्र फडणवीस
Maratha Reservation Verdict LIVE : अॅड. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार, याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर दिलेला आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल निराशाजनक. आरक्षणाबाबचतचा निर्णय पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनीच घ्यावा.
Maratha Reservation Verdict LIVE : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळं गरीब मराठा समाजावर अन्याय. संपूर्ण मराठा समाज श्रीमंत नाही. गरीब मराठा समाजाच्या विरोधात श्रीमंत मराठा समाज, असं म्हणत आरक्षण रद्द होण्याच्या मुद्द्यावर प्रकाश आंबेडकर यांनी प्रतिक्रिया दिली.
Maratha Reservation Verdict LIVE : मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आला. याचा धक्का मुंबईतील डबेवाल्यांना बसला. बहुंताश जवळ जवळ सर्वच मुंबईचे डबेवाले हे मराठा समाजाचे आहेत. मराठा आरक्षण दिल्या मुळे आमची मुले शिकली असती, सरकारी नोकरीत लागली असती. मराठा आरक्षण मुळे आमच्या मुलांना शिक्षण आणी नोकरीसाठीचे विकासांचे नविन दालन उघडले होते. ते विकासांचे दालन आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने बंद झाले आहे.
Maratha Reservation Verdict LIVE : राज्य सरकार आरक्षणाच्या संदर्भात पुढच्या रणनीती बद्दल जी भूमिका घेईल, त्यास विरोधी पक्ष म्हणून आमचा पाठिंबा राहील.
Maratha Reservation Verdict LIVE : हे सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या विषयात ही न्यायालयात नीट भूमिका मांडू शकलं नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकात ओबीसी आरक्षणवर गदा आली, त्यानंतर ही राज्य सरकार त्याबद्दल भूमिका मांडू शकलेला नाही. सरकार ने सामाजिक न्यायाची भूमिका फक्त भाषणात न वापरता त्यासंदर्भात कृती ही करावी. राज्याच्या वकिलांना अनेक वेळा कोर्टात म्हणावे लागले की आम्हाला राज्य सरकार कडून कोणतेही निर्देश नाही.
Maratha Reservation Verdict LIVE : लढाईत जसा गनिमी कावा करावा लागतो, तसाच गनिमी कावा न्यायालयीन लढाईत करावा लागतो, त्यात आपला मुद्दा वेगळ्या पद्धतीने मांडावा लागतो, समोरच्याच मुद्दा खोडुन काढावा लागतो. जेव्हा मी गनिमी कावा शब्द वापरतो त्याला चुकीच्या अर्थाने घेऊ नये. ( न्यायालयीन रणनिती या अर्थाने बोललो )
Maratha Reservation Verdict LIVE : मराठा विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्ती आणि इतरही योजनांची अंमलबजावणी कागदोपत्री न ठेवता त्या सुरु कराव्यात.
Maratha Reservation Verdict LIVE : जी बाब आपण उच्च न्यायालयात आणि नंतर सरन्यायाधीश यांच्या बेंच समोर पटवून देऊ शकलो ते larger bench समोर मांडू शकलो नाही. आमची मागणी आहे की राज्य सरकारने पुढच्या लढाईसाठी समिती बनवावी. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील विधिज्ञ यांची समिती बनवावी
Maratha Reservation Verdict LIVE : आताच्या सरकारनं आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन ज्या बाबी मांडल्या त्या मांडताना राज्य सरकारकडून समन्वयाचा मोठा अभाव पाहायला मिळाला आणि त्यातून या काद्याला स्थगिती मिळाली. मात्र, सरकार गायकवाड समिती च्या अहवालातील बाबी सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडू शकले नाही, म्हणून आरक्षण रद्द झालं. सर्वात महत्वाची बाब की आपला कायदा 102 व्या घटना दुरुस्तीच्या आधीचा आहे, आता आम्ही फक्त amendment केली आहे हे आपण कोर्टाला पटवून देऊ शकलो नाही
आताच्या सरकारनं आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन ज्या बाबी मांडल्या त्या मांडताना राज्य सरकारकडून समन्वयाचा मोठा अभाव पाहायला मिळाला आणि त्यातून या काद्याला स्थगिती मिळाली. मोठ्या न्यायालयात जाणार असल्याचं सांगूनही राज्याकडून पुनर्विचार याचिकाच दाखल केली गेली नाही.
Maratha Reservation Verdict : मराठा आरक्षण कायदा रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल दुर्दैवी आणि धक्कादायक आहे. राज्य सरकार तसेच संबंधित संघटनांनी अतिशय निर्धारपूर्वक हिरीरीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. तरीही अनपेक्षित निकाल हाती आला, अशी प्रतिक्रिया गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली आहे.
Maratha Reservation Verdict LIVE : वरिष्ठ पोलीस अधिकारी बंदोबस्तासाठी उतरले असून, मराठा आंदोलक अधिक तीव्र होत असतानाच सोलापुरात छत्रपती शिवाजी महाराज चौकाला छावणीचं स्वरुप. मराठा आरक्षण मुद्द्यावरुन कायदा रद्द होण्याचा निकाल येताच मराठा समाज आंदोलक आक्रमक
Maratha Reservation Verdict : मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा सुप्रीम कोर्टानं निर्णय घेतला याचं वाईट वाटतंय. आरक्षण मिळाले असते तर त्याचा फायदाच झाला असता. मात्र आता सत्तेत असणाऱ्या आणि विरोधी पक्षात असणाऱ्यांनी एकत्र येऊन समाजातील युवा वर्गाच्या हिताचा विचार करावा. आता यावर कोणीही राजकारण करू नये. शेवटी कोर्टाचा निकाल हा कोर्टाचा निकाल असतो.
Maratha Reservation Verdict : राज्यासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्त्वाचा निर्णय दिला आहे. राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. गायकवाड समितीचा अहवाल अस्वीकारार्ह असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. मात्र मराठा आरक्षणांतर्गत आतापर्यंत झालेले प्रवेश रद्द होणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. अशातच याप्रकरणी भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
Maratha Reservation Verdict LIVE : सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर पुण्यात मराठा आंदोलकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. आंदोलकांना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी घटनास्थळी पोलीस यंत्रणा दाखल
राज्य सरकारनं बनवलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला. संपूर्ण देशाचं आणि महाराष्ट्राचं लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणावरील सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयानं मराठा समाजातून तीव्र नाराजीचा सूर आळवला गेला. पण, सद्य परिस्थिती पाहता न्यायालयानं दिलेल्या निकालाचा आदर करत समाजातील नागरिकांनी उद्रेकाची भाषाही करु नये असं आवाहन खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी केलं.
Maratha Reservation : मराठा आरक्षण प्रकरणी पूर्ण निकाल अद्याप राज्य सरकारला मिळाला नाही. आता उपलब्ध सुनावणीत जी माहिती मिळाली त्यानुसार, मंत्री आणि विधी तज्ज्ञांमध्ये चर्चा झाली आहे. मुख्यमंत्री आज मराठा आरक्षण, न्यायालयाचा निकाल यावर निवेदन करण्याची शक्यता आहे.
पंढरपूर : सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण रद्द केलं आहे. राज्य सरकारनं केलेला कायदा वैध्य नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. अशातच मराठा समाजातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. पंढरपुरातील मराठा तरुणांनी अर्ध नग्न आंदोलन सुरु केलं आहे. संतप्त युवक रस्त्यावर उतरले असून मराठा आरक्षण रद्द झाल्याच्या निषेधार्थ पंढरपूरमध्ये आंदोलन करत आहेत. इथून पुढे कोणतेही कोरोनाचे नियम पाळणार नाही, भले जीव जरी गेला तरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार असल्याचं तरुणांचं म्हणणं आहे. मराठा समाज्याच्या आमदारांना आणि खासदारांना फिरू देणार नसल्याची मराठा ठोक मोर्चाची भूमिकाही त्यांनी स्पष्ट केली. थोड्याच वेळात राज्यातील सर्व समन्वयकांची मराठा आरक्षण प्रकरणी ऑनलाईन मिटिंग सुरु होणार आहे.
मराठा आरक्षण रद्द केल्याच्या कोर्टाच्या निर्णयावरुन माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी राज्य सरकारवर आणि मराठा नेत्यांवर टीका केली आहे. राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात आरक्षणाबाबत भक्कम बाजू मांडली नाही असा आरोप त्यांनी केलाय. मराठा समाजातील सरदारांमुळेच मराठा समाज आजपर्यत आरक्षणापासून वंचित राहिलाय, अनेक वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या या सरदारांना आपली सरदारकी धोक्यात येईल अशी भीती असल्याने त्यांनी समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत असंही ते म्हणाले.
Maratha Reservation : सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाची बाजू मांडण्यात राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरलं आहे. आता मराठा समाजाच्या तरुण-तरुणींनी एकत्र येऊन राज्य सरकारला जाब विचारला पाहिजे, अशी भूमिका भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
Maratha Reservation : मराठा आरक्षण कोर्टात टिकवण्यास ठाकरे सरकारला अपयश आलं असून काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं सुरुवातीपासूनच अडचणी निर्माण केल्या आहेत. मराठा आरक्षण देण्यामागची अपवादात्मक स्थिती ठाकरे सरकारनं न्यायालयासमोर मांडली नाही, असा आरोप भाजप नेते आशिष शेलार यांनी केला आहे.
राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुनावण्यात आला आहे.
Maratha Reservation Verdict LIVE : गायकवाड समितीच्या शिफारसी स्वीकारण्याजोग्या नाहीत, असं सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात येत आहे
Maratha Reservation Verdict LIVE : बहुप्रतिक्षित मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीला सुरुवात. सलग सुनावणी सुरु
Maratha Reservation Verdict LIVE : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्ट निर्णय देणार आहे. सकाळी 10.30 च्या सुमारास मराठा आरक्षण प्रकरणी राखीव असलेला निकाल सुनावणार आहे. थोड्याच वेळात सुनावणीला सुरुवात होणार आहे.
Maratha Reservation Verdict LIVE सुप्रीम कोर्टात अवघ्या काही क्षणांत मराठा आरक्षण प्रकरणी निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 26 मार्चला निकाल राखून ठेवला होता. अॅड. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
Maratha Reservation Verdict LIVE : मराठा समाजाला 12 ते 13 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय हायकोर्टाने योग्य ठरवला होता. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणावर सुनावणी पार पडली. 1992 मधील इंदिरा साहनी खटल्याप्रकरणी दिलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे की, नाही आणि इंदिरा साहनी खटल्याचा निर्णय मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवण्याची गरज आहे की नाही, याचं परीक्षण करणार असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.
पार्श्वभूमी
Maratha Reservation Verdict LIVE : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्ट निर्णय देणार आहे. सकाळी 10.30 च्या सुमारास मराठा आरक्षण प्रकरणी राखीव असलेला निकाल सुनावणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने 26 मार्चला निकाल राखून ठेवला होता. अॅड. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार, याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. मराठा समाजाला 12 ते 13 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय हायकोर्टाने योग्य ठरवला होता. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणावर सुनावणी पार पडली. 1992 मधील इंदिरा साहनी खटल्याप्रकरणी दिलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे की, नाही आणि इंदिरा साहनी खटल्याचा निर्णय मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवण्याची गरज आहे की नाही, याचं परीक्षण करणार असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.
निकालसंदर्भात महत्त्वाचे मुद्दे :
- इंद्रा सहानी खटल्यामुळे पाच जणांचे खंडपीठ या निर्णयाची योग्य ती सुनावणी करू शकते का किंवा लार्जर बेंचकडे हा खटला दिला जाऊ शकतो.
- मराठा आरक्षण देत असताना ओबीसी आयोगाच्या शिफारसीमुळे हे आरक्षण मिळालेले आहे. आयोगाचा अहवाल टिकल्यास मराठा आरक्षणाचे दरवाजेही खुले राहतील.
- उद्या जर न्यायालयाने स्थगिती उठवून 11 किंवा 13 जणांच्या खंडपीठाकडे हा खटला सोपवल तर मराठा समाजाच्या अनुषंगाने तो निर्णय फायदेशीर ठरेल.
- सोबतच 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यामुळे न्यायालय काय भूमिका मांडणार याकडे लक्ष असणार आहे.
102 वी घटनादुरुस्ती ही घटनेनुसार आहे, असं अॅटर्नी जनरल सुनावणीदरम्यान म्हणाले होते. सॉलिसीटर जनरल यांनीही हाच मुद्दा उचलून धरला. इंदिरा साहनी निकालात 9 पैकी 8 न्यायाधीशांनी आरक्षण हे 50 टक्क्यांपर्यंतच असेल आणि ते बंधनकारक असेल, असं स्पष्ट केलं होतं, असं सिद्धार्थ भटनागर म्हणाले. तर महाराष्ट्रात लोकसभेच्या 48 जागा आहेत. यापैकी 9 जागा या मागास समाजासाठी आरक्षित आहेत. उर्वरीत 39 जागांवर 2014 मध्ये 10 मराठा उमेदवार जिंकले होते. तर 2019 मध्ये 39 पैकी 21 मराठा उमेदवार विजयी झाले होते, असा युक्तिवाद वकील बी.एच. मारलापले यांनी केला होता.
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -