Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात निकाल; अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष

Maratha Reservation : सुप्रीम कोर्टात आज मराठा आरक्षण प्रकरणी निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 26 मार्चला निकाल राखून ठेवला होता. अॅड. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. आज याप्रकरणी सुप्रीम कोर्ट काय निकाल देणार, हे पाहण महत्त्वाचं ठरणार आहे.

maratha_reservation

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्ट निर्णय देणार आहे. सकाळी 10.30 च्या सुमारास मराठा आरक्षण प्रकरणी राखीव असलेला निकाल सुनावणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने 26 मार्चला निकाल राखून ठेवला होता. अॅड. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार, याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. मराठा समाजाला 12 ते 13 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय हायकोर्टाने योग्य ठरवला होता. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणावर सुनावणी पार पडली. 1992 मधील इंदिरा साहनी खटल्याप्रकरणी दिलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे की, नाही आणि इंदिरा साहनी खटल्याचा निर्णय मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवण्याची गरज आहे की नाही, याचं परीक्षण करणार असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.

निकालसंदर्भात महत्त्वाचे मुद्दे : 

• इंद्रा सहानी खटल्यामुळे पाच जणांचे खंडपीठ या निर्णयाची योग्य ती सुनावणी करू शकते का किंवा लार्जर बेंचकडे हा खटला दिला जाऊ शकतो.
• मराठा आरक्षण देत असताना ओबीसी आयोगाच्या शिफारसीमुळे हे आरक्षण मिळालेले आहे. आयोगाचा अहवाल टिकल्यास मराठा आरक्षणाचे दरवाजेही खुले राहतील.
• उद्या जर न्यायालयाने स्थगिती उठवून 11 किंवा 13 जणांच्या खंडपीठाकडे हा खटला सोपवल तर  मराठा समाजाच्या अनुषंगाने तो निर्णय फायदेशीर ठरेल.
• सोबतच 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यामुळे न्यायालय काय भूमिका मांडणार याकडे लक्ष असणार आहे. 

102 वी घटनादुरुस्ती ही घटनेनुसार आहे, असं अॅटर्नी जनरल सुनावणीदरम्यान म्हणाले होते. सॉलिसीटर जनरल यांनीही हाच मुद्दा उचलून धरला. इंदिरा साहनी निकालात 9 पैकी 8 न्यायाधीशांनी आरक्षण हे 50 टक्क्यांपर्यंतच असेल आणि ते बंधनकारक असेल, असं स्पष्ट केलं होतं, असं सिद्धार्थ भटनागर म्हणाले. तर महाराष्ट्रात लोकसभेच्या 48 जागा आहेत. यापैकी 9 जागा या मागास समाजासाठी आरक्षित आहेत. उर्वरीत 39 जागांवर 2014 मध्ये 10 मराठा उमेदवार जिंकले होते. तर 2019 मध्ये 39 पैकी 21 मराठा उमेदवार विजयी झाले होते, असा युक्तिवाद वकील बी.एच. मारलापले यांनी केला होता.