राज्यांना SEBC प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार देणारे 127 वे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेच्या पटलावर

राज्यांना SEBC प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार देण्यासाठी 102 व्या घटनादुरुस्तीमध्ये बदल करण्यात येणार असून त्या संबंधी 127 वे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत पटलावर ठेवण्यात आलं आहे. 

Maratha_Reservation

नवी दिल्ली : एसईबीसीसारखे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार आता राज्यांनाही असतील असा प्रस्ताव केंद्रीय कॅबिनेटनं मंजूर केला होता. त्यासंबंधी आता केंद्र सरकारने एक पाऊल पुढे टाकलं आहे.  केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार यांनी 127 वे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत पटलावर मांडलं आहे. 

केंद्र सरकारने मांडलेल्या या विधेयकामध्ये 102 व्या घटनादुरुस्तीत बदल करण्यात येणार असून नवीन एसईबीसी प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार राज्यांना देण्यात येणार आहे. आता या विधेयकावर लोकसभेत कधी चर्चा होते ते पाहणे ओत्सुक्याचं असेल. 

हे विधेयक मराठा आरक्षणासंबंधी महत्वाचं असून आता यावर काय चर्चा होणार किंवा 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेवर केंद्र सरकार काय भूमिका घेणार हेही पहावं लागेल. 

राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या स्थापनेनंतर म्हणजे 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर एसईबीसीचे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार केवळ केंद्राला आहे, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं. 5 मे रोजी हा निकाल आला, त्यानंतर एका आठवड्यातच केंद्रानं या मुद्द्यावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. पण सुप्रीम कोर्टानं तीही फेटाळली होती. त्यामुळे आता संसदेच्या माध्यमातूनच हा अधिकार पुन्हा राज्य सरकारला बहाल करण्याचा पर्याय होता. आता केंद्रानं त्याबाबत पावलं टाकली आहेत.

राज्य सरकारची भूमिका
मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं असेल तर केवळ राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार देऊन उपयोग नाही. त्यासाठी 50 टक्क्यांची जी मर्यादा घालून देण्यात आली आहे ती शिथिल होणं गरजेचं आहे. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करणे फक्त मराठा आरक्षणासाठी आवश्यक आहे, असे नाही. हा देशव्यापी प्रश्न आहे. आज बहुतांश राज्यांची आरक्षणे 50 टक्क्यांच्या वर गेलेली आहेत. मराठा आरक्षण प्रकरणातील निकालामुळे आज त्यांचीही आरक्षणे धोक्यात आहेत. ही सगळी आरक्षणे अबाधित ठेवायची असतील तर केंद्र सरकारने 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करावी, असे राज्याचे मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले.

महत्वाच्या बातम्या :