'मराठा आरक्षण प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र फेरपडताळणीसाठी वेळ द्या'

मुंबई : मराठा आरक्षण प्रकरणी हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी याचिकाकर्त्याने अवधी मागितला आहे. लवकरात लवकर प्रतिज्ञापत्र दाखल करावं, जेणेकरुन या प्रकरणाची सुनावणी सुरु करता येईल, ही शेवटची संधी असेल, असं कोर्टाकडून सांगण्यात आलं. कोर्टाने सर्व याचिकाकर्त्यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी दिला, तसंच राज्य सरकारला माहिती गोळा करण्यासाठी चार आठवड्यांचा अवधी दिला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 7 डिसेंबरला होणार आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. राज्य सरकार मराठा आरक्षणासंबंधीचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करणार होतं. सकाळी 11 वाजता सरकारी वकील अभिनंदन वग्याणी यांच्यामार्फत हे प्रतिज्ञापत्र सादर केलं जाणार होतं. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाच्या वतीने राज्यभर मूक मोर्चे काढले जात आहेत. राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रामध्ये मराठा समाज हा आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचं नमूद केलं आहे. त्यामुळे आजच्या सुनावणीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी हायकोर्टाने आरक्षणाचा मुद्दा लवकरात लवकर निकाली काढावा यासाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीनंतर मराठा आरक्षणावरील सुनावणीला हायकोर्टाने नकार दिला होता. त्यामुळे ही याचिका दुसऱ्या खंडपीठापुढे मांडण्यात आली.