मराठा आरक्षण : कुणबी आणि मराठा एकच असले तरी त्यांच्या चालीरीतीत फरक, आरक्षण समर्थक याचिकाकर्त्यांचा दावा

मराठा समाजाच्या घरांतली जुनी लोकं आजही कुणबी मुलगी सून म्हणून चटकन खुल्या दिलानं स्वीकार करत नाहीत. असा दावा आरक्षणाला समर्थन देणा-या याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला.

मुंबई : कुणबी आणि मराठा हे एकच असले तरी त्यांच्या चालीरीतीत, राहणीमानात आणि एकंदर परिस्थितीत बराच फरक आहे. म्हणूनच मराठ्यांचा स्वतंत्र वर्ग तयार करून त्यांना दिलेलं 16 टक्के आरक्षण हे योग्यच आहे, असा दावा राज्य सरकारच्या या निर्णयाला समर्थन करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांकडून हायकोर्टात करण्यात आला. मराठा हे जरी मुळात कुणबी असले तरी त्यांच्या राहणीमानात बराच फरक आहे. मराठे हे आर्थिक आणि सामाजिक स्तरात नेहमीच वरचढ मानले जातात. म्हणूनच आजही काही मराठे स्वत:ला कुणबी म्हणवून घेण्यास तयार नाहीत. याचा दाखल देताना लग्न व्यवस्थेचं उदाहरण हायकोर्टात देण्यात आलं. मराठा समाजाच्या घरांतली जुनी लोकं आजही कुणबी मुलगी सून म्हणून चटकन खुल्या दिलानं स्वीकार करत नाहीत, असा दावा आरक्षणाला समर्थन देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला. 16  टक्के मराठा आरक्षणाला विरोध करणारे मुख्य याचिकाकर्ते आणि त्यांना उत्तर देणाऱ्या राज्य सरकारचा युक्तिवाद संपल्यानंतर आता इतर समर्थक आणि विरोधकांचे युक्तिवाद हायकोर्टाकडून थोडक्यात ऐकण्यास सुरूवात झाली आहे. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डंगरे यांच्या खंडपीठापुढे आरक्षणाला समर्थन करत याचिकाकर्ते अॅड. वैभव कदम यांच्यावतीनं आरीफ बुकवाला यांनी मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आपला युक्तिवाद मंगळवारी सुरू केला. छत्रपती शिवाजी महाराज होते तोपर्यंत त्यांनी स्वराज्यात समाजाची आर्थिक आणि सामाजिक घडी नीट बसवली होती. मात्र त्यांच्यानंतर स्वराज्याला तितका कर्तबगार प्रणेता मिळाला नाही हे इतिहासच सांगतो. त्यामुळे छत्रपती शिवरायांनंतर मराठा समाजाची जी फरफट सुरू झाली ती आजतागायत सुरू आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केला. यावर हायकोर्टानं सवाल उपस्थित केला की ही इतिहासातील परिस्थिती होती. त्यानंतर आज देशाला स्वातंत्र मिळून 70 वर्ष पूर्ण झालीत मात्र अजूनही हा समाज मागास कसा? कारण केंद्र सरकारनं तयार केलेल्या कायद्यानुसार ठराविक कालावधीनंतर संपूर्ण आरक्षणाचं सर्वेक्षण होणं गरजेचं आहे. होय, आम्ही मागास आहोत असं उत्तर देत, दिल्लीत एखाद्या वातानुकुलीत केबिनमध्ये बसलेल्यांना महाराष्ट्रातील सत्य परिस्थिती काय आहे? का इथले शेतकरी आत्महत्या करतात? प्रत्येक समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांत संधी मिळतेय की नाही? हे कसं समजणार असा सवाल उपस्थित केला. बुधवारी या प्रकरणावरील हायकोर्टातील सुनावणी सुरू राहील.