केंद्राकडून राज्याला कोणताही स्वतंत्र निधी नाही, महाविकास आघाडीचं देवेंद्र फडणवीसांना प्रत्युत्तर

केंद्र सरकार भरघोस मदत देऊनसुद्धा महाराष्ट्र सरकार अपयशी ठरत आहे, असं फडणवीसांनी दाखवायचा प्रयत्न केला. लोकांची दिशाभूल होऊ नये म्हणून सत्य परिस्थिती समोर मांडतोय, असं शिवसेना नेते आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी म्हटलं.

मुंबई : देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारने राज्याला कशी मदत केली, याची माहिती देण्यासाठी काल पत्रकार परिषद घेतली. फडणवीसांनी दिलेल्या आकडेवारीला उत्तर देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या वतीने अनिल परब, जयंत पाटील आणि बाळासाहेब थोरात यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. देवेंद्र फडणवीस यांनी अभासी पत्रकार परिषद घेतली त्याला आम्ही उत्तर देतोय. देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या समोर गोष्टी ठेवून असं चित्र उभं केले की केंद्र सरकार भरघोस मदत देऊनसुद्धा महाराष्ट्र सरकार अपयशी ठरत आहे. लोकांची दिशाभूल होऊ नये म्हणून सत्य परिस्थिती समोर मांडतोय, असं शिवसेना नेते आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी म्हटलं.

विरोधीपक्षाने उणीदुणी काढण्यापेक्षा केंद्राकडून मदत आणून दिली असती, तर आम्ही अभिनंदन केलं असतं. फडणवीसांनी उणीधुणी काढण्यापेक्षा त्यांनी खरचं काही मदत केली असती. तर आम्ही त्यांचे कौतुक केले असते. फडणवीसांच्या दाव्याप्रमाणे 1750 कोटी रुपयांचा गहू महाराष्ट्राला मिळालेला नाही. 122 कोटी स्थलांतरित मजुरांसाठी दिलेले नाही, कारण ऑर्डर चार दिवसापूर्वी निघाली आणि मजूर आधीच गावी पोहोचलेले आहेत, अशी माहिती अनिल परब यांनी दिली.

विधवा, दिव्यांग आणि इतरांना 116 कोटी दिले असा दावा फडणवीसांनी केला. पण या योजनेत फक्त 20 टक्के रक्कम केंद्र सरकार देते. महाराष्ट्र सरकारने उर्वरित 80 टक्के म्हणजे 1210 कोटी दिले, हे त्यांनी सोयीस्करपणे सांगितले नाही. महाराष्ट्रातून 600 श्रमिक ट्रेन सुटल्या. या सर्व ट्रेनचा खर्च महाराष्ट्र सरकारने दिला आहे. कोणत्याही श्रमिकाकडून पैसे घेतलेले नाही. श्रमिकांना ट्रेनने सोडण्याचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकारने केला. मजुरांकडून एकही पैसा घेतला नाही. तसेच एका ट्रेनला 50 लाख खर्च कुठून येतो याचा हिशोब विरोधीपक्षकडून घ्या, असा टोलाही अनिल परब यांनी लगावला.

एसटी बेस्टच्या वतीने आम्ही मजूरांना पोहोचवत होतो. मात्र वारंवार ते गोंधळ निर्माण करतात. महाराष्ट्रापेक्षा लहान गुजरात राज्याला जास्त ट्रेन दिल्या. राज्य सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न आहे, असं अनिल परब यांनी म्हटलं. महाराष्ट्र सरकारचे हक्काचे 18 हजार कोटी हे 2019-20 चे पैसे आम्हाला मिळालेले नाही. हक्काचे पैसे जरी मिळाले तरी पुरेसे आहेत आम्हाला, असंही अनिल परब यांनी म्हटलं.

कापूस, धान, चणा-मका अशा शेतमाल खरेदीसाठी 9 हजार कोटी दिल्याचा दावा खोटा आहे. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत आम्ही 12 हजार कोटी वाटले. मजुरांच्या छावण्यांसाठी 1611 कोटी दिल्याचे सांगितले, दरवर्षी 4600 कोटी आपत्ती व्यवस्थापनाचे मिळतात, हे त्यातलेच पैसे, वेगळे दिलेले नाही, असंही अनिल परब यांनी सांगितलं.

EPFO चे पैसे अद्याप आलेले नाहीत. केंद्राकडून 2 लाख 71 हजार 500 कोटी महाराष्ट्राला मिळणार असं सांगितलं, पण हे आभासी पैसे, प्रत्यक्ष किती मिळणार याचा आमचाही अभ्यास आहे, असं अनिल परब यांनी सांगितलं.