Nashik News : गेल्या अनेक वर्षांपासून ईपीएफ पेन्शनधारक (EPF Pension) पेन्शन मिळावे म्हणून आंदोलने करत आहेत. मात्र याबाबत सरकाराकडून कोणतीही उपाययोजना होत नसल्याचे दिसून येत आहे. काही महिन्यापूर्वी पेन्शन धारकांनी मोठ्या संख्येने एकत्र येत आंदोलन केले होते. मात्र त्यानंतरही पेन्शन धारकांच्या पदरी निराशाच आहे. अशातच नाशिकमध्ये (Nashik) पेन्शनधारकांनी मंत्री भारती पवार आणि खासदार हेमंत गोडसे यांच्या कार्यालयासमोर येत आंदोलन केले. 


गेल्या अनेक दिवसांपासून ईपीएफ पेन्शनर्सची पेन्शन वाढ करण्याची मागणी सुरु आहे. त्यामुळे अनेकदा आंदोलने (Protest) करण्यात आले आहेत. मात्र हा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. त्यामुळे मंत्री डॉ. भारती पवार (Bharati Pawar) आणि खासदार हेमंत गोडसे (Hemnat Godse) यांचे लक्ष वेधण्यासाठी आज सकाळी आंदोलन करण्यात आले मात्र तत्पूर्वीच पोलिसांकडून (Nashik Police) या आंदोलकांना अडवण्यात आले. ईपीएफ पेन्शनर्सना मासिक 9 हजार रुपये द्यावे, पूर्वलक्षी प्रभावाने महागाई भत्ता द्यावा, यासह विविध मागण्यांसाठी इपीएस पेन्शनर्स संघाच्या वतीने शहीद सर्कल येथे थाळीनाद आंदोलन करण्यात आले. पेन्शनमध्ये वाढ व्हावी आणि पेन्शनर्स ना महागाईच्या काळात जगता यावे या एकमेव ध्येयाने आंदोलन सुरु आहे. यावेळी आंदोलन करणाऱ्यांकडून निवेदन देण्यात आले. 


पोलिसांनी अडवल्याने आंदोलकांचा रस्त्यातच ठिय्या


नाशिकच्या गंगापूर रोडवरील शहीद सर्कल येथे ईपीएफ पेन्शन धारकांनी 9 हजार रुपये पेन्शन महागाई भत्त्यासह देण्याच्या मागणीसाठी थाळीनाद आंदोलन केले. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या घराकडे निघालेल्या या ज्येष्ठ नागरिकांना पोलिसांनी रस्त्यातच अडवले. त्यानंतर या आंदोलक ज्येष्ठ नागरिकांनी रस्त्यातच ठिय्या मांडला. नऊ वर्षांपासून केंद्र सरकार आमच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. नाशिकचे दोन्ही खासदार लोकसभेत पेन्शन धारकांचा विषय मांडत नसल्याचा देखील आरोप करण्यात आला. जर आमची मागणी मान्य झाली नाही, तर 2024 मध्ये या सरकारला त्यांची जागा दाखवून पुन्हा सत्तेवर येऊ न देण्याचा इशारा देण्यात आला.


काय आहेत मागण्या? 



  • किमान नऊ हजार रुपये पेन्शन महागाई भत्तासह मिळावी.

  • देशात पेन्शनरांना क्रॉनिक सिकनेस सहित मोफत औषधोपचार सुविधा मिळावी.

  • सीनियर सिटीजन ईपीएफ च्या निवृत्त पेन्शनरांना रेल्वे प्रवासात व एसटीच्या प्रवासात 50 टक्के सवलत मिळावी.

  • सुप्रीम कोर्टातील निर्णयाची अंमलबजावणी करून पेन्शनदारांना त्याचा मोबदला द्या.

  • 180 युनिट मधील सर्व कर्मचाऱ्यांना ईपीएफ योजनेत सामील करुन पेन्शनचा मोबदला किमान पाच हजार रुपये महिना देण्यात यावा