Maharashtra Government Staff Strike : जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात येईल, असं आश्वासन राज्य सरकारने दिल्यानंतर राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप (Maharashtra Government Staff Strike) काल (20 मार्च) मागे घेण्यात आला. परंतु राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे घेऊन समन्वय समितीच्या निमंत्रकांनी विश्वासघात केल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेने केला आहे. तसंच यापुढे समन्वय समितीसोबत कुठल्याही आंदोलनात सहभागी होणार नसल्याची भूमिकाही राज्य जुनी पेन्शन संघटनेने घेतली आहे. 


सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप सात दिवसांनी मागे


राज्य सरकारी, निमसरकारी त्यासोबतच शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती यांची काल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सोबत बैठक झाली आणि जुन्या पेन्शन योजनेत संदर्भात चर्चा झाली. पूर्वलक्षी प्रभवाने जुनी पेन्शन योजना लागू होईल, असं आश्वासन लेखी स्वरुपात सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीला देण्यात आल्यानंतर समन्वय समितीने सात दिवसांपासून सुरू असलेला सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे घेतला


"निर्णय न होताच संप मागे घेण्याची निमंत्रकांची भूमिका विश्वासघातकी"


ज्यावेळी संप पुकारला गेला त्यावेळी जोपर्यंत जुनी पेन्शन योजना संदर्भात निर्णय घेतला जात नाही, तोपर्यंत संप घेतला जाणार नाही अशी, भूमिका समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी मांडली होती. मात्र कुठल्या प्रकारे निर्णय न होता संप मागे घेतल्याने निमंत्रकाची भूमिका ही विश्वासघातकी असल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्र जुनी पेन्शन संघटनाच्या वतीने देण्यात आली आहे


समन्वय समितीसोबत कोणत्याही आंदोलनात सहभागी होणार नाही : राज्य जुनी पेन्शन संघटना


हा संप एका कर्मचारी संघटनेचा नव्हता तर समन्वय समितीमध्ये आपल्या सर्व संघटनांनी मिळून पुकारलेला होता. त्यामुळे नाईलाज असतो आपली इच्छा नसताना हा निर्णय मान्य करावा लागला असल्याचं महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे इथून पुढे महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना कोणत्याच आंदोलनात किंवा इतर कुठल्याही गोष्टींमध्ये समन्वय ठेवणार नाही अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे. शिवाय येणाऱ्या काळात जुनी पेन्शन योजना मागणीसाठी लढाई करण्यासाठी तीव्र आंदोलन करुन जुनी पेन्शन योजना जोपर्यंत लागू होत नाही तोपर्यंत हा लढा सुरु राहणार असल्याचा या संघटनेच्या वतीने भूमिका मांडताना सांगण्यात आलं आहे.




यवतमाळमधील कर्मचारी अजूनही संपावर ठाम


दरम्यान यवतमाळ जिल्ह्यातील कर्मचारी अजूनही संपावर ठाम असू सुकाणू समितीचे अधिकृत पत्र येत नाही तोपर्यंत त्यांनी संप सुरुच ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे. आमच्यापर्यंत अद्यापही कुठलेच परिपत्रक पोहोचले नाही. शासनासोबतच्या बैठकीत जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात कुठल्या पद्धतीची बोलणे झाले, केव्हापासून जुनी पेन्शन योजना लागू होणार? कशा पद्धतीने लागू होणार? याचा कुठला निर्णय शासनाने घेतला हे सर्व प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत. अधिकृत माहिती येत नाही तोपर्यंत जिल्ह्यातील कर्मचारी संपावर ठाम राहणार आहेत. अधिकृत माहिती येईपर्यंत कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतल्याच्या भ्रमात राहू नये तसेच आज (21 मार्च) सकाळी कर्मचाऱ्यांकडून महामोर्चाचेही आयोजन करण्यात आले आहे.