जीएसटीमधील राज्याच्या 11 मागण्यांना केंद्राची मंजुरी : सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई : जीएसटीच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्राच्या 14 पैकी 11 मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. तसंच उर्वरित मागण्याही मान्य करण्यात येतील, असं राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केलं आहे. जीएसटी परिषदेची 16 वी बैठक नुकतीच आयोजित करण्यात आली. या बैठकीनंतर सुधीर मुनगंटीवारांनी ही माहिती दिली. सध्या देशात 1 जुलै 2017  पासून जीएसटीच्या अंमलबजावणीसाठी तयारी पूर्ण होत आहे. जीएसटी परिषदेच्या बैठका घेवून राज्यांशी चर्चा करण्यात येत आहे. परिषदेने वस्तुंच्या श्रेणीनुसार करांच्या टक्क्यांची प्रतवारी 3 टक्के, 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के ठरवली आहे. राज्यानं केलेल्या मागणीनुसार काजुवरील कर 12 टक्क्यांहून कमी करुन 5 टक्के करण्यात आला. बांबू, फर्निचरवरील कर २८ टक्क्यांहून १८ टक्के करण्यात आला. मनोरंजन करातही राज्याची मागणी काही प्रमाणात मान्य करून चित्रपटगृहातील 100 रुपयांपर्यंतच्या तिकीटांवर 18 टक्के कर आकारण्याला परवानगी देण्यात आली आहे. वाईंडिंग वायर, खाद्यतेल, सिमेंट, पाईप अशा वस्तुंवरील केंद्राने ठरवलेल्या करांची प्रतवारी बदलून राज्याच्या मागणीनुसार हे कर कमी करण्याची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या असणाऱ्या सॅनिटरी नॅपकीनच्या मुद्यावरही राज्याने बाजू मांडत सॅनिटरी नॅपकीनला करांमधून मुक्त करण्याची मागणी केली आहे. तसंच केरोसीन, स्टोव्हवरील करही रद्द करण्याची राज्याची मागणी आहे. उद्योजकांना हिशेब न ठेवता 50 लाखांपर्यंतच्या रकमेवर एकरकमी कराची मर्यादा वाढवून 75 लाख करण्यात आली.  याचा फायदा छोट्या उद्योगांना होणार आहे. रेस्टॉरंट कम्पोजिशन योजनेअंतर्गत राज्याने एक कोटींची मागणी केली होती, यावर केंद्रानं 75 लाख रुपये देण्याचं मान्य केलं आहे.