मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील (Maharashtra State Road Transport Corporation) कर्मचारी व अधिकारी यांच्या वेतनासाठी व महामंडळाला खर्चाला कमी पडणारी रक्कम देण्याचे दीर्घ चाललेल्या संपानंतर उच्च न्यायालयात कबूल केले होते. पण तरीही एसटीने (ST) वारंवार मागणी करून सुद्धा विविध सवलती दिल्या जातात, त्याचे प्रतिपूर्ती मूल्य व खर्चाला कमी पडणारी रक्कम अशी अंदाजे 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम सरकारने अद्याप एसटीला (ST) दिलेली नाही. संपात कर्मचाऱ्यांना खोटी सहानुभूती दाखविणारे  लोकप्रतिनिधी व हाय कोर्टात कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडणारे वकील हे कोर्टाचा अवमान होत असताना कुठे आहेत? अवमान याचिका का दाखल केली जात नाही? असा सवाल महाराष्ट्र एस.टी.कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे (Shrirang Barge) यांनी विचारला आहे.


एसटी कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ व महागाई भात्याचा फरक, वार्षिक वेतनवाढ फरक या सह अनेक प्रलंबित मागण्यासाठी दररोज कुठे ना कुठे आंदोलने केली जात आहेत. सद्या एका संघटनेचे उपोषण राज्यभर सुरू असून हल्लीच एका संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याने  महिनाभर उपोषण केले होते. त्याची कुठलीही दखल सरकारने घेतली नसून सहानुभूतीच्या फक्त गप्पा मारल्या जात आहेत, असेही बरगे यांनी म्हंटले आहे.


1000 कोटी रुपयांची रक्कम ट्रस्टकडे भरली नाही -


भविष्य निर्वाह निधी, उपदान, अशी मिळून अंदाजे 1000 कोटी रुपयांची रक्कम ट्रस्टकडे अद्यापि भरणा करण्यात आलेली नाही. गुंतवणूक कमी होत असल्याने त्या वरील व्याज मिळत नाही. लाखो रुपयांचे व्याज मिळत नसल्याने ट्रस्ट अडचणीत सापडल्या आहेत.या शिवाय कर्मचाऱ्यांनी घेतलेले बँक कर्ज, पत संस्था कर्ज व इतर देणी संबधित संस्थांना देण्यात आलेली नाहीत. ती सुद्धा प्रलंबित आहेत. या शिवाय पुरवठादारांची देणी मोठ्या प्रमाणात थकीत आहेत.एकूण सर्व अडीच हजार कोटी रुपयांची देणी प्रलंबित आहेत. ही रक्कम मिळावी यासाठी या संदर्भातील प्रस्ताव दर महिन्याला सरकारकडे पाठविण्यात येतो पण त्याची साधी दखल सरकारने घेतलेली नाही. मागण्या मान्य होत नसल्याने कामगारांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला असून परिस्थिती अशीच राहिली व एसटी कर्मचाऱ्यांच्या  पूर्वी झालेल्या आंदोलनाचा इतिहास पाहिला तर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते असेही बरगे यांनी म्हंटले आहे.


आणखी वाचा 


घोसाळकर हत्या प्रकरण : मॉरिसनं यूट्युबवरुन घेतलं प्रशिक्षण, डिसेंबरमध्ये रचला हत्येचा कट 


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यूएईच्या दौऱ्यावर, भारत आणि UAE मध्ये डिटिजल पेमेंटसह आठ करार