आगामी लोकसभा निवडणुकात रोजगार हा अत्यंत महत्वाचा मुद्दा असणार आहे. एका बाजूला शासनातील मेगाभरतीची स्वप्ने दाखवत राज्य सरकारने चार वर्ष महाराष्ट्रातील तरुणांना झुलवले तर दुसरीकडे उद्यमशील तरुणांना स्टार्टअप कंपन्यांच्या उभारणीसाठी ठोस मदत करण्याऐवजी फक्त पोकळ घोषणा आणि आश्वासने दिली, असा आरोप चव्हाण केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांची घोषणा फसवी असल्याचा सप्रमाण दाखला
उद्योग क्षेत्रातील इतर अनेक फसव्या घोषणांप्रमाणे महाराष्ट्राला “देशाचे स्टार्टअप कॅपीटल करू” अशी मुख्यमंत्र्यांची घोषणा फसवी असल्याचा सप्रमाण दाखला खुद्द केंद्र शासनानेच दिला आहे. याबाबतीत अपयशी ठरलेल्या महाराष्ट्राला राज्याचे स्टार्टअप धोरण कसे राबवावे यासाठी प्रगत गुजरातकडून धडे घ्यावे असे निर्देश दिले आहेत.
रत्यक्ष धोरण उदासीन
17 जानेवारी 2018 रोजी राज्य मंत्रीमंडळाने राज्यातील तरुण उद्योजकांच्या नवनव्या संकल्पनांना चालना देताना उद्योग व्यवसायाची भरभराट व्हावी, या उद्देशाने “राज्य नाविन्यता व स्टार्टअप धोरण” जाहीर केले. हे धोरण जाहीर करण्यातदेखील महाराष्ट्राचा जवळपास शेवटचा क्रमांक आहे. यावरूनच राज्य शासन प्रत्यक्ष धोरण आखण्यात आणि राबवण्यात किती उदासीन आहे हे दिसून येते.
गुजरात राज्य अग्रेसर
केंद्रीय उद्योग मंत्रालयाने या अहवालात राज्यांची कामगिरी मोजण्यासाठी 38 निर्देशकांना 7 प्रवर्गात विभागले आहे. या सातपैकी एकाही प्रवर्गात महाराष्ट्राचे अस्तित्व दिसून येत नाही. याहून गंभीर बाब म्हणजे महाराष्ट्राने 38 पैकी 17 निर्देशांकात कोणतेच काम केले नसल्याने माहिती देण्यास असमर्थ ठरला आहे. या अहवालात 100 पैकी 100 मार्क मिळवून गुजरात राज्य अग्रेसर ठरले तर महाराष्ट्राला 100 पैकी 25 ते 50 मार्क मिळाले असून क्रमवारीमध्ये अगदी तळाशी स्थान आहे.
महाराष्ट्राने गुजरातकडून शिकावे
उत्तम कामगिरी असलेल्या 11 राज्यांकडून इतर पिछाडीवरील राज्यांना मार्गदर्शन (mentoring & hand-holding) घ्यावयाचे असून त्यामध्ये महाराष्ट्राने गुजरातकडून शिकावे असे केंद्र शासनाने ठरवले आहे. फडणवीस सरकार आल्यापासून पासून महाराष्ट्रातील उद्योगक्षेत्राचा विकासदर सातत्याने कमी होत आहे. सन 2015-16 मध्ये उद्योगाचा विकास दर 7.2 टक्के होता, 2016-17 मध्ये 6.9टक्के झाला, पुढे आणखी घसरुन 2017-18 साली उद्योग विकासदर 6.5टक्के झाला आहे.
महाराष्ट्राची कामगिरी सातत्याने घसरत आहे
मागील चार वर्षात राज्यातील एकूणच औद्योगिक धोरणात फक्त जाहिराती आणि मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र यांसारख्या इव्हेंटचा भरणा आहे. केंद्राच्या व्यापार सुलभता क्रमवारीतदेखील (Ease of Doing Business) महाराष्ट्राची कामगिरी सातत्याने घसरत आहे. 2015 साली महाराष्ट्राचा देशात 8 वा क्रमांक होता. 2016 साली घसरून तो 10 वा झाला, 2017 साली 11 वा तर 2018 मध्ये 13 वा क्रमांक आहे.
दूरगामी धोरणांचा अभाव, जाहिरातबाजी आणि सत्ताधारी पक्षांमधील राजकीय हेवेदाव्यांमुळे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक क्षेत्राकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असून त्याची थेट परिणाम वाढत्या बेरोजगारीत दिसून येत आहे, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे.
पृथ्वीराज चव्हाणही भ्रमित, सर्वाधिक स्टार्ट अप महाराष्ट्रातच : अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा खुलासा
राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे सुद्धा अन्य नेत्यांप्रमाणे विषय समजून न घेता, आपल्या सोयीची माहिती काढून पत्रपरिषदा घेत सुटले आहेत. निवडणुकीच्या वर्षांत त्यांचा हा अट्टाहास असू शकतो, पण महाराष्ट्राची बदनामी निदान माजी मुख्यमंत्रीपदावरील व्यक्तीने तरी करू नये, असे राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे. आजही सर्वाधिक स्टार्ट अप हे महाराष्ट्रातच आहेत. पीएमओत काम केलेल्या मंत्र्यांनी तरी अहवालातील सोयीचे तेवढे अर्थ काढायचे नसतात, असेही त्यांनी म्हटले आहे.