मुंबई : महत्वकांक्षी बुलेट ट्रेनचा प्रकल्पाला व्यवहार्यता न तपासताच राज्य सरकारने मंजुरी दिली असल्याचा प्रकार माहितीच्या अधिकारातून समोर आला आहे. बुलेट ट्रेनसंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीची एकही बैठक झालेली नाही. तसेच उपसमितीने बैठक न घेता प्रकल्पाला मंजुरी दिली असल्याचे समोर आले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते जीतेंद्र घाडगे यांनी मागितलेल्या माहितीतून हा प्रकार समोर आला आहे.
या प्रकल्पाच्या आर्थिक आणि तांत्रिक सुसूत्रतेचा अभ्यास करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना झाली होती. या समितीत मंत्री चंद्रकांत पाटील, विनोद तावडे आणि दिवाकर रावते यांचाही समावेश होता. परिवहन विभागाच्या गंभीर सूचना आणि आक्षेपांवर कोणतीही कार्यवाही न करता या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली असल्याचे समोर आले आहे.
कोट्यवधींचा FSI बुडीत असून प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर नफा व तोट्याची भागीदारी, भविष्यात तोटा झाल्यास आर्थिक भार सोसण्याची जबाबदारी, इतर देशातील बुलेट ट्रेनच्या अर्थकारण आणि तांत्रिक बाबींचा अभ्यास याकडे समितीकडून पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचं निदर्शनास येत असल्याचा दावा केला जात आहे.
बुलेट ट्रेन हे मोदींचं महम्मद तुघलकी स्वप्न : पृथ्वीराज चव्हाण
दरम्यान बुलेट ट्रेन हे नरेंद्र मोदींचं महम्मद तुघलकी स्वप्न असल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे. बुलेट ट्रेनवर 1 लाख 10 हजार कोटी खर्च करून काय साध्य करणार? असा सवालही त्यांनी केला. मुंबईतल्या कुठल्या उद्योगपती किंवा व्यापाऱ्यांनी बुलेट ट्रेनची मागणी केली होती? असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.शेतकऱ्यांचे प्रश्न, नवीन रोजगार निर्माण करण्याचं सोडून हे बुलेट ट्रेनच्या मागे सरकार लागले आहे. बेकायदेशीर परवानग्या दिल्या असतील तर लोकं कोर्टात जातील. बुलेट ट्रेन व्यवहार्य नाही हे मुख्यमंत्र्यांना माहिती आहे आणि हा प्रकल्प पूर्ण होईल असं मला वाटत नाही, असेही चव्हाण म्हणाले.