Pune News : राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या मराठा सर्वेक्षणाची (Maratha Survey) अंतिम आकडेवारी आता समोर आली आहे. या सर्वेक्षणात राज्यातील (Maharashtra) तब्बल 95 टक्के कुटुंबांचं सर्वेक्षण पूर्ण झालं आहे. गोखले इनस्टिट्यूटने केलेल्या या सर्वेक्षणात तब्बल 1 हजार जीबीचा डेटा संकलित झाला आहे. राज्यात पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मराठा समाजाचे सर्वेक्षण झालं असल्याने त्यातून समाजाची सध्याची आर्थिक तसेच शैक्षणिक परिस्थिती नेमकी कशी आहे हे समजण्यास मोठी मदत होईल असं राज्य महामार्ग आयोगामार्फत सांगण्यात आलं आहे.
2 कोटी 48 लाख 24 हजार 151 कुटुंबांचं सर्वेक्षण आतापर्यंत पूर्ण
राज्य मागासवर्ग आयोगाने केेलेल्या या सर्वेक्षणात एकूण 2 कोटी 48 लाख 24 हजार 151 कुटुंबांचं सर्वेक्षण आतापर्यंत पूर्ण झालं आहे. गोखले इनस्टिट्यूटच्या अंतर्गत हे सर्वेक्षण घेण्यात आलं आहे. या सर्वेक्षणात आतापर्यंत तब्बल 1 हजार जीबीचा डेटा संकलित झाला असून त्याचे विश्लेषण केल्यावरच आठवड्याभराने गोखले इनस्टिट्यूट मागासवर्ग आयोगाला मराठा सर्वेक्षणासंबंधीचा अंतिम अहवाल सादर करणर असं सांगण्यात आलं आहे.
आयोगामार्फत करण्यात आलेल्या या सर्वेक्षणातून मराठा समाजाची एकूण लोकसंख्याही अप्रत्यक्ष मोजली जाणार आहे. राज्यात पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मराठा समाजाचे सर्वेक्षण झालं असल्याने त्यातून समाजाची सध्याची आर्थिक तसेच शैक्षणिक परिस्थिती नेमकी कशी आहे हे समजण्यास मोठी मदत होईल आणि आकडेवारीच्या आधारेच मराठ्यांचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला जाईल असं सांगण्यात आलं आहे.
- राज्यातील दोन कोटी अट्ठेचाळीस लाख चोवीस हजार एकशे एक्कावन्न टक्के कुटुंबांचं सर्वेक्षण करण्यात आलं आहे.
- ही संख्या राज्यातील एकूण कुटुंबांच्या 95 टक्के इतकी असल्याचा दावा करण्यात आलाय.
- तब्बल दीड लाख कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या या सर्वेक्षणातून एक हजार डी बी चा डेटा राज्य मागासवर्ग आयोगाला प्राप्त झालाय.
- या डेटाच्या आधारे आठवड्याभरात अहवाल सादर करण्याचा मागासवर्ग आयोगाचा प्रयत्न आहे.
- या अहवालाचा आधार घेऊन पंधरा फेब्रुवारीच्या दरम्यान विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा आरक्षणाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
या सर्वेक्षणासाठी 181 प्रश्नांची प्रश्नावली तयार करण्यात आली होती. सुरुवातीला व्यक्तीचे नाव आणि त्यानंतर जात विचारली जात होती. समोरची व्यक्ती मराठा जातीची असेल तरच अॅपचा पुढचा भाग ओपन होत होता. ज्यामुळे फक्त मराठा समाजाचाच डेटा या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून गोळा झालाय. त्यामुळे या सर्वेक्षणालाच न्यायालयात आव्हान दिलं जाण्याची शक्यता आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाला सर्वेक्षणासाठी ट्रिपल टेस्टच्या माध्यमातून एम्पिरिकल डेटा गोळा करणं बंधनकारक केलंय. ज्यामध्ये राज्यातील सर्व समाजाचे एकत्रितपणे सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासलं जाणं गरजेचं आहे. पण, सध्या पार पडलेल्या सर्वेक्षणात तौलनिक अभ्यास झालेला नसून फक्त मराठा समाजातील कुटुंबांची माहिती संकलित करण्यात आलीय.
पुणे शहरात 1 लाख 84 हजार 701 कुटुंबांनी सर्वेक्षण नाकारलं
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या या सर्वेक्षणाला जरी चांगला प्रतिसाद मिळत असला तरी मात्र, पुणे शहरात 1 लाख 84 हजार 701 कुटुंबांनी सर्वेक्षण नाकारले. तर, 3 लाख 93 हजार 819 घरं सर्वेक्षणावेळी बंद आढळून आली. पुणे मनपा हद्दीत एकूण 14 लाख 30 हजार 62 घरांचे सर्वेक्षण झालं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या :