पुणे : मराठा समाजाच्या हजामती करू नका म्हणत दोन समाजामध्ये सामाजिक तेढ निर्माण केल्याप्रकरणी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी मराठा क्रांती मोर्च्याच्या (Maratha Kranti Morcha) वतीने करण्यात आली आहे. अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देखील मराठा क्रांती मोर्चाचे सतीश काळे यांनी दिला आहे. या प्रकरणी पिंपरी चिंचवड (Pimpri-Chinchwad) पोलिस आयुक्त विनय कुमार चौबे यांना निवेदन देखील देण्यात आले आहे. 


सतीश काळे यांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, "मराठा समाज आपल्या आरक्षणासाठी संविधानिक मार्गाने लढा देत आहे. इतर समाजाला न दुखावता आरक्षणाचा हक्क मिळावा, यासाठी शासकीय स्तरावर पाठपुरावा करत आहे. असे असताना काहीजण मराठा समाजाच्या विरोधात इतर समाजाच्या मनात द्वेष निर्माण करण्याचे काम करत आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यामध्ये मोठी कळीची भूमिका बजावत आहे. नुकतेच त्यांनी अहमदनगर येथे ओबीसी भटके विमुक्त एल्गार सभेत मराठा समाजाच्या विषयी चुकीची वक्तव्य करत नाभिक समाज बांधवांना आवाहन केले की, मराठा समाज बांधवांची केस आणि दाढी करू नये. त्यांच्यावर बहिष्कार टाका, असे भुजबळ म्हणाले. त्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी मराठा क्रांती मोर्चाचे सतीश काळे यांनी केली आहे.




अन्यथा मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल 


बहिष्कार टाकण्याची भाषा करत दोन समाजामध्ये दुही पसरवून सामाजिक तेढ निर्माण केल्याबद्दल मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करा. तसेच राज्य सरकारने त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी. मंत्री छगन भुजबळ हे समता परिषदेच्या माध्यमातून ओबीसी बांधवांसाठी काम करत असल्याचा दिखावा करत आहे. दोन समाजामध्ये भांडणे लावून कोणती समता भुजबळ आणत आहेत,हे आधी त्यांनी स्पष्ट करावे. भुजबळ यांच्या कोणत्याही प्रलोभनांना, भाषणांना आता ओबीसी बांधवांनी बळी पडू नये असेही आवाहन काळे यांनी केले आहे.तसेच समाजासमाजामध्ये द्वेष निर्माण केल्याबद्दल त्वरित मंत्री भुजबळ यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा. अन्यथा मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा काळे यांनी दिला.


इतर महत्वाच्या बातम्या : 


Babanrao Taywade : भुजबळांसाठी ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरेल, मुख्यमंत्र्यांनी भुजबळांचा राजीनामा स्वीकारू नये; राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची मागणी