Maharashtra Political Crisis LIVE : विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत तूर्तास कोणताही निर्णय घेऊ नये, कोर्टात सुनावणी होईपर्यंत निर्णय नको, सुप्रीम कोर्टाच्या सूचना
Maharashtra Political Crisis : राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 बंडखोर आमदारांची आमदारकी जाणार की राहणार याचा फैसला आज होण्याची शक्यता आहे.
NDA च्या राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवार द्रोपदी मुर्मू येत्या 14 जुलै रोजी मुंबईत प्रचारासाठी येणार आहेत. आज शिवसेनेनं NDA च्या उमेदवार द्रोपदी मुर्मू यांना अधिकृत पाठिंबा जाहीर केला तर 14 जुलै रोजी द्रोपदी मुर्मू शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे आभार मानन्यासाठी मातोश्रीवर येऊ शकतात. त्यासाठी शिवसेनेच्या खासदारांचं एक शिष्टमंडळ द्रोपदी मुर्मू यांना भेटणार असल्याचीही माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिलीय.
अरविंद सावंत
विनायक राऊत
गजानन किर्तीकर
धैर्यशील माने
राहुल शेवाळे
हेमंत गोडसे
प्रतापराव जाधव
सर्वोच्य न्यायालय निर्णय नेमका काय आहे तो पाहावा लागेल. तो दिलासा कोणाला हे देखील पाहावे लागेल. अपेक्षित होते निर्णय लवकर दिले पाहिजे, पक्षांतर बंदी यावर अपेक्षित निर्णय घेतला जाईल, असं माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटलंय.
शिंदे गटानं शिवसेनेच्या 14 खासदारांची नावं द्यावी, खासदार अरविंद सावंत यांचं आव्हान
आज सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रते संदर्भात तातडीने सुनावणी न करता प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय सुनावला आहे. हा विद्यमान सरकारला दिलासा असून आता तरी शिवसेनेने रोज सर्वोच्च न्यायालयात नवनवीन याचिके करणे बंद कराव्या आणि केलेल्या याचिका मागे घ्याव्या अशी मागणी भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे... ज्या दिवशी विधानसभेत बहुमत चाचणी झाली त्या दिवशी प्रत्यक्षपणे 164 आमदार मोजण्यात आले होते. यापेक्षा आणखी मोठा पुरावा कोणता हवा असा प्रश्न बावनकुळेंनी विचारला आहे....
Chandrashekhar Bawankule : सुप्रीम कोर्टानं सरकारला दिलासा दिला आहे. 164 आमदारांचं बहुमत सरकारकडे आहे. शिवसेनेनं सर्व याचिका मागे घ्याव्यात आणि जनादेशाचा आदर करावा, असं भाजप आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटलं आहे.
Sanjay Shirsat On Supreme Court : सुप्रीम कोर्टानं आम्हाला दिलासा देणारा निर्णय दिला आहे. विधानसभेच्या कामकाजाच्या नियमात अनेक फेरबदल होतील. सुप्रीम कोर्टानं मंत्रिमंडळ स्थापनेबाबत कोणताही निर्देश दिलेला नाही. आम्ही आजच्या निर्णयामुळं वेट अँड वॉचवर होतो. लवकरच मंत्रिमंडळाबाबत निर्णय होईल, असं बंडखोर आमदार संजय शिरसाट यांनी म्हटलं आहे.
शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी प्रकरण सुप्रीम कोर्टात ठेवलं. सिब्बल म्हणाले की, उद्या अपात्रतेबाबतचा विषय विधानसभेत ऐकला जाईल. जर कोर्टानं आज सुनावणी घेतली नाही तर विधानसभा अध्यक्ष यावर निर्णय घेऊ शकतात. जोवर यावर कोर्टात सुनावणी करत नाही तोवर विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी सिब्बल यांनी कोर्टाकडे केली. यावर कोर्टानं विधानसभा अध्यक्षांना कोर्टाचा निर्णय येईस्तोवर कुठलाही निर्णय न घेण्याबाबत निर्देश दिले.
विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत तूर्तास कोणताही निर्णय घेऊ नये, कोर्टात सुनावणी होईपर्यंत निर्णय नको, सुप्रीम कोर्टाच्या सूचना
विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेऊ नये, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय
शिंदे सरकार आणि बंडखोर आमदारांविरोधातील याचिकेवरील सुनावणीची मागणी आज 10.30 वाजता सुप्रीम कोर्टात केली जाणार. शिवसेना नेते सुनील प्रभू यांच्यावतीने मुख्य न्यायाधीशांसमोर या प्रकरणी सुनावणीची मागणी केली जाणार. कोर्टाच्या आदेशानुसार आज या प्रकरणी सुनावणी होणार होती. मात्र सुनावणीच्या यादीत हे प्रकरण आलेलं नाही. त्यामुळं आज या प्रकरणी सुनावणी होणार नसल्याची शक्यता आहे.
एकनाथ शिंदेंच्या बंडखोरीनंतर मोठं खिंडार पडलेल्या शिवसेनेनं एकीकडे संघटनाबांधणी सुरू केलेली असली तरी दुसरीकडे बंडखोर आमदार आणि त्यांच्या समर्थकांवर कारवाईचं सत्र सुरू ठेवलंय... अगदी शेवटच्या क्षणी शिंदेंच्या गटात सहभागी झालेल्या संतोष बांगर यांची हिंगोली जिल्हाध्यक्ष पदावरून हकालपट्टी करण्यात आलेय. तर तिकडे आमदार उदय सामंत यांना उघड पाठिंबा देणारे शिवसेनेचे युवा तालुका अघिकारी तुषार साळवी आणि उप जिल्हा युवा अधिकारी केतन शेट्ये यांना पदावरून हटवलंय आणि आगामी काळात आणखी काही जणांची गच्छंती होण्याची शक्यता आहे.
एकनाथ शिंदेंनी सर्वात मोठं बंड करत राज्यातली सत्ता उलथवून लावली सोबत शिवसेनाही फोडली. आता आमदारांपाठोपाठ खासदारही बंडाच्या पवित्र्यात असल्याची चर्चा सुरू असताना उद्धव ठाकरे आज खासदारांशी संवाद साधणार आहेत. शिवसेनेचे 15 खासदार शिंदेंच्या संपर्कात असल्याची राजकीय गोटात चर्चा आहे. यासंदर्भात शिवसेना खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी तर खासदारांची खदखद बोलून दाखवली आहे. या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर आज बैठक होतेय. आता खासदारांची नाराजी दूर करण्यात उद्धव ठाकरेंना यश येतं का हे पाहावं लागणार आहे.
शिवसेनेने ज्या 16 आमदारांवर कारवाई करा असं पत्र दिलं आहे, त्यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचाही समावेश आहे. जर एखाद्या वेळी एकनाथ शिंदे यांची आमदारकी अपात्र जरी ठरवली तरी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाचा कोणताही धोका नाही. मुख्यमंत्री होण्यासाठी कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य असणं किंवा आमदार असणं आवश्यक नाही. पण मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यामध्ये त्याने दोन्हीपैकी एका सभागृहात निवडून येणं गरजेचं आहे असा नियम आहे. त्यामुळे जरी एकनाथ शिंदे यांची आमदारकी गेली तरी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाला कोणताही धोका नाही. ते पुढच्या सहा महिन्यामध्ये निवडून येऊ शकतात, तशी मुभा त्यांना मिळते.
आज या प्रकरणी सुनावणी झाली आणि जर या 16 आमदारांना अपात्र ठरवलं तरीही सद्य स्थितीत सरकारला कोणताही धोका नाही. शिंदे सरकारकडे सध्या 164 इतकं बहुमत असून त्यापैकी 16 आमदार जरी अपात्र ठरले तरी ही संख्या 148 इतकी होईल. विधानसभेतील बहुमत हे 144 इतकं आहे. .
एकनाथ शिंदे, तानाजी सावंत, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किणीकर, अनिल बाबर, लता सोनावणे, यामिनी जाधव, संजय शिरसाट, भरत गोगावले, संदिपान भुमरे, अब्दुल सत्तार, महेश शिंदे , चिमणआबा पाटील, संजय रायमूलकर, बालाजी कल्याणकर, रमेश बोरणारे.
सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर राज्याचे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी आणि शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांना नोटीस बजावली. त्यांना पाच दिवसात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर या 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर 11 जुलै रोजी निर्णय घेण्यात येईल असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. कायद्याप्रमाणे आपण योग्य असून शिवसेनेच्या 16 आमदारांवर अपात्रतेच्या कारवाईबाबत उत्तर देण्यासाठी आमदारांना 48 तासांची मुदत देणं हे नियमबाह्य वर्तन नसल्याचं विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या नोटीसला उत्तर देताना नरहरी झिरवाळ यांनी ही भूमिका मांडली आहे. तसंच माझ्या नोटिशीला उत्तर देण्याऐवजी अवघ्या 24 तासात ते सुप्रीम कोर्टात पोहोचले याचं आश्चर्य वाटलं असंही ते म्हणाले.
शिवसेनेतून बंड करणाऱ्या, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देणाऱ्या 16 आमदारांना अपात्र करा असं पत्र शिवसेनेच्या वतीनं विधानसभा उपाध्यक्षांना देण्यात आलं होतं. त्यावर या आमदारांनी 48 तासांच्या आत उत्तर द्यावं अशी नोटीस उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी जारी केली होती. पण या नोटिशीला उत्तर न देता या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि उपाध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला असल्याचं न्यायालयाला सांगितलं.
Maharashtra Political Crisis : राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 बंडखोर आमदारांची आमदारकी जाणार की राहणार याचा फैसला आज होण्याची शक्यता आहे. या 16 बंडखोरांच्या आमदारकीवर गदा आली तरी शिंदे-फडणवीस सरकारला मात्र तितकासा धोका नसल्याचं चित्र आहे. दरम्यान आज महाराष्ट्रातील सत्तांतराबाबतच्या सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या सुनावणीबाबत अनिश्चितता असल्याचं बोललं जात आहे. सुनावणीची तारीख निश्चित करण्यासाठी शिवसेनेचे वकील आज कोर्टात विनंती करणार असल्याची माहिती आहे. या सुनावणीवर शिंदे सरकारचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
पार्श्वभूमी
Maharashtra Political Crisis : राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यासह 16 बंडखोर आमदारांची आमदारकी जाणार की राहणार याचा फैसला आज होण्याची शक्यता आहे. या 16 बंडखोरांच्या (Shiv Sena Rebel MLA) आमदारकीवर गदा आली तरी शिंदे-फडणवीस सरकारला मात्र तितकासा धोका नसल्याचं चित्र आहे. दरम्यान आज महाराष्ट्रातील सत्तांतराबाबतच्या सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या सुनावणीबाबत अनिश्चितता असल्याचं बोललं जात आहे. सुनावणीची तारीख निश्चित करण्यासाठी शिवसेनेचे वकील आज कोर्टात विनंती करणार असल्याची माहिती आहे. या सुनावणीवर शिंदे सरकारचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
शिवसेनेतून बंड करणाऱ्या, उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देणाऱ्या 16 आमदारांना अपात्र करा असं पत्र शिवसेनेच्या वतीनं विधानसभा उपाध्यक्षांना देण्यात आलं होतं. त्यावर या आमदारांनी 48 तासांच्या आत उत्तर द्यावं अशी नोटीस उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी जारी केली होती. पण या नोटिशीला उत्तर न देता या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि उपाध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला असल्याचं न्यायालयाला सांगितलं.
सुप्रीम कोर्टाच्या नोटिशीला नरहरी झिरवाळ यांचं उत्तर
सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर राज्याचे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी आणि शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांना नोटीस बजावली. त्यांना पाच दिवसात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर या 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर 11 जुलै रोजी निर्णय घेण्यात येईल असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. कायद्याप्रमाणे आपण योग्य असून शिवसेनेच्या 16 आमदारांवर अपात्रतेच्या कारवाईबाबत उत्तर देण्यासाठी आमदारांना 48 तासांची मुदत देणं हे नियमबाह्य वर्तन नसल्याचं विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या नोटीसला उत्तर देताना नरहरी झिरवाळ यांनी ही भूमिका मांडली आहे. तसंच माझ्या नोटिशीला उत्तर देण्याऐवजी अवघ्या 24 तासात ते सुप्रीम कोर्टात पोहोचले याचं आश्चर्य वाटलं असंही ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशानंतर राज्यामध्ये राजकीय हालचालींना वेग आला आणि भाजपने सक्रिय होत राज्यपालांची भेट घेतली. उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत असं पत्र भापजकडून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना देण्यात आलं. राज्यपालांनीही रातोरात पत्र जारी करत उद्धव ठाकरे यांना तातडीने बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले. उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत सिद्ध न करता आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर या बंडखोर आमदारांनी भाजपसोबत जात सत्ता स्थापन केली आणि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 बंडखोरांच्या आमदारकीचे भवितव्य आज स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
अपात्रतेची टांगती तलवार असलेले हे 16 आमदार कोण?
एकनाथ शिंदे, तानाजी सावंत, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किणीकर, अनिल बाबर, लता सोनावणे, यामिनी जाधव, संजय शिरसाट, भरत गोगावले, संदिपान भुमरे, अब्दुल सत्तार, महेश शिंदे , चिमणआबा पाटील, संजय रायमूलकर, बालाजी कल्याणकर, रमेश बोरणारे.
सरकारचं काय होणार?
आज या प्रकरणी सुनावणी झाली आणि जर या 16 आमदारांना अपात्र ठरवलं तरीही सद्य स्थितीत सरकारला कोणताही धोका नाही. शिंदे सरकारकडे सध्या 164 इतकं बहुमत असून त्यापैकी 16 आमदार जरी अपात्र ठरले तरी ही संख्या 148 इतकी होईल. विधानसभेतील बहुमत हे 144 इतकं आहे. .
एकनाथ शिंदे यांचं मुख्यमंत्रीपद जाणार?
शिवसेनेने ज्या 16 आमदारांवर कारवाई करा असं पत्र दिलं आहे, त्यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचाही समावेश आहे. जर एखाद्या वेळी एकनाथ शिंदे यांची आमदारकी अपात्र जरी ठरवली तरी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाचा कोणताही धोका नाही. मुख्यमंत्री होण्यासाठी कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य असणं किंवा आमदार असणं आवश्यक नाही. पण मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यामध्ये त्याने दोन्हीपैकी एका सभागृहात निवडून येणं गरजेचं आहे असा नियम आहे. त्यामुळे जरी एकनाथ शिंदे यांची आमदारकी गेली तरी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाला कोणताही धोका नाही. ते पुढच्या सहा महिन्यामध्ये निवडून येऊ शकतात, तशी मुभा त्यांना मिळते.
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -