Maharashtra Politics : महाराष्ट्र सत्तासंघर्ष: निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीबाबत पुढील सुनावणी 27 सप्टेंबर रोजी; सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वाचे निर्देश
Maharashtra Politics : निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीबाबत सुप्रीम कोर्टात 27 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. घटनापीठाकडून त्याच दिवशी निर्णय येण्याची शक्यता आहे.
Maharashtra Politics : पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाला (Election Commission Of India) कार्यवाही करण्याची परवानगी देण्याबाबत आदेश देण्याच्या मागणीसाठी शिंदे गटाने (Shinde Group) दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाच्या (Supreme Court) घटनापीठासमोर आज सुनावणी झाली. घटनापीठाने 27 सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी घेणार असल्याचे जाहीर केले आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. पुढील सुनावणीत सुप्रीम कोर्ट महत्त्वाचे आदेश देण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी मागील दोन महिन्यांपासून लांबली आहे. मंगळवारी शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाला कार्यवाही करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली होती. त्यानंतर आज हे प्रकरण घटनापीठा समोर आले. न्या. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी शिंदे गटाचे वकील अॅड. नीरज कौल यांनी निवडणूक आयोगाला कार्यवाही करण्यास परवानगी द्यावी. जेणेकरून निवडणूक आयोग पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय घेईल. त्यानंतर घटनापीठाने 27 सप्टेंबर रोजी सुनावणी घेणार असल्याचे जाहीर केले. या सुनावणीत पक्षकारांचे म्हणणे ऐकले जाणार असल्याचे न्या. चंद्रचूड यांनी सांगितले.
सुप्रीम कोर्टात नेमकं काय झालं?
शिंदे गटाचे वकील अॅड. कौल यांनी निवडणूक आयोगाला कार्यवाही करण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी केली. सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिल्याने निवडणूक आयोगाला पक्षाच्या चिन्हाबाबत निर्णय घेता येत नसल्याचे सांगितले. त्यावर उद्धव ठाकरे यांचे वकील अॅड. कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, ज्यांच्या विधानसभा सदस्य अपात्रतेच्या कारवाईची टांगती तलवार आहे, त्यांना निवडणूक आयोगावर धाव घेण्याचा अधिकार नाही. शिंदे गटाला निवडणूक चिन्ह मिळाल्यास सगळेच व्यर्थ होईल, याकडे ही सिब्बल यांनी लक्ष वेधले. त्यावर कोणी आमदार असो किंवा नसो, तो पक्षावर दावा करू शकतो असे अॅड. कौल यांनी म्हटले.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे वकील अॅड. अरविंद दातार यांनी म्हटले की, आम्ही आमचे संविधानिक कर्तव्य बजावत आहोत. त्याला रोखता कामा नये. कोण आमदार आहे, कोण आमदार नाही याकडे आम्ही लक्ष देत नाही. संबंधित व्यक्ती पक्षाची सदस्य असणे पुरेसं असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
त्यानंतर कोर्टाने संबंधित पक्षकारांना दोन पानांवर मुद्दे मांडण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी 27 सप्टेंबर रोजी घेण्याचे जाहीर केले. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद होणार आहे. सुप्रीम कोर्ट त्याच दिवशी निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीबाबत निकाल सुनावण्याची शक्यता आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
