Maharashtra Political Crisis Eknath Shinde Shiv Sena : बंडाचं निशाण फडकावल्यानंतर एकनाथ शिंदेंकडे जाणाऱ्या आमदारांची संख्या वाढतानाच दिसत आहे. आज आणखी काही आमदार शिंदे गटाला जाऊन मिळाले आहेत. शिंदे यांच्यासोबत सध्या 40 च्या वर आमदारांची संख्या आहे. हे सगळं सुरु असताना 'मूळ पक्ष' म्हणून दर्जा मिळवण्याचेही एकनाथ शिंदे यांच्याकडून प्रयत्न सुरु करण्यात आले असल्याची माहिती समोर आली आहे. शिवसेनेचा 'धनुष्यबाण' मिळवण्यासाठी शिंदे हे कायदेशीर लढाई लढवतील अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शिवसेनेचे दोन तृतीयांश आमदार शिंदेंच्या गोटात असल्याची माहिती समोर येत आहे. 'मूळ पक्ष' म्हणून दर्जा मिळवण्याचेही एकनाथ शिंदेंचे प्रयत्न आहेत, अशी माहिती आहे. यासाठी भाजपची टीम मदत करत असल्याची देखील माहिती आहे. आपला गट हीच खरी शिवसेना असा दावा एकनाथ शिंदे विधानसभा उपाध्यक्षांना पत्र पाठवून करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. पत्र सादर केल्यानंतर शिंदे सत्तास्थापनेचा दावा करतील अशी माहिती मिळतेय.
मूळ पक्षावर दावा करण्यासाठी काय आवश्यक
राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनी सांगितलं की, विधिमंडळात पक्षात फूट पडण्यासाठी दोन तृतीअंश आमदार त्या गटाकडे असणं आवश्यक असतं. तसं मूळ पक्षावर दावा करण्यासाठी त्यांच्या पॅरेन्ट्स पार्टीमध्ये फुट पडायला हवी. यामध्ये ऑफिस बेरर, पक्षाचे प्रतिनिधी, लोक प्रतिनिधी यामध्ये फुट झाली असेल तर त्या पक्षाचं नाव, पक्षाचं चिन्ह तुम्हाला मिळू शकतं. यामध्ये रवी नायक केसमध्ये सुप्रीम कोर्टानं बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. फक्त विधिमंडळ पक्षात नाही तर मूळ पक्षात फुट पडायला हवी तरच पक्षाच्या अधिकृत नावावर आणि चिन्हावर दावा करता येऊ शकतो.
ही फुट पडल्यानंतर निवडणूक आयोगाकडे मूळ पक्ष आमचा आहे याच्यासाठी जावं लागतं. त्यावर आयोग काय देतो त्यावर न्यायालयात लढाई जाऊ शकते. ही प्रदीर्घ प्रक्रिया आहे. पक्षाचं अधिकृत चिन्ह आणि नाव हवं असेल तर ऑफिस बेरर, पक्षाचे प्रतिनिधी, लोक प्रतिनिधीबाबत दोन तृतीअंशचा कोटा पूर्ण करावा लागेल. हे नाही झालं तर मूळ गट कितीही छोटा असला आणि बाहेर पडलेला गट कितीही मोठा असला तरी पक्षाचं नाव आणि चिन्हं मूळ गटाकडेच राहतं.
काय आहे कायदेशीर प्रक्रिया? घटनेत नेमकं काय
ज्येष्ठ घटनातज्ञ उल्हास बापट म्हणाले की, किती सभासद आहेत हे आधी सिद्ध करावं लागेल. आता तरी एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला कुठलाही कायदेशीर आधार नाही. त्यांना आधी इथं येऊन 37 सदस्य त्यांच्याकडे आहेत हे सिद्ध करावं लागेल. आता जो शिवसेना पक्ष आहे तोच शिवसेना आहे. या सगळ्या गोष्टी सुप्रीम कोर्टात जाऊ शकतात. आमदारांना अपात्र करण्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतात. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार अपात्र करण्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतात. हे जर तिथं अपात्र ठरले तर विषयच संपतो. जर 37 लोकं आले तर त्यांना चिन्ह मिळवावं लागेल. मग खरी लढाई चालू होईल. राष्ट्रपती राजवट लावायची का नाही? मुख्यमंत्री कोण होणार? यात काही भांडणं झाली तर मात्र सुप्रीम कोर्टाकडे निर्णय जाईल, असं उल्हास बापट म्हणाले.
उल्हास बापट यांनी सांगितलं की, एकनाथ शिंदेंना त्यांचा गट हाच शिवसेना आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळवावच लागेल. त्यासाठी त्यांना निवडणूक आयोगाकडे जावे लागेल. आयोगाकडून चिन्ह मिळण्यासाठी वेळ लागेल. एक- दोन दिवसांत हे होणारे नाही. एकनाथ शिंदेंना 37 पेक्षा अधिक आमदार सोबत ठेवावे लागतील. त्यापैकी काहींनी जरी भूमिका बदलली तरी ते डिसक्वालिफाय होतील. सध्या शिवसेनेत निर्णय घेण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच आहेत. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी नेमलेला प्रतोदच ग्राह्य धरण्यात येईल. एकनाथ शिंदे आमदारांच्या सह्यांचे पत्र राज्यपालांना देऊन सरकार बरखास्तीची मागणी करु शकतात. पण राज्यपाल सरकार बरखास्त करु शकणार नाहीत. त्यांना फ्लोअर टेस्ट घ्यावीच लागेल. जोपर्यंत एखादे सरकार फ्लोअर टेस्टमध्ये बहुमत गमावत नाही तोपर्यंत त्या सरकारने बहुमत गमावले आहे असे मानले जात नाही. हे सायकॉलॉजिकल वॉरफेअर आहे, असं बापट यांनी सांगितलं.
इतर महत्वाच्या बातम्या
राजकीय संकट घोंघावतंय...SID कडून सरकारला दोन महिन्यांपूर्वीच बंडखोरीची कल्पना