Raj Thackeray : राज ठाकरेंविरोधात राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करा, हायकोर्टात याचिका
Raj Thackeray : हेमंत पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणीची शक्यता आहे.
मुंबई : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याविरोधात राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश द्या, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांना राज्यातील विविध मशिदीसमोर हनुमान चालीसा लावण्याची तसेच मशिदींवरील भोंग्याबाबत चिथावणीखोर वक्तव्य करून महाराष्ट्रातील कायदा सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप या याचिकेतून राज ठाकरे यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी त्यांचे वकील आर. एन. कछवे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे.
औरंगाबाद पोलिसांनी राज यांच्याविरोधात कलम 153 (दंगल घडवण्याच्या उद्देशाने चिथावणीखोर भाषण देणे), कलम 116 (गुन्ह्यास उत्तेजन देणे) आणि 117 (10 हून अधिक लोकांनी केलेल्या गुन्ह्यास उत्तेजन देणे) या कलमांखाली भारतीय दंड संहिता अंतर्गत गुन्हांची नोंद केली आहे. दरम्यान, ठाकरे यांनी हनुमान चालीसा पठणाच्या वक्तव्यानं समाजातील सर्व स्तरावर शांतता भंग झाली असून राज्याच्या विविध भागात दंगलसदृश्य वातावरण निर्माण झालेलं आहे. राज्यातील धार्मिक वातावरण बिघडवणार्या, प्रक्षोभक भाषणं करणार्या राज ठाकरेंच्या पत्रकार परिषद, राजकीय दौरे, राज्यातील विविध शहरांच्या भेटींच्या कार्यक्रमांवर तुर्तास बंदी घालण्याची मागणीही याचिकेत केली गेली आहे. या शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिष्ट यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
राज ठाकरे यांनी मुंबई, ठाणे आणि औरंगाबाद इथं सभा घेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर टीका-टिप्पणी करीत त्यांची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच औरंगाबाद येथील भाषणात 4 मेपर्यंत मशिदीवरील भोंगे काढा, अन्यथा परिणामांना सोमोरे जा, असे चिथावणीखोर वक्तव्य करीत मशिदींसमोर हनुमान चालीसा लावण्याचे आदेश मनसे कार्यकर्त्यांना दिले. त्यांच्या या चिथावणीखोर वक्तव्यामुळे राज्यात धार्मिक तेढ निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कायदा-सुव्यवस्था बिघडवण्याचा हा राज ठाकरे यांचा प्रयत्न असून त्यासाठी त्यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करत, त्यांना अटक करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी प्रमुख मागणी यातून करण्यात आली आहेत