मुंबई : विधीमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन येत्या 7 डिसेंबरपासून सुरु होणार आहे. हिवाळी अधिवेशन हे नागपुरात होत असतं, मात्र, यावर्षी देखील हे अधिवेशन मुंबईत होण्याची शक्यता आहे. याचं कारण म्हणजे कोरोनाची परिस्थिती आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची प्रकृती ठीक नाही आहे. त्यामुळे हे अधिवेशन पुन्हा एकदा मुंबईत होण्याची दाट शक्यता आहे.
गेल्यावेळी ही नागपूर ऐवजी मुंबईत झाले अधिवेशन
गेल्या वर्षी देखील नागपूर येथे होणारे हिवाळी अधिवेशन मुंबईत घेण्यात आलं होतं. यंदा देखील देशात आणि राज्यात अजूनही कोरोनाचे संकट पूर्णपणे संपलेलं नसल्यानं तसंच मुख्यमंत्र्यांची प्रकृती ठीक नसल्यामुळं नागपूरऐवजी हिवाळी अधिवेशन मुंबईतच घेतलं जाईल असं बोललं जात आहे. विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन नागपूरात 7 डिसेंबरपासून प्रस्तावित आहे. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर या अधिवेशनासाठी विशेष प्रतिबंधात्मक तयारी देखील करण्यात आली आहे. मात्र आता अधिवेशन नागपुरात होतं की मुंबईत याकडे लक्ष लागून आहे.
हे अधिवेशन मुंबईत आणि कमी कालावधीत होण्याची शक्यता
अद्याप कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीची तारीख ठरली नाही. अधिकारी- कर्मचारी वर्गाची प्रवासाची तिकीटे अद्याप काढली नाहीत. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात होण्याऐवजी मुंबईतच आणि ते सुद्धा कमी कालावधीचे होण्याची शक्यता आहे, असे विधीमंडळातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले. याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार विधीमंडळ कामकाज सल्लागार समिती (बीएसी)च्या बैठकी बाबतची महिन्याभरापासून मुख्यमंत्री कार्यालयात पडून आहे. त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडून कोरोनाच्या तिस-या लाटेच्या शक्यतेच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय घेण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात नव्हे तर मुंबईतच आणि कमी कालावधीचे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
भाजपशासित राज्यात कशा पद्धतीने व किती दिवसांचे केले अधिवेशन
नागपूर करारानुसार वर्षातून एक तरी अधिवेशन नागपुरात घेणे बंधनकारक असले तरी सरकार कोरोनाचे कारण पुढे वेळ मारून नेऊ शकते. कमी कालावधीचे अधिवेशन घेतल्यास विरोधक सरकारवर हल्लाबोल करण्याची शक्यता आहे. मात्र, विरोधकांचा हल्ला परतावून लावण्यासाठी ठाकरे सरकारने भाजपशासित राज्यांनी अधिवेशनाचे कामकाज कशा पद्धतीने आणि किती दिवसांचे केले याची माहिती घेण्याच्या सूचना दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
काही दिवस शिल्लक असताना तयारी दिसत नाही
या शिवाय हिवाळी अधिवेशनात नागपुरमधील सार्वजनिक बांधकाम (पीडब्ल्यूडी) विभागाकडे महत्त्वाची जबाबदारी असते. उपमुख्यमंत्री यांचे निवास देवगिरी, रविभवन, नागभवन, शेकडो गाळे, आमदार निवास, विधानभवन आदीची रंगरंगोटी करून सुसज्ज करावे लागते. अशा इमारती सुसज्ज करून अधिवेशनाच्या 8-10 दिवस आधीच विधामंडळाकडे हस्तांतरित कराव्या लागतात. ही सर्व कामे पुढील 20 दिवसात करणे आता अशक्य असेल. या कामांकरिता निविदा जारी केल्या असल्या तरी त्याची कोणतेही वर्कऑर्डर झाली नाही. प्रश्नोत्तरे, तारांकित प्रश्न आणि लक्षवेधी आदी आयुधांचा वापर करण्याबाबत आमदारांना अधिवेशनाच्या 30 दिवस आधीच विधीमंडळ प्रशासनाकडे सादर करावे लागतात.आता डिसेंबरमध्ये राज्यात, देशात तिसरी लाट असेल तर मुंबईतून सर्व शासकीय लवाजमा नागपुरात जावून अधिवेशन घेणे धोक्याचे असेल. त्यासाठी विशेष व्यवस्था करताना शासनाच्या तिजोरीत पैशाचा खडखडाट असेल तर केवळ काही दिवसांच्या अधिवेशनावर कोट्यावधीचा खर्च करून शेकडो कोटी रुपये खर्च अपेक्षीत आहे असे वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांचे मत आहे. अशा परिस्थितीत हिवाळी अधिवेशन नागपुरला घेणे व्यवहार्य राहील काय याचा विचार ठाकरे सरकारला करावा लागत आहे.अन् त्यामुळेच हे अधिवेशन मुंबईत होण्याची दाट शक्यता आहे.
संबंधित बातम्या :
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha