Nashik NDCC Bank : नाशिक (Nashik) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (NDCC Bank )आर्थिक सुस्थितीत येईपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया सुरु न करता या बँकेवर प्रशासक कायम ठेवण्यात यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnvis) व सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. त्याचबरोबर जिल्हा बँकेच्या सभासद आणि शेतकऱ्यांचा विचार न करता बँकेची निवडणूक लावणे हे अतिशय अविचारी असल्याचे पत्राद्वारे मांडले आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून नाशिक (Nashik) जिल्हा बँक चर्चेत आहे. शेतकऱ्यांकडून (Nashik Farmers) होत असलेली वसुली, सभासदांचा बँकेवरील अविश्वास, मागील काही वर्षांत आर्थिक स्थिती ढासळलेली आहे. अशातच पुढील काही महिन्यात नाशिक जिल्हा बँकेची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. अशातच नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक प्रक्रिया ज्या टप्प्यावर असेल त्या टप्प्यावर 30 जून 2023 पर्यंत पुढे ढकलण्यात येत असल्याचे शासनाच्या सहकार विभागाने 23 मे 2023 रोजी आदेश निर्गमित केले आहे. म्हणजेच जुलै 2023 नंतर निवडणूक प्रक्रिया सुरु होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी बँकेची आर्थिक परिस्थिती पूर्व पदावर येईपर्यंत निवडणुका घेऊ नये असे म्हटले आहे.
याबाबत माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाचे आदेश 23 मे 2023 अन्वये नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक प्रक्रिया 30 जून 2023 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. याचा अर्थ 30 जून 2023 नंतर या बँकेची निवडणूक प्रक्रिया सुरु होणार आहे. बँकेची आर्थिक स्थिती पाहता निवडणूक लावणे हे अतिशय अहिताचे ठरणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, 2017 ते मार्च 2021 पर्यंत संबंधित बँक रिझर्व्ह बँकेद्वारा विहित केलेली 9 टक्के भांडवल पर्याप्ता (CRAR) राखू शकलेली नाही. त्यामुळे बँकिंग नियमन अधिनियम 1949 चे कलम 11 मधील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याने या बँकेवर प्रशासक नेमण्यात आला आहे. मात्र बँकेची आर्थिक परिस्थिती सुधारलेली नसताना बँकेची निवडणूक लावली तर या सहकारी बँकेची अक्षरशः वाट लागणार असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
निवडणूक लावताना शेतकऱ्यांचा विचार करा...
दरम्यान या बँकेच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा करणे, अनुप्तादित कर्जाची वसुली करणे, बँकेची भांडवल पर्याप्तता वृद्धिंगत करणे आणि थकबाकीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रशासक मंडळाकडून अतिशय चांगल्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. हळूहळू बँक पूर्वपदावर आणण्यासाठी प्रशासकांकडून सकारात्मक कार्यवाही केली जात असल्याने प्रशासकांना पुरेशा कालावधी मिळणे आवश्यक आहे. अजून काही दिवस प्रशासकांना ठेवले तरच ही बँक आर्थिक सुस्थितीत येणार आहे. मात्र या वस्तुस्थितीचा आणि बँकेसोबतच बँकेचे सभासद आणि शेतकऱ्यांचा विचार न करता बँकेची निवडणूक लावणे हे अतिशय अविचारी ठरणार आहे. त्यामुळे बँक आर्थिक सुस्थितीत येईपर्यंत नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक प्रक्रिया सुरु करु नये, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे.