Supriya Sule : देशाच्या नवीन संसदेच्या उद्घाटन सोहळ्यावर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकला आहे. त्यावर आता खासदार सुप्रिया सुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्ष असायलाच हवा. नव्या संसदभवनाच्या कार्यक्रमाला विरोधी पक्षातील नेते नसतील तर हा कार्यक्रम अपूर्णच आहे, असं म्हणत त्यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. संसदेचा इव्हेंट करु नका, असेसुद्धा खडेबोल त्यांनी सुनावले आहेत.
सुप्रीया सुळे म्हणाल्या की, प्रत्येक निर्णय घेण्यासाठी मोठ्या नेत्यांना आणि मंत्र्यांना फोन केला जातो. तुमचं काम असलं की तुम्ही मंत्र्यांना फोन करुन बोलावून घेणार मात्र या संसद भवनाच्या उद्घाटनासाठी एकाही नेत्याला फोन आला नाही. या सरकारच्या वरिष्ठ नेत्यांनी किंवा मंत्र्यांनी देशातील सगळ्या विरोधीपक्षाच्या नेत्यांना फोन केला असता तर सगळे आनंदानं दिल्लीला गेले असते. संविधानानं देश चालतो आणि देशात लोकशाही असेल तर लोकशाहीत विरोधीपक्षाला महत्व आहे. त्यामुळे देशातील सगळ्यात मोठ्या कार्यक्रमाला विरोधीपक्ष नसेल तर हा कार्यक्रम किंवा सोहळा अपुरा असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
एक व्हॉट्सअ‍ॅप मेसेज आला होता...
तीन दिवसांपूर्वी मला फक्त एक व्हॉट्सअ‍ॅप मेसेज आला होता, संसदीय कमिटी मेंबर म्हणून तो मेसेज होता. आपली संसद हे लोकशाहीचं मंदिर आहे. आम्ही सर्व पक्ष एकत्र आलो असतो, तर हे देशासाठी जास्त संयुक्तिक वाटलं असतं, असंही त्या म्हणाल्या. जुन्या संसद भवनच मला कायम आवडतं राहिलं. या इमारतीच्या भिंतीदेखील बोलक्या आहेत. माझ्यासाठी लोकशाहीचं मंदिर हे संसदेची जुनी इमारत असेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. या कार्यक्रमाला लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना कार्यक्रमात बोलवण्यात आलं आहे. उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे अध्यक्ष असतात. त्यांनादेखील या कार्यक्रमासाठी बोलवण्यात आलं नाही. त्यामुळे राज्यसभा हद्दपारच केल्याचं दिसत असल्याचंही सुप्रीया सुळे म्हणाल्या.
शरद पवारही अनुपस्थित
देशाच्या नवीन संसदेच्या उद्घाटनावर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकला आहे. देशाच्या नवीन संसदेच्या उद्घाटनावरून सुरू असलेल्या वादावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली. संसदेची नवीन इमारत बांधली जात आहे. ही गोष्ट आम्हाला पहिल्यांदा वर्तमानपत्रातून समजली. त्यानंतर इमारतीचं भुमीपुजन झालं, तेव्हाही आमंत्रण देण्यात आलं नव्हतं. अशा गोष्टींमध्ये सरकारनं विरोधकांना विश्वासात घेतलं नाही, म्हणून विरोधकांनी बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला. या संसद भवनाच्या तयारीत विरोधीपक्षातील नेत्यांना विश्वासात घ्यायला हवं होतं, असंही ते म्हणाले.