नाशिक :  आरबीआय अर्थात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून (RBI) नाशिकच्या इंडिपेंडन्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा (Independence Co-operative Bank )  परवाना रिझर्व बँकेकडून  रद्द  करण्यात आला आहे. बँकेकडे पुरेसं भांडवल आणि कमाईची शक्यता नसल्यानं आरबीआयने हा निर्णय घेतला आहे. 


आरबीआयने गुरूवारी बँकेचे व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर बॅंकेने बॅंकिंग व्यवसाय बंद करण्याचे  निर्देश दिले आहे. आरबीआयने निर्देशात म्हटले आहे की, बॅंकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईचे साधन नाही. त्यामुळे बॅंकेचे व्यवहार सुरुच ठेवणं ठेवीदारांच्या हिताचे नाही आणि बॅंकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्यानं ठेवीदारांचे पैसेही परत करु शकत नाही. त्यामुळे बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे.  डीआयसीजीसीकडून ठेवीदारांना 2.36  कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहे.  आरबीआयने बॅंकेला ठेवी स्विकारणे आणि ठेवींची परतफेड करण्यास मनाई आहे. 




 त्यानुसार बँकेने म्हटले आहे की, लिक्विडेशननंतर  डीआयसीजीसी कायद्याअंतर्गत प्रत्येक ठेवीदाराला आपल्या ठेवींची पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या विमा दाव्याची रक्कम मिळणार आहे.  बँकेने जो डेटा उपलब्ध केला आहे, त्यानुसार डीआयसीजीसी कायद्याअंतर्गत  99 टक्के ठेवीदारांना आपली पूर्ण रक्कम मिळणार आहे. बँकिग  कायदा 1949 नियमांचे पालन करण्यात इंडिपेंडन्स को-ऑपरेटिव्ह बँक  अयशस्वी ठरली आहे.


यापूर्वीच्या घटनांवर नजर टाकल्यास अनेक बँका आणि सहकारी संस्थांवर आरबीआयने कारवाई केल्याचं पाहायला मिळेल. बँकिंगशी संबंधित नियमांचे पालन न केल्याबद्दल अनेकांना दंड ठोठावण्यात आला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील बँकांचा देखील समावेश आहे. 


हे देखील वाचा-