Bombay HC : 'मुंबई उच्च न्यायालयाचे' नाव बदलून 'महाराष्ट्र उच्च न्यायालय' मागणीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

Bombay High Court : मुंबई उच्च न्यायालयाचे नाव बदलून महाराष्ट्र उच्च न्यायालय करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

Maharashtra marathi news Supreme Court dismisses a petition which sought to change the name of Bombay High Court as Maharashtra High Court

Bombay High Court : मुंबई उच्च न्यायालयाचे (Bombay High Court) नाव बदलून महाराष्ट्र उच्च न्यायालय (Maharashtra High Court) करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) फेटाळून लावली आहे. माहितीनुसार, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाम यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका फेटाळण्यात आली आहे. 

कोर्टाला या प्रकरणी हस्तक्षेप करता येणार नाही - सर्वोच्च न्यायालय
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय असं म्हणणं होतं की, या केसमध्ये संसदीय प्रक्रिया आहेत. त्यात कोर्टाला हस्तक्षेप करता येणार नाही, आणि जर हा बदल व्हायचा असेल, तर तो संसदीय किंवा कायदेमंडळाच्या माध्यमातून व्हायला हवा. त्यामुळे कोर्ट या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नाही. त्यामुळे ही याचिका कोर्टानं फेटाळली आहे. कारण यामध्ये नागरिकांचं मुलभूत हक्कांचं उल्लंघन होत असेल, तर ते कोर्टात दाद मागू शकतात, या केसमध्ये तसा काही उल्लेख नसल्याचं कोर्टानं म्हटलं आहे.

'बॉम्बे हायकोर्टाचे नाव बदलून महाराष्ट्र उच्च न्यायालय करा'

माहितीनुसार, महाराष्ट्र शासनाने 1960 सालीच एक आदेश काढून त्यात 'बॉम्बे हायकोर्ट' हे यापुढे 'महाराष्ट्र हायकोर्ट' म्हणून ओळखले जाईल, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. पण हा आदेश अंमलात आलाच नाही आणि बॉम्बे हायकोर्टचे नाव तसेच कायम राहिले. 1995 साली बॉम्बेचे नाव बदलून मुंबई करण्यात आले. त्यामुळे आता बॉम्बे नावाचे शहरच अस्तित्वात राहिलेले नाही. पण उच्च न्यायालय मात्र 'बॉम्बे' नावानेच कायम आहे. 2016 साली बॉम्बे हायकोर्टचे नाव बदलून मुंबई हायकोर्ट करण्याचे विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले होते. ते विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. त्यामुळे आता बॉम्बे हायकोर्टाचे नाव बदलून महाराष्ट्र उच्च न्यायालय करण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. दरम्यान, बॉम्बे' हे नाव बदलून मुंबई जरी करण्यात आलं असलं तरी कोर्टाचा उल्लेख मात्र बॉम्बे हायकोर्ट असाच करण्यात येतो. त्यासंदर्भात आता काही नवीन हालचाली होतात का? हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या