मुंबई : केंद्राने राज्याला दिलेल्या रेमडेसिवीरवरून राज्य सरकारची अन्यायाची भावना आहे. यासंदर्भात राज्य सरकार केंद्राला पत्र लिहिणार असल्याची माहिती आहे. राज्यातील कोरोना बाधित रुग्ण आणि त्यातील 10 ते 15% रुग्णांना रेमडेसिवीरची गरज असते. त्यामुळे राज्याला दर दिवशी 60 हजार रेमडेसिवीर मिळाले पाहिजे अशी राज्याची मागणी आहे. केंद्राने राज्याला दिलेल्या पुरवठ्याबद्दल पुनर्रविचार करावा, अशी मागणी या पत्राद्वारे राज्य सरकार केंद्राकडे करणार असल्याची माहिती आहे.
देशभरात रेमडेसिवीरची मागणी वाढली असतानाच आता इंजेक्शनचा काळाबाजार होत असल्याचीही माहिती समोर येत आहे. यामुळं केंद्र सरकारने 21 एप्रिल ते 30 एप्रिलपर्यंत 19 राज्यांना इंजेक्शनचा ठराविक कोटा देण्याचा निर्णय घेतला आहे, पण या निर्णयानंतर भेदभाव होत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
देशभरात कोरोनाचा फैलाव मोठ्या प्रमाणात वाढतोय, त्यामुळे रेमडेसिवीर इंजेक्शनची मागणी वाढलीय. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने देशातील 19 राज्यांना इंजेक्शनचा कोटा ठरवून दिलेला आहे. मात्र या निर्णयानंतर राजकारण सुरू झालं आहे. अल्पसंख्यांक विकास मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी ट्वीट करत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.
केंद्र सरकारने रेमडेसिवीरचा कोटा राज्यांसाठी दिला आहे. महाराष्ट्राला रोज 50 ते 60 हजार इंजेक्शन्सची आवश्यकता आहे. आतापर्यंत 36 हजार इंजेक्शन दररोज मिळत होते. मात्र केंद्र सरकारच्या नव्या आदेशानंतर महाराष्ट्राला केवळ 26 हजार इंजेक्शन मिळतील. महाराष्ट्रातील रुग्णांची संख्या पाहता भविष्यात अडचण होऊ शकते.
का होतोय भेदभावाचा आरोप
महाराष्ट्रात सध्या 6 लाख 70 हजार ऍक्टिव्ह रुग्ण आहेत. इथं 2 लाख 69 हजार 200 इंजेक्शन दिले आहेत. म्हणजे 100 ॲक्टिव्ह रुग्णांच्या मागे फक्त 40 इंजेक्शन उपलब्ध आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये 1 लाख 92 हजार रुग्ण आहेत, तिथं 1 लाख 22 हजार 800 इंजेक्शन दिले. म्हणजे 100 रुग्णांच्या मागे 64 इंजेक्शन उपलब्ध होतात. गुजरातमध्ये 61600 ऍक्टिव्ह रुग्ण आहेत, तिथं शंभर रुग्णांना मागे 265 इंजेक्शन उपलब्ध होतील. तर छत्तीसगडमध्ये 100 रुग्णांना मागे 39 तर राजस्थानमध्ये 100 रुग्णमागे 40 इंजेक्शन उपलब्ध होतील, अशी माहिती आहे.
यावर भाजपचे म्हणणे आहे 26 हजार इंजेक्शन मागणी केंद्र सरकारकडे महाराष्ट्र सरकारने केली होती. त्याअनुसार इंजेक्शन दिली आहेत. आता त्यावर राजकरण करण योग्य नाही, असा दावा भाजपचा आहे.
रेमडीसीवर इंजेक्शनचा कोटा ऍक्टिव्ह रुग्णांवरून ठरवायचा की कोमोरबीडीटी असलेल्या रुग्णांवरून हे निश्चित झालेलं नाही. त्यासाठी कोमोरबीडीटी असलेले आणि गंभीर रुग्णांची आकडेवारी समोर येणे आवश्यक आहे. कोरोनाच्या वाढत्या प्रभावामुळे ऑक्सिजन आणि रेमडीसीवर इंजेक्शनची मागणी मोठ्या प्रमाणात होत आहे. याप्रकरणी हायकोर्टानेही केंद्र सरकारला आदेश दिलेला आहे. सध्या रेमडेसिवीरच्या उत्पादनाच्या तुलनेत मागणी जास्त आहे. या परिस्थितीत ॲक्टिव्ह रुग्णांची संख्या लक्षात घेऊन रेमडेसिवीरचा कोटा निश्चित करायला हवा. पण तसं होत नसल्याचा आरोप होतोय. खरंतर कोरोनाच्या संकटात एकमेकांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करण्याची गरज आहे. पण महामारीच्या या संकटात केंद्र विरुद्ध राज्य असा सामना रंगतोय. त्यामुळे सामान्य रूग्णांचे मात्र हाल होत आहेत.