मुंबई : केंद्र सरकारने 18 वर्षवरील नागरिकांना लसीकरणाची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे राज्यांना देखील त्यांच्या स्तरावर लस खरेदी करायला परवानगी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्युटमध्ये कोरोना लस तयार होत असूनही त्याचा फायदा राज्य सरकारला मिळणार नाहीये. सीरम इन्स्टिट्यूटचे 24 मे पर्यंत केंद्र सरकारला उत्पादित लसी देण्याचं बुकिंग आहे, हे राज्य सरकारकडे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे लसींसाठी राज्य सरकारला केंद्र सरकारवरच अवलंबून राहावं लागणार आहे.
त्यामुळे सीरमकडून 18 वर्षवरील लोकांना लसीकरण करण्यासाठी राज्याला लस मिळणार नाहीये. देशात दुसरी लस उपलब्ध आहे ती भारत बायोटेकची आहे. राज्य सरकारने त्यांच्याकडे देखील विचारणा केली आहे. त्यांनी अजून आपल्या लसीच्या किंमतीचे कोटेशन राज्याला दिलेल नाही.
परदेशातील लसीबाबत वरिष्ठ अधिकारी त्या त्या कंपन्यांच्या संपर्कात आहेत. भारतातील लसींची किंमत ही परदेशी लसींच्या तुलनेत कमी आहेत. आता 18 वर्षवरील वर्गवारीत लसीकरण करण्यासाठी राज्य सरकारने कितीही प्रयत्न केले तरी राज्याला नेमकी कोणती लस आणि किती उपलब्ध असेल हा प्रश्नच आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची अडचण वाढली आहे.
एकीकडे राज्यात लसीकरण वाढवावं म्हणून राज्याने केंद्राकडे मोठ्या प्रमाणावर लसींची मागणी केली. त्याचा तुटवडा आधीच राज्याला जाणवत आहे. त्यात एक मे पासून 18 वर्षवरील सर्वांनी लस द्यायची, तर ती कुठून आणायची हे आव्हान देखील सरकारपुढे आहे.
रेमडेसिवीर इंजेक्शन, ऑक्सिजन, कोरोना लसीचा तुटवडा अशा एका मागून एक अडचणी सरकारपुढे येत आहेत. त्यात आता एक मे पासून 18 वर्षवरील लसीकरणाच्या कार्यक्रमवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाला आहे.