एक्स्प्लोर

शेतीसाहित्याची खरेदी, 22 पिकांना हमीभाव, कर्जमुक्तीसाठी सरकारचा मेगा प्लॅन

By : एबीपी माझा वेब टीम | Updated at : 14 Apr 2017 08:28 PM (IST)

प्रातिनिधिक फोटो

मुंबई : उत्तर प्रदेश सरकारने कर्जमाफी दिल्यानंतर महाराष्ट्रातही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी ही मागणी विरोधकांनी आणि शिवसेनेने लावून धरली. पण कर्जमाफी हा एकमेव उपाय नसून कर्जमुक्तीसाठी सरकारने इतर पर्यायांवर अभ्यास सुरू केला आहे. यासाठी सरकारचा दोन कलमी कार्यक्रम आखण्याचा विचार आहे. शेतकऱ्यांना कोणत्या गोष्टी खरेदी करण्यासाठी कर्ज घ्यावं लागतं, त्याचा अभ्यास करुन या गोष्टी सरकार स्वतः खरेदी शेतकऱ्यांना खरेदी करून देणार आहे. तर दुसरा उपाय म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मालाला हमी भाव द्यायचा. राज्यातील 22 पिकांना सरकार स्वतः हमी भाव देण्याच्या विचारात आहे. सरकारचा कर्जमुक्तीसाठी पहिला उपाय पीक घेताना शेतकऱ्यांचा प्रामुख्याने बियाणे, खत, शेतमजूर, पाणी आणि वीज यांसारख्या गोष्टींवर खर्च होतो. या प्रामुख्याने लागणाऱ्या गोष्टी स्वतः खरेदी करून NGO किंवा विविध संस्थांच्या माध्यमातून पुरवण्याचा सरकारचा विचार आहे. पावसाळ्यापूर्वी ज्यांची कर्ज थकीत आहेत, ज्यांना पीक कर्ज मिळणार नाही, त्या शेतकऱ्यांना बियाणे, खतं, किटकनाशकं पुरवण्याचा सरकारचा विचार आहे. शेतकऱ्यांना पैसे न देता या गोष्टी खरेदी करून शेतकऱ्यांना दिल्या जातील. यातून पाच एकर पर्यंत शेती असणाऱ्या शेतकऱ्याचं उत्पादन मूल्य शून्य करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. म्हणजे त्यांना कर्ज घेण्याची वेळ येणार नाही. पाच एकर शेती असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा उपाय केल्यास साधारण चार हजार कोटी खर्च होईल. राज्यात पाच एकरपर्यंत शेती असणारे पाच कोटी शेतकरी आहेत. मनरेगाच्या माध्यमातून शेतीच्या कामाला शेतमजूर दिले जातील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतमजुरीचा खर्च येणार नाही. सरकारचा कर्जमुक्तीसाठी दुसरा उपाय शेतकऱ्यांची सर्वात मोठी समस्या म्हणजे त्यांच्या पिकाला हमीभाव मिळत नाही. त्यामुळे सरकार स्वतः शेतकऱ्यांच्या पिकाला हमीभाव देण्याच्या विचारात आहे. राज्यातील 22 पीकांना सरकार हमी भाव देण्याच्या विचारात आहे. यात कांदा, तूर, हरभरा, कापूस, संत्रा, द्राक्ष, टोमॅटो यांचा समावेश आहे. या पिकांना दरवर्षी योग्य किंमत मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना फटका बसतो. त्यामुळे सरकार हमीभाव देईल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला रास्त भाव मिळेल. बाजारात जो भाव चालू आहे, तो पिकाच्या हमीभावापेक्षा कमी असेल तर ती तूट सरकर देईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना किमान उत्पन्नाची हमी मिळेल. हे दोन पर्याय राबवले तर शेतकऱ्यांना कर्ज घ्यावं लागणार नाही आणि त्यांच्या समस्येवर दीर्घकालीन उपाय ही होईल. म्हणून सरकार या दोन कलमी कार्यक्रमावर विचार करत आहे. या दोन कलमी कार्यक्रमामुळे सरकारवर साधारण 10 हजार कोटींचा बोजा पडू शकतो. पण कर्जमाफीपेक्षा कायम स्वरूपी शेतकऱ्याला कशी मदत करता येईल, या दिशेने सरकारचा विचार सुरु आहे. या पावसाळ्यापूर्वी शेतकऱ्यांना काही तरी दिलासा मिळावा म्हणून सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. महाराष्ट्रातील स्थिती काय आहे?