महाविकास आघाडीचं तात्पुरतं खातेवाटप जाहीर!

हिवाळी अधिवेशनासाठी महाराष्ट्र विकास आघाडीने तात्पुरते खातेवाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार सहा मंत्र्यांमध्ये खातेवाटप होणार आहे. प्रत्येक मंत्र्याकडे चार खाती सोपवली जातील, तर उर्वरीत खात्यांचा भार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे असेल.

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेऊन 15 दिवस उलटले आहेत. अद्याप मंत्रीमंडळ विस्तार आणि खातेवाटप झालेलं नाही. विरोधक मुख्यमंत्र्यांना आणि त्यांच्यासोबत शपथग्रहण केलेल्या मंत्र्यांना बिनखात्याचे मंत्री म्हणू लागले आहेत. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनासाठी महाराष्ट्र विकास आघाडीने तात्पुरते खातेवाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हिवाळी अधिवेशनाआधी सहा मंत्र्यांमध्ये खातेवाटप होणार आहे. प्रत्येक मंत्र्याकडे चार खाती सोपवली जातील, तर उर्वरीत खात्यांचा भार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे असेल. यासंदर्भात मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून राजभवनला खाते वाटपासाठी राज्यपालांकडे यादी सुपूर्द करण्यात आली आहे. आज खाते वाटपाच्या यादीवर राज्यपालांची स्वाक्षरी होऊन संध्याकाळपर्यंत अधिसूचना निघणार आहे. नागपूर अधिवेशन तोंडावर आलं आहे, अद्याप नव्या मंत्रीमंडळाचे खातेवाटप झालेले नाही, त्यामुळे अधिवेशनादरम्यान विरोधी पक्षांच्या आणि राज्यातील जनतेच्या प्रश्नांवर उत्तरं कोण देणार? असा सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विचारला होता. त्यामुळे तूर्तास हिवाळी अधिवेशनाला सामोरे जाण्यापूर्वी 6 मंत्र्यांमध्येच खाते वाटप होणार आहे. त्यानंतर हिवाळी अधिवेशनानंतरच महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारचे संपूर्ण खातेवाटप केले जाईल. विधीमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन 16 डिसेंबरपासून सुरु होणार आहे. तर या महिन्याच्या अखेरीस ठाकरे सरकारचा विस्तार होईल, असे बोलले जाऊ लागले आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारच्या मंत्रीमंडळ विस्तार आणि खातेवाटपासाठी सर्व महाविकास आघाडीच्या आमदारांना आणि राज्यातील जनतेला अजून 15 ते 16 दिवसांची वाट पाहावी लागणार आहे. भारतीय जनता पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवत शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांनी एकत्र येत राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन केलं आहे. 28 नोव्हेंबर रोजी मुंबईतल्या शिवाजी पार्क मैदानावर उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर इतर 6 नेत्यांनी (शिवसेना 2 + राष्ट्रवादी + काँग्रेस 2) मंत्रीपदांची शपथ घेतली. मात्र या मंत्र्यांना अद्याप खातेवाटप करण्यात आलेलं नाही. 30 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या बहुमत चाचणीत महाविकास आघाडीने त्यांच्याकडील बहुमत सिद्ध केलं आहे. तिन्ही पक्षांचा कॉमन मिनिमम प्रोग्रामदेखील ठरला आहे. महाविकास आघाडी स्थापन होण्यापूर्वी तिन्ही पक्षांमधील प्रमुख नेत्यांमध्ये अनेक बैठका, चर्चा झाल्या आहेत. या बैठका अजूनही सुरुच आहेत. परंतु अद्याप खातेवाटप आणि मंत्रीमंडळ विस्ताराचं घोडं कुठे अडकलं आहे? असा सवाल उपस्थित होत आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षात मंत्रीपदांबाबत रस्सीखेच सुरु असल्यामुळे खातेवाटपला मुहूर्त मिळत नसल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु आहे. यावर पुढील 7-8 दिवसात तोडगा निघाला नाही तर मंत्रीमंडळ विस्तार लांबेल. मंत्रीमंडळ खातेवाटप असं असण्याची शक्यता  राष्ट्रवादी वित्त आणि नियोजन गृहनिर्माण कृषी सार्वजनिक आरोग्य सहकार सार्वजनिक बांधकाम शिवसेना गृह नगरविकास परिवहन उद्योग सामाजिक न्याय पर्यावरण उचच व तंत्रशिक्षण काँग्रेस महसूल ऊर्जा जलसंपदा आदिवासी विकास वैदकीय शिक्षण शालेय शिक्षण महिला व बालकल्याण असा आहे महाविकासआघाडीचा फॉर्म्युला आधी ठरलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार, शिवसेनेला 15 मंत्रीपदं, राष्ट्रवादी काँग्रेसला 15 मंत्रिपदं आणि काँग्रेसला 12 मंत्रीपदं मिळणार होती. यामध्ये शिवसेनेला 15 मंत्री अधिक मुख्यमंत्री म्हणजे 16 एकूण मंत्रिपद होती. मात्र नवीन फॉर्मुल्यानुसार एक वाढीव मंत्रीपद आता राष्ट्रवादीच्या पदरी पडलं आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप घेण्यात आला नाही. हिवाळी अधिवेशनाआधी मंत्रिमंडळ विस्तार व्हावा, असा विचार सुरु आहे. आता नवीन फॉर्म्युल्यानुसार शिवसेनेला 15 मंत्रिपदं मिळणार आहेत. त्यामध्ये मुख्यमंत्रीपद आणि 11 कॅबिनेटसह चार राज्यमंत्रीपदं मिळणार आहेत. राष्ट्रवादीला 16 मंत्रीपदं मिळणार आहेत. यामध्ये 12 कॅबिनेट आणि चार राज्यमंत्रीपदांचा समावेश आहे. यामध्ये उपमुख्यमंत्रीपदही आहे. तर काँग्रेसला 13 मंत्रीपदं मिळणार आहेत. यामध्ये 9 कॅबिनेट आणि तीन राज्यमंत्रीपदांचा समावेश आहे. काँग्रेसला विधानसभा अध्यक्षपदही देण्यात आलं आहे. गृह आणि नगरविकास खातं शिवसेनेकडे, तर अर्थ आणि गृहनिर्माण खातं राष्ट्रवादीकडे : सूत्र | ABP Majha महाविकास आघाडी सरकारचं खातेवाटप ठरलं : सूत्र | ABP Majha