Maharashtra Govt Dicision: राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलरपर्यंत विकसित करण्यासाठी राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेची (Economic Advisory Council ) स्थापना महाराष्ट्र सरकारकडून ( state government) करण्यात आली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात (Nagpur Winter Assembly Session nagpur) घोषणा केली होती. या परिषदेच्या अध्यक्षपदी एन.चंद्रशेखरन ( N.Chandrasekaran)यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
याबाबत आज शासन निर्णय (GR) काढण्यात आला आहे. ही परिषद एकूण 21 सदस्यांची आहे. परिषदेच्या अध्यक्षपदी टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर या परिषदेत 3 प्रधान सचिव दर्जाचे अधिकारी पूर्णवेळ सदस्य म्हणून काम करणार आहेत.
अर्धवेळ सदस्य म्हणून 17 जणांची निवड करण्यात आली आहे. या समितीत मुकेश अंबानी यांचे पुत्र अनंत अंबानी आणि गौतम अदानी यांचे पुत्र करण अदानींचा समावेश केला आहे. अनंत अंबानी यांची ऊर्जा क्षेत्रातू तर बंदरे व विशेष आर्थिक क्षेत्रातून करण अदानींचा समावेश या समितीत करण्यात आला आहे.
समितीमध्ये 17 अर्धवेळ सदस्यांची नेमणूक
या समितीचे अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन आहेत. तर या समितीत एचयूएलचे संजीव मेहता, अमित चंद्रा, विक्रम लिमये, एस एन सुब्रमण्यम, दिलीप संघवी, श्रीकांत बडवे, अजित रानडे, काकू नखाते, अनिश शाह, बी के गोयंका, अनंत अंबानी, करण अदानी, मिलिंद कांबळे, विलास शिंदे, विशाल महादेविया, झिया मोदी, प्रसन्ना देशपांडे यांची मानद सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर राजगोपाल देवरा, ओ पी गुप्ता आणि हर्षदीप कांबळे हे आयएएस अधिकारी देखील या समितीत आहेत.
समितीच्या कार्यकक्षा काय आहेत...
राज्य शासनाकडून परिषदेस संदर्भित करण्यात आलेला कोणताही आर्थिक अथवा अन्य मुद्द्यांवर राज्य सरकारला सल्ला देणे.
स्थूल अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या महत्वाच्या मुद्द्यांचा परामर्श करणे आणि त्यावर राज्य सरकारला भूमिका सादर करणे.
शाश्वत विकास ध्येय साध्य कऱण्यासाठी राज्य सरकारला उपाययोजना सुचवणे.
सर्वच क्षेत्रांमधील महत्वाच्या निर्देशकांचे मापदंड निश्चित करणे तसेच 1 लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्था या उद्दिष्टाशी संलग्न क्षेत्रांमधील वाढीसाठी धोरण निश्चित करणे.
राज्यातील वेगवेगळ्या भागधारकांबरोबर विस्तृत आणि सखोल विचारविनिमय करणे आणि सर्व क्षेत्रातील सखोल देशांतर्गत उत्पादनामधील त्यांचा वाटा वाढवण्याच्या दृष्टीने धोरणात्मक उपाययोजना सुचवणे