Winter Assembly Session Nagpur : नागपूरात दोन वर्षांनंतर होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनासाठी (Hiwali Adhiveshan Nagpur) आलेल्या मंत्र्यांच्या सेवेत नागपूर जिल्हा परिषदेची (Nagpur ZP News) संपूर्ण यंत्रणा लागली आहे. परंतु, जिल्ह्यातील समस्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री (Devendra Fadnavis) व ग्रामविकास मंत्र्यांच्या कानावर टाकण्यासाठी पहिल्या दिवसापासून भेटीकरिता वेळ मागितली असता अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत मिळाली नाही. कॉंग्रेसची (Congress) सत्ता असल्याने वेळ देण्यासोबत निधी देण्याची टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप अध्यक्षा मुक्ता कोकड्डे यांनी 'एबीपी माझा'ला सांगितले.
विविध विकास कामांवर शासनाकडून स्थगिती
जिल्हा परिषदेचे 107 कोटी रुपये शासनाकडे प्रलंबित आहेत. जिल्हा परिषदेच्या 1 एप्रिल 2021 पासून ते आजपर्यंतच्या मंजूर करण्यात आलेल्या विविध विकास कामांवर शासनाकडून स्थगिती दिली आहे. स्थगितीमुळे जिल्हा परिषदेंतर्गत ग्रामीण भागातील मोठ्या संख्येने विकास कामे ठप्प आहे. त्यात प्राथमिक गरजा असलेली शाळा बांधकामे व दुरुस्ती, उपकेंद्र, बांधकामे व दुरुस्ती, अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेले पांधन रस्ते, रस्ते मजबुतीकरण दुरुस्ती, पुल बांधकाम, ग्रामपंचायत अंतर्गत येणारी जनसुविधा व नागरी सुविधांची कामे थांबलेली आहे. याबाबत ग्रामीण भागातील नागरिकांकडून सातत्याने पत्रव्यवहार करून विचारणा होते. परंतु, सदर विषय शासनाचा असल्याने जिल्हा परिषद हतबल आहे.
शासनाकडे 101 कोटी 17 लाख 48 हजार रुपयांचा निधी प्रलंबित
याशिवाय जिल्हा परिषदेचा 2016-17 ते 2021-22 या कालावधीतील मुद्रांक शुल्क, अनुदानापोटी शासनाकडे 101 कोटी 17 लाख 48 हजार रुपयांचा निधी प्रलंबित आहे. याबाबत अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामविकास विभागाकडे वारंवार मागणी करून निधी देण्याची विनंती केली. परंतु, अद्यापही निधी प्राप्त न झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच जिल्हा परिषदेचे महसूल विभागाकडून वाढीव उपकर अंतर्गत 2013-14 ते 2020-21 पर्यंतचा 6 कोटी 69 लाखांचा निधी थकित आहे. याची माहिती देण्यासाठी वेळ मागितला. परंतु, अद्याप मिळाला नाही. उद्या शेवटचा दिवस असून वेळ मिळण्याची आशा आहे, असे ते म्हणाले. यावेळी उपाध्यक्षा कुंदा राऊत, महिला व बाल कल्याण सभापती अवंतिका लेकुरवाळे, सभापती मिलींद सुटे, सभापती राजु कुसुंबे, सभापती बालू जोध उपस्थित होते.
ही बातमी देखील वाचा...