Ajit Pawar Presented Maharashtra budget 2022-23 : विधानसभेत आज (Maharashtra Vidhan Sabha) राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये त्यांनी विविध घोषणा केल्या आहेत. 'विकासाची पंचसूत्री' मांडल्याचा दावा करत अजित पवारांनी सव्वाचार लाख कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पीय अंदाज महसुली जमा 4,03,427 कोटी रुपये इतकी आहे तर महसुली खर्च 4,27,780 कोटी रुपये इतका आहे. यामुळं 24,353 कोटी रुपये इतकी महसुली तूट (Budget outlay) होणार आहे.
कृषी,आरोग्य,मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या पाच क्षेत्रांसाठी 1 लाख 15 हजार 215 कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित आहे, असं अजित पवारांनी सांगितलं. अर्थसंकल्पात कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी 23 हजार 888 कोटी तरतुद केली आहे तर आरोग्य क्षेत्रासाठी 5 हजार 244 कोटी, मानव व मनुष्यबळ विकासासाठी 46 हजार 667 कोटी, पायाभूत सुविधा व वाहतूकीसाठी 28 हजार 605 कोटी तरतूद केली आहे तर उद्योग व उर्जा विभागासाठी 10 हजार 111 कोटीची तरतूद केली आहे.
अर्थसंकल्पात सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 13,340 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. वार्षिक योजना 1,50,000 कोटी, अनुसुचित जाती 12,230 कोटी रुपये , आदिवासी विकास 11,199 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
वार्षिक योजना 2022-23 - सन 2022-23 मध्ये कार्यक्रम खर्चाची रक्कम 1 लाख 50 हजार कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामध्ये अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या 12 हजार 230 कोटी रुपये तर आदिवासी विकास उपयोजनेच्या 11 हजार 199 कोटी रुपये नियतव्ययाचा समावेश आहे.
सुधारित अंदाज 2021-22 - सन 2021-22 च्या अंदाजपत्रकात 3 लाख 68 हजार 987 कोटी रुपये महसूली जमा अपेक्षित होती. महसूली जमेचे सुधारीत अंदाज 3 लाख 62 हजार 132 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत. सन 2021-22 च्या एकूण खर्चाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज 4 लाख 37 हजार 961 कोटी रुपये व सुधारीत अंदाज 4 लाख 53 हजार 547 कोटी रुपये असून, आपत्तीच्या काळात राज्यातील जनतेला केलेली भरीव मदत इत्यादी कारणांमुळे सन 2021-22 या वर्षाच्या खर्चाच्या सुधारित अंदाजात वाढ झाली आहे.
अर्थसंकल्पीय अंदाज 2022-23 - सन 2022-23 च्या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा 4 लाख 3 हजार 427 कोटी रुपये व महसुली खर्च 4 लाख 27 हजार 780 कोटी रुपये अंदाजित केला आहे. परिणामी 24 हजार 353 कोटी रुपये महसुली तूट येत आहे. अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली आहे, तथापि “विकासाची पंचसूत्री” या कार्यक्रमातून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यात येणार आहे. हा खर्च आणि लोककल्याणकारी योजनांवरील खर्च अपरिहार्य ठरत असल्याने ही तूट स्वीकारणे क्रमप्राप्त आहे. राज्याच्या विकासासाठी शासन प्रयत्नांची पराकाष्ठा करेल, अशी ग्वाही अजित पवारांनी दिली.
2022-23 या वर्षासाठी कोणत्या विभागाला किती निधीची तरतूद
कृषी विभागाला 3 हजार 35 कोटी रुपये
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागाला 1 हजार 512 कोटी रुपये
जलसंपदा विभागाला 13 हजार 552 कोटी व खारभूमी विकासासाठी 96 कोटी रुपये
रोजगार हमी योजनेसाठी सन 2022-23 मध्ये 1 हजार 754 कोटी आणि फलोत्पादनासाठी 540 कोटी रुपये
मृद व जलसंधारण विभागाला 3 हजार 533 कोटी रुपये
पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विभागाला 406 कोटी 1 लाख रुपये
सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाला 3 हजार 183 कोटी रुपये
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाला 2 हजार 61 कोटी रुपये
कौशल्य, रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता विकास विभागाला 615 कोटी रुपये
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला 1 हजार 619 कोटी रुपये
शालेय शिक्षण विभागाला 2 हजार 354 कोटी व क्रीडा विभागाला 385 कोटी रुपये
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाला सर्वसाधारण योजनेकरीता 2 हजार 876 कोटी, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमाकरीता 12 हजार 230 कोटी असा एकूण 15 हजार 106 कोटी रुपये
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाला 3 हजार 451 कोटी रुपये
आदिवासी विकास विभागाला 11 हजार 199 कोटी रुपये
महिला व बालविकास विभागाला 2 हजार 472 कोटी रुपये
ग्रामविकास विभागाला 7 हजार 718 कोटी रुपये तसेच गृहनिर्माण विभागाला 1 हजार 71 कोटी रुपये
सार्वजनिक बांधकाम विभागाला रस्ते विकासासाठी 15 हजार 673 कोटी रुपये व इमारती बांधकामासाठी 1 हजार 88 कोटी रुपये
परिवहन विभागाला 3 हजार 3 कोटी, बंदरे विकासासाठी 354 कोटी तसेच नगरविकास विभागाला 8 हजार 841 कोटी रुपये
उद्योग विभागाला 885 कोटी रुपये
ऊर्जा विभागाला 9 हजार 926 कोटी रुपये
पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाला 3 हजार 223 कोटी रुपये
मदत व पुनर्वसन विभागाला 467 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. शिवाय, नैसर्गिक आपत्ती मदत व इतर अनिवार्य खर्चासाठी 10 हजार 655 कोटी 73 लाख 7 हजार रुपयाची तरतुद प्रस्तावित आहे. कामगार विभागाला 125 कोटी रुपये
विधी व न्याय विभागाला 578 कोटी रुपये
पर्यटन विकासासाठी 1 हजार 704 कोटी व सांस्कृतिक कार्य विभागाला 193 कोटी रुपये
अल्पसंख्यांक विकास विभागाला 677 कोटी रुपये
गृह विभागाला 1 हजार 892 कोटी रुपये
महसुल विभागाला 347 कोटी व वन विभागाला 1 हजार 995 कोटी रुपये
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाला 253 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
नियोजन विभागाला 6 हजार 818 कोटी 99 लाख रुपये
मराठी भाषा विभागाला 52 कोटी, सामान्य प्रशासन विभागाला 1 हजार 139 कोटी, माहिती तंत्रज्ञान विभागाला 702 कोटी व माहिती व जनसंपर्क विभागाला 265 कोटी रुपये
संबंधित बातम्या